कोरोनाविरुद्ध लड्न अर्थ मन्त्रालयले ४१ अस्पताललाई दियो एक अर्ब ४१ करोड

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज देशका विभिन्न ४१ अस्पताललाई रु एक अर्ब ४१ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । जसमा पिडियाट्रिक आइसीयुतर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, सङ्खुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रङ्गेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई  समान रु तीन / तीन करोड बराबरको बजेट उपलब्ध भएको छ ।

यस्तै बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्यादी अस्पताललाई पनि समान रु  तीनरतीन करोड उपलब्ध गराइएको छ । पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्बीचन्द्र अस्पताल, मुसीकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताले पनि रु तीन/तीन करोड बराबरको बजेट पाएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताललाई रु छ करोड, गजेन्द्रनारायण अस्पताललाई रु नौ करोड, तुल्सीपुर अस्पताललाई  रु नौ करोड  र  भक्तपुर अस्पताललाई रु १२ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।आइसीयु भेन्टिलेटरतर्फ धुलिखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान  र लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई रु एक करोड ८० लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने सहमति दिइएको छ ।गजेन्द्रनारायण अस्पताल, भेरी अस्पताललाई, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खत प्रदेश अस्पताललाई रु एक करोड २० लाखका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।

कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई रु तीनरतीन करोड बराबरको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले मेची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताललाई रु ६० लाखका दरले र  सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र  भरतपुर अस्पताललाई रु दुई करोड ४० लाखको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माग गरेअनुरुप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।