क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बुधबार ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०४/०५ को निर्णयबमोजिम ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लागू गरिएकामा सो मापदण्डसमेत पूर्णरूपमा लागू भइनसकेका अवस्थामा छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सो मापदण्डमा नेपाल सरकारले मिति २०७९/०२/०६ मा पहिलो संशोधन गरी साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर सङ्कट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ ।’

सरकारले क्रसर उद्योगीलाई सहज हुने गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको थियो । मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका दुई हजार क्रसर उद्योगले मान्यता  दिन खोजेको थियो ।