काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता जोगाउन अनेक प्रपञ्च रचेपनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउदैं संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनकै लागि उनले चालेका हरेक असंवैधानिक क्रियाकलापहरुमा राष्ट्रपतिको साथ रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक क्रियाकलापलाई राष्ट्रपतिले रोकेको भए संविधानमै नभएको व्यवस्था दुई दुई पटक सम्म प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने उनमा आँट नआउने राजनितिक विश्लेषकहरु बताउछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले चालेका गैरकानुनी कदमहरु अहिले सर्वोच्चले त्यसलाई संविधान अनुसार सच्याउदैं लगेको छ । त्यति हुँदा पनि उनले झनै प्रतिगमन तर्फ फर्कने कदमहरु चाल्न बन्द गरेका छैनन् । पुनः प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई समेत शुरु भएको छ । त्यसको फैसला पनि छिट्टै आउने क्रममा रहेको छ । जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पुनः संसद पुनस्थापना गरिदिनेछ ।
कानूनी दृष्टिमा ओलीको कदम खण्डनयोग्य र खारेजयोग्य रहेको छ । फेरी देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति एकतातिर उभिएका छन्, अर्कोतिर केवल ओली गुट मात्रै छ । सर्वोच्चमा नै पुगेर १४९ जनाले सनाखत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कूल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सदस्य नै सर्वोच्चमा लाइन लागेर सनाखत गरेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समेत यो पहिलो नै थियो ।
कानूनी, संवैधानिक रुपमा ओलीको कदम खारेजयोग्य भएकाले पनि सर्वोच्चले सम्भवत, साता दशदिन भित्र आफ्नो आदेश दिनेछ । यसअघि चुरेको बाुलवा बिक्री गर्ने र ठेकेदार पोस्ने ओलीको योजनालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेययकलाई खारेज गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई समेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । तै पनि कतिपयले प्रतिनिधिसुभा विघटनको मुद्दामा सोचे जस्तो फैसला आउँदैन । विघटनको विषयमा आउन सक्ने फैसलाका अनेकन कोण र टिप्पणी रहन सक्छ ।
ओलीले असंवैधानिक तरिकाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदको विषयलाई अदालतले स्पष्ट शब्दमा सम्झाइदिइसकेको छ । किनकी, संविधानको सीमा र परिधिभन्दा कोही पनि बाहिर जान नमिल्ने गरी गरिएको फैसलाका पक्षमा नै जनमत देखिएको छ । विपक्षमा भने बालुवाटारमा बसेर रमाएका एकाध मानिस मात्रै देखिएका छन् । यसले पनि के संकेत गर्छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि जनभावना विपरित गएर कुनै पनि निर्णय सुनाउँदैन ।
जानकारहरुका अनुसार ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर भए वा बदर भए के गर्न सकिन्छ भनेर प्लान ए र बी समेत बनाएको बालुवाटारले हल्ला चलाएको छ । बालुवाटारले चलाएको पहिलो हल्ला हो, अब राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउने र विरोधीलाई थुन्ने । यो योजना बाहिर हल्ला चलाएपनि ओलीले त्यस्तो सम्म गर्न सक्छन् भन्नेमा धेरै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तैपनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गए कुर्सी नै भाँचिदिने ध्वांश दिने ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देखाइसकेका छन् । बालुवाटारले जे जे गर्योे, आँखा चिम्लेर सही गरिदिने राष्ट्रपति भएकाले पनि ओलीले राजनीतिक रुपमा वा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्छन् ।
ओलीले त्यो गर्न सक्ने संकेत गोकूल बाँस्कोटाले गरिसकेका छन् । उनले आफूहरु कमजोर नभएको बरु, कोठामा थुनेर कुटन खोजे निकास खोज्ने बताइसकेका छन् । यसको अर्थ राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउने भन्ने नै रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । उता भारत समेते लोकतन्त्रको रक्षाका लागि चालिएको कदम भन्दै समर्थन आउने बुझाईमा बालुवाटार रहेको छ । राजनीतिक रुपमा अराजकता देखा प¥यो, त्यसकारण मैले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भए भनेर ओलीले सार्वजनिक वत्तव्य दिने र राष्ट्रपतिमार्फत संकटकाल लगाउने योजना प्लान ए मा रहेको छ ।
यस्तै, ओलीको अर्को प्लान भने फेल खाइसकेको छ । त्यो भनेको माधवकुमार नेपाललाई उधारोमा पार्टी अध्यक्ष बनाउने । पछिल्लो पटक कर्णालीका चार सांसदका हकमा पुनरवालोकन निवेदन दिएपछि बालुवारको साजिस के रहेछ भन्ने कुरा माधवकुमार नेपालहरुले स्पष्टसँग नै बुझेका छन् । सोही कारण पार्टी अध्यक्ष नेपाल बनाउने फोस्रो आश्वासन उनीहरुले नमान्ने लगभग निश्चित जस्तै रहेको स्रोतको दावी छ ।
ओलीले पछिल्ला दिनमा माधवकुमार नेपाल र केही अन्य नेताहरू एमालेमा नबस्ने आफूले देखेको बताइसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र देखेको कुरा नभई आम रुपमा नै आएको तथ्य समेत भन्न भ्याएका छन् । उनले केही कदम चालिहाल्यो भने फेरि अदालत बाधक बन्ला भनेर अनेक तिकड्मबाजी शुरु गरेका छन् । मंगलबार साँझ बालुवाटारमा अदालतले जागिर खाएका २० मन्त्रीका अगाडि समेत ओलीले सोही कुरा भनेका थिए ।
ओलीले त्यसदिन भनेका थिए – प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरिदियो भने एमालेको माधव–झलनाथ समूह थप शक्तिशाली बन्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीतिर रहेका सांसद समेत अब उतै लाग्ने अवस्था देखिन थालेको छ । उनले त्यसका विरुद्ध पनि काउण्टर योजना बनाएको बताएका थिए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर एमालेका २३ निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिट दायर गर्नु नै ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो डर रहेको छ । कर्णालीका सांसदका हकमा सर्वोच्चले दिएको आदेश हेर्दा पनि अब नेपाल समूहका सांसदलाई कारवाही गर्न सक्ने आँट ओलीमा छैन । विघटन विरुद्धको रिटमा बुधबारदेखि नै सुनुवाई समेत शुरु भएको अवस्था छ । एकाध दिन अझै तयो सुुनुवाई चल्नेछ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि आफू नै प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछिको संसदीय अंकगणित आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् । उनले तेस्रो प्लानमा राखेको विषय हो यो । जसपाको एउटा पक्षले आफूलाई साथ दिने अवस्था र माधवकुमार नेपालले तत्काल पार्टी छोडेर जान नसक्ने अवस्थाको सदुपयोग गर्ने ओलीको प्लान देखिन्छ । तर नेपाल समूहका एकाध बाहेक धेरैले साथ नदिने अवस्था देखिन थालेको छ ।
ओली निकटस्थहरुका अनुसार सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरिदियो भने ओलीले त्यसलाई आफ्नो जितको रूपमा लिनेछन् र सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा केन्द्रित गर्नेछन् । यो उनको अर्को प्लान हो । तर तथ्यहरुले भन्छ– ओलीको यो प्लानले अब पनि काम गर्नेछैन । किनकी, गैरसंवैधानिक भएको विषयलाई अदालतले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नेछैन् । ओलीको बुझाईमा माओवादी केन्द्रको संगठन नबनेको र कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण हार्ने निश्चित छ । ओलीले एमालेको आफ्नो गूटको मात्र पार्टी भएपनि कमसेकम ठूलो दल बन्नसक्ने भन्दै नेताहरूलाई त्यसका लागि तयारी गर्न पटक पटक भनेपनि नेताहरुले नमानेको अवस्था छ ।
उनलाई यतिबेला आफनै गुटको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । उनका गुटका नेताहरूको धारणा र बुझाइमा पनि एकरूपता आउन सकेको छैन् । ओली गुटमा रहेका प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतले अब दुनियाँ चिढ्याउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । त्र, त्यसको समेत उनले कुनै सुनुवाई गरेका छैनन् । केही नेताले ओलीले अझै राजनीतिक दाउपेचमा शक्ति केन्द्रित गर्ने हो भने पार्टीको साख थप गिर्ने बताउँदै अब अघि नबढ्न सुझाव दिएपनि त्यो तिमीहरुको कुरा हो, म छाडदिन भनिरहेका छन् । ओली गुटमा रहेका सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका नेताले भने अझै उकासिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १२ असार २०७८, १० : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश