काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी र सत्ता गठबन्धनबाट बिस्तारै एक्लिन थालेका छन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र गठबन्धन दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहेका देउवालाई पार्टीका निकट नेताहरूले बिस्तारै साथ दिन छाडेका छन्। र, गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबाट पनि असहयोग सुरु भएको छ।
गठबन्धन दलका नेताहरूको स्वार्थ र आग्रहमा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरे। उनीहरूकै सहजतालाई केन्द्रमा राखेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश जारी गरिदिए। त्यसलाई लिएर सरकारको आलोचना भयो।
त्यही अध्यादेशका कारण एमाले र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित हुन पुगे। दलविहीन अवस्थामा पुगेका माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी गठनको अवसर मिल्यो। तर त्यसपछिका दिनमा गठबन्धन दलहरूकै असहयोगका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले पटकपटक गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग नाम मागेका छन्। तर उनीहरूले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम देउवालाई उपलब्ध गराएका छैनन्। उल्टो सरकारले ल्याएको त्यही राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन कि खारेज गर्ने भन्ने विवादमा गठबन्धनका नेताहरू रुमलिन पुगेका छन्।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवा नेतृत्वको सरकार गठबन्धन दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा पाँच सदस्यमा सीमित छ। माओवादी केन्द्रका दुई र कांग्रेसका तीन नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका देउवाले बाँकी सबै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। जसले गर्दा मन्त्रालयका सबै काम प्रभावित बन्न पुगेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०४ असोज २०७८, ०८ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गभर्नर नियुक्ति छिट्टै हुन्छ: देउवा
प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच छलफल
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने देउवाको प्रतिबद्धता
ओली र देउवाबीच भेटवार्ता
कुनै पनि दलको बहुमत आउन गाह्रो छ : देउवा
उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री दूतावास गएका होइनन् : देउवा