काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ। उक्त निर्देशिकामा संशोधन गरी पारिश्रमिक वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुुराज घिमिरेले कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेहरूको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि बढाउनलाई प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनले पारिश्रमिक वृद्धिको मस्यौदा एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको भए पनि स्वीकृत भइनसकेको बताए ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा मन्त्रालयले तोकेको ५७७ रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, २५ पुस २०७८, ०८ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन संवाद मञ्च गठन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी दिँदै जुम्लाका स्थानीय तह