३८.५ प्रतिशत रकम खर्चबारे एमसीसी सम्झौता मौन : भीम रावल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले कुल रकममध्ये ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत रकमकाबारे एमसीसी सम्झौता मौन बसेको बताएका छन् । 

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत रहेकाले सदनबाट पारि गर्न नहुने भन्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर रावलले एमसीसी सम्झौतामा  कुल रकमको ३८ दशमलव पाँच प्रतिशत केमा खर्च गर्ने भन्ने उल्लेख नगरेको बताए । 

‘अमेरिकाले सहयोग गर्ने ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले हाल्ने १३ करोड रकममध्ये ६१ दशमलव पाँच प्रतिशत रकम सडक र विद्युत् परियोजनामा खर्च गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रकम केमा खर्च गर्ने ? यसबारे केही भनिएको छैन ।’ 

एमसीसी परियोजनाको रकमको बैंक ब्याजसमेत एमसीसीले लिन पाउने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले परियोजनाका विषयमा एमसीसीको एकलौटी निर्णय लागु हुने बताए ।एमसीसी परियोजनाका विषयमा नेपाल सरकारले कुनै निर्देशनसमेत दिन नपाउने गरी भएको एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गर्ने र लागु गर्न नहुने नेता रावलको जोड छ ।

एसमीसीले लागु भएमा नेपालले आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउने दाबी गरेका उनले देशमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने, बेरुजु घटाउँदा एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकम देशभित्रबाटै संकलन हुने दाबी गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहित सबै सांसदहरूलाई एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै रावलले स्मरणपत्र पठाएको जानकारी दिए । 

रावलले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।‘आजसम्म कुनैपनि देशसंग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश भएका वा पारित गरिएका छैनन् । एमसीसीसंगको सम्झौतामात्र त्यसो गर्नुपर्ने किन ?,’ रावलले भनेका छन्, ‘यदि यो सम्झौता संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता हुन्छ । नेपालले अन्य देशहरुसंग पनि पूर्वाधार विकासको लागि ठूलो रकम ऋण र अनुदान लिने गरेको छ । अरु देशले पनि अब उप्रान्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गरेमा के हुन्छरु यसको उत्तर नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’