तरलता समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बन्यो

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाएका छन्।

रिपोर्टस क्लब नेपालको २४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआइ) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाए।

उनले तरलताको समस्या समाधानका लागि नेताहरूले व्यवसायीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न आग्रहसमेत गरे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धि भइरहेका भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

तर, आफूहरूले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको गुनासो उनले गरेका छन्। उनले पछिल्लो समय उद्योगमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लोडसेडिङ, बढ्दो बैंकको ब्याज र तरलताको समस्या छिटोभन्दा छिटो हल नभए व्यवसायी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताए।

उनले तरलताको समस्या समाधान गर्न रेमिट्यान्स पठाउँदा केही सेवा–सुविधा बढाउन आफूहरूले दिएको सुझाव सरकारले नसुनेको समेत बताए।
व्यवसायीले उद्योग, कलकारखानामा पछिल्लो साता बिजुली कटौती भएको गुनासो गरिरहेका छन्।उनीहरूले केही दिनदेखि दैनिक १४ घण्टाभन्दा बढी समय अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धका कारण कोइला आयातमा भएको समस्याले भारतीय बजारमै बिजुलीको भाउ महँगिएसँगै बढेको मूल्य तिर्दासमेत बिजुली नपाएको बताउँदै आएको छ।

बिजुली नपाएपछि सानालाई नभए पनि ठूला उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ। निजी क्षेत्रले भने आफ्नो वित्तीय अवस्था बिग्रन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न नचाहेको आरोप लगाएका छन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक साताअघि पत्रकार सम्मेलन गरी भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा ३५ दिनमै करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर घाटा हुने प्रक्षेपण रहेको बताएका थिए भने भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई दैनिक २२ देखि २३ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा व्यहोर्नुपर्ने अनुमानसमेत गरेका थिए।