काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाीशको पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नका लागि बाटो खुलेको छ । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुले पनि संवैधानिक इजलासको संकट भने कायमै रहेको छ ।
सर्वोच्चको गत ९ मंसिरको फुलकोर्ट बैठकको निर्णय अनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने निश्चित भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गोलाप्रथा प्रणाली आउँदो बुधबारबाट लागू हुनेछ । सो गोलाप्रथा प्रणालीले सर्वोच्चमा ७० वर्षअघिदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दै आएकोमा बुधबारबाट भने गोला तानेर मुद्दाको पेसी निर्धारण हुनेछ ।
संवैधानिक इजलासको जटिलता यथावत्
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दा कसको इजलासमा राख्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा थियो । पेसी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू हुँदा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा भने संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरेपनि संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानले प्रष्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, १४ मंसिर २०७८, ०८ : ४७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
डेढ वर्षअघि टुंगिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा
गभर्नरको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा
थुनामा रहेका ४ भुटानीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
डेढ दशकअघि बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरण : सञ्चालकहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहर
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका जिल्ला सभापतिलाई बर्खास्तको माग गर्दै प्रदर्शन