काठमाडौं । सरकार गठन भएको ८४ दिन बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको आलोचना बढिरहेका बेला मन्त्री भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत कोटा छुट्याउने विषयले प्रवेश पाएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई यसअघि दिने सहमति भएको पाँच मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय घटाएर प्रधानन्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा समेत उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि गरिएको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।
‘पूर्व सहमतिअनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा पाँच÷पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने भन्ने थियो तर आइतबार कार्यदलको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याका आधारमा भन्ने विषय आयो, कांग्रेस माओवादी एक कदम पछि हटे,’ उच्च स्रोतले भन्यो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, १८ असोज २०७८, ०७ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अदालतका काम कारबाही व्यवस्थित हुँदै गएका छन् : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्याय प्रवर्द्धन हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्युनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
अनियमितता भेटिए नसहने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको चेतावनी
सर्वोच्च अदालत प्रविधिमैत्री सेवा दिन तयार छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ