काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्रै १ हजार ५ सय २१ निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वर्षभरिमा ५८ पटक बसेको बैठकबाट १ हजार ५ सय २१ र मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका समितिको ५४ पटकको बैठकबाट १ सय २९ वटा गरेर जम्मा १ हजार ६ सय ५० वटा विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो ।
सरकारले यसरी विभिन्न विषयमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको पाइएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका निकायबाट निर्णय गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कतिपय निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था त कहाँ पुग्यो र के हुँदै छ भन्नेबारे समेत सम्बन्धित निकाय अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा २ सय ८४ वटा निर्णयको अनुगमन गर्दा १ सय ९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको पाइएको छ ।
सो २ सय ८४ वटा निर्णयको अनुगमनमा ६७ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो भने १९ वटा कार्यान्वयन भइरहेको र तीनवटा कार्यान्वयन नभएको पाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, ०५ भदौ २०७८, ०७ : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
सरकारले जेन जेड आन्दोलनका घाइतेलाई थप १५ हजार दिने
नेपाल विशेष सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद् बैठक केही बेरमा बस्दै