काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेको भए आजसम्ममा आफ्नो नाम हटाउन सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले बन्दसूचीमा नाम रहेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ । “मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन यही वैशाख १० गतेभित्र प्रक्रिया पु¥याइ आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाउन आयोग तत्पर रहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ र १७६ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९) मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभर मान्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रतिनिधिसभाको गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखीपठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आयोगले बताएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोही दफाको उपदफा (३) मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको हकमा मनोनयन गर्ने दलले लेखीपठाए बमोजिम आयोगले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको अवस्थामाबाहेक राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १० बैशाख २०७९, ०७ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचन आयोगले पुनः सुरु गर्यो मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्य
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन संघमा तीन प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव
मंसिर २३ गतेबाट मतदाता नामावली दर्ताको काम सुरु गर्ने आयोगको निर्णय
३७ सीटको मतगणना सम्पन्न, कुन पार्टीले कति जिते ? (सूचीसहित)
कीर्तिपुर र काठमाडौं-१६ मा निर्वाचन आयोगले खटायो अनुगमन टोली
उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि ९ संस्थालाई अनुमति