आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई ‘चुनावी बजेट’ भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन : सांसद रेणुका गुरुङ

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेणुका गुरुङले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई चुनावी बजेट भन्नु सान्दर्भिक नहुने बताएकी छन् । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७९÷८०को बजेटलाई पपुलिष्ट तथा चुनावी बजेट भन्नु सन्दर्भिक नहुने बताएकी हुन् ।

उनले राज्यको दायित्वको रुपमा किसानलाई पेन्सन योजना, मृगौला प्रत्यारोपण तथा पक्षघात भएका विरामीलाई औषधिउपचारको लागि खर्च, भुमिहिनलाई आवास निर्माण, जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलवमा वृद्धि गरिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘बजेटमार्फत् किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना ल्याउनु, मृगौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गरिरहेका, सबै प्रकारको क्यान्सर रोग निदान भएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चवापत् मासिक पाँच हजार प्रदान गर्नु, भूमिहिन तथा सुकुम्बासी जनतालाई आवास निर्माणमा सहयोग पु¥याउने, जेष्ठ नागरिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा फराकिलो बनाउने र समय अनुकुल राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलवमानमा वृद्धि गर्ने सरकारको नीतिलाई पपुलिष्ट तथा चुनावी बजेट भन्न त्यति सान्दर्भिक नहुने व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहान्छु । यसलाई सबै राजनीतिक दलले राज्यको दायित्वको रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।’

त्यस्तै उनले यो बजेटले जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा अभिवृद्धि गर्न, स्वदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, आयात घटाउन, निर्यात वृद्धि गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् ।

त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिल कुमार झाले बजेट वितरणमुखी भएको बताए । आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि कार्यकर्ता केन्द्रीत गरेर बजेट ल्याइएको उनले बताए ।

उने भनेका छन्, ‘यो बजेट वितरणमुखी हो भन्ने मलाई लागेको छ । यो बजेट ६ महिना पछि हुने निर्वाचनमा कसरी आफुलाई र आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई इन्गेज गर्न सकिन्छ ? दुई, चार लाख कार्यकर्तालाई कसरी यसबाट केही चिज बितरण गर्न सकिन्छ, भन्ने प्रकारले बनाइएको बजेट मैले बुझेको छु । मनसुन आउन लागेको छ । नदी नियन्त्रणको बारेमा, तटबन्ध मर्मतको बारेमा, बाँधलाई पुर्ननिर्माण गर्ने बारेमा न त अहिले त्यो काम चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेको छ, न त अब भविष्यमा त्यसलाई मजबुतीका साथ बनाइन्छ भन्ने यो बजेटले अनुभुति दिन सकेको छैन । जुन अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।’

उनले नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, पुर्ननिर्माणको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।