स्थानीय चुनावका लागि हालसम्म १६ अर्ब बजेट खर्च गर्न स्वीकृति, कहाँबाट जुट्यो पैसा ?

काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म करीब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन आयोगलाई मात्रै ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।निरौलाले भने, ‘त्यसपछि  निर्वाचन आयोगलाई थप बजेट र सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च समेतलाई गरेर १६ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ ।’ 

यो रकममध्ये १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको थियो । बाँकी रकम अर्थ विविधका स्रोतबाटै जुटाइएको छ । यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले खर्च नहुने आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर जुटाएको निरौलाले बताए । उनले भने, ‘चुनावलाई आवश्यक पर्ने बजेटको जोहो जसरी पनि गर्नुपर्‍यो । तर, खर्च नहुने आयोजनामा रकम छ भने त्यसलाई झिकेर चुनावी खर्चमा ल्याउनु सामान्य प्रक्रिया हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत भएको बजेटमा अहिले नै कति खर्च भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । यस्तो खर्च कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा आउँछ । त्यसपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा खर्च भएको रकमको भुक्तानी दाबी हुने अर्थका सहसचिव तथा प्रवक्ता निरौलाले बताए ।स्वीकृत भएको सबै बजेट एकैपटक खर्च नहुने भएकाले पनि विस्तारै माग आउँदै गर्दा दिइँदै जाने व्यवस्था भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि पहिलो चरणमा स्वीकृत भएको रकमबाट काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चिता दिएकाले सोही रकमबाट धमाधम काम भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘यो सहितको थप रकम आयोगले जतिबेला चाहिन्छ त्यतिबेलै लिने हो । आयोगले खर्च गरेर दायित्व सिर्जना भइसकेको अवस्थामा भुक्तानी मागेको समयमा पाउने हुन्छ । यसका लागि आयोगले अर्थसँग बिल पठाएर जति चाहिन्छ त्यो सोही दिन माग्न सक्छ ।’ 

शर्माले भने, ‘एकैपटक धेरै पैसा मागेर राज्यकोषलाई दबाब दिने काम आयोगले गर्दैन । आवश्यकताअनुसार मात्रै पैसा माग्ने गरिएको छ ।’सरकारले पनि आयोगले गरेको खर्च र आएको बिललाई रोक्दैन । सरकारले थप रकम दिन पनि प्रतिबद्धता दिएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘पैसा भनेको चलायमान भइरहने वस्तु हो । त्यसो हुँदा आयोगले एकैपटक धेरै पैसा ल्याएर खातामा राखिराख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘दैनिक खर्च गर्न र अत्यावश्यक गर्जो टार्न आयोगको नाममा केही पैसा कोष तथा लेखा नियन्त्रणमा आएकै हुन्छ । त्यो पैसाभन्दा बढी चाहिने अवस्थामा बिहान चिठ्ठी लेखेर मागिएको अवस्थामा बेलुका नै निकासा आइहाल्छ भने किन एकैपटक ल्याएर थुपार्नु छ र ?’

आयोगले सरकारले स्रोत सुनिश्चितता दिएकै ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबाट खर्च गरिरहेको जानकारी दिएको छ । यदि खर्च गर्दै जाँदा यसले नपुगेको अवस्थामा सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता  जनाएको छ ।सरकारले चुनाव खर्चका लागि उपलब्ध गराएको यस्तो रकम कति खर्च भयो वा कति आइपुग्यो भन्ने विषय भने अहिले भने अहिले नै यकिन नहुने आयोगको भनाइ छ ।

चुनाव गर्न करीब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निर्वाचन खर्च छुट्याएको थियो । तर, त्यो खर्च तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले प्रतिनिधि सभा र यही वर्ष स्थानीय तहको पनि चुनाव गर्ने भनेर छुट्याइएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन अदालतले उल्ट्याइदियो ।यो आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा चुनाव नहुने भए पनि स्थानीय तहको चुनाव गर्नैपर्ने कानूनी बाध्यताकाबीच सरकारले खर्चको जोहोसमेत मिलाएको छ । 

बजेटमा निर्वाचनका लागि आवश्यक रकमको जोहो निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविध खर्च शीर्षकबाट तानेको छ । उक्त बजेटको विविध खर्च शीर्षकमा चालू आवका लागि ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।