अब एउटा निर्माण कम्पनीलाई पाँचवटा मात्र ठेक्का

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औंपटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले लिने पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्बसम्म पु¥याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औंपटक संशोधन गर्दै अब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आधारमा मात्र पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

एक मन्त्रीका अनुसार ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नगरेमा एउटा व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उचित कदमको संज्ञा दिएका छन् । उनले तीव्र प्रतीक्षा गरेको व्यवस्था सरकारले ल्याएको भन्दै आफूहरू यो व्यवस्थाबाट अति नै उत्साहित भएको बताएका छन् । ‘मुख्य कुरो अब व्यवसायीले आफूले गर्न सक्ने कामको मात्र ठेक्का लिने भए, कामको समानुपातिक वितरण हुने भयो,’ उनले राजधानीसँग भने ।

अध्यक्ष सिंहले यो व्यवस्थाले देश विकासका लागि अग्रगामी छलाङ मार्नेसमेत बताएका छन् । ‘अब व्यवसायीले भोलिका दिनमा आफूले गर्न सक्नेभन्दा बढी ठेक्का लिँदैनन्, १० अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली अनिवार्य गरिनु स्वागतयोग्य छ, यसले स्वदेशी मुद्रा बाहिर जान न्यूनीकरण गर्ने देखिन्छ भने नेपालीलाई विदेशी टेक्नोलोजी सिक्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ,’ उनले भने । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।