काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकोे छ ।
विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फैसला फरक आएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले केही दिन पर्खने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, २७ भदौ २०७८, ०७ : १८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गौरापर्वले नारी शक्ति, समर्पण र संस्कृतिप्रतिको आस्थालाई उजागर गर्छः सभापति देउवा
‘लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीद घोषणा काँग्रेसले नै गरेको हो’ : देउवा
भ्रातृ संस्थाका महाधिवेशन निर्देशन समिति पदाधिकारीसँग बुढानीलकण्ठमा छलफल
पर्वहरू पहिचानसँगै सामाजिक एकता र संस्कृतिका प्रतीक हुन् : सभापति देउवा
पर्वहरूको मौलिकता जोगाउनु हाम्रो सामूहिक दायित्व : देउवा
लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ : सभापति देउवा