समान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति  चयनमा असमान मापदण्ड

रासस

विहीबार, २७ फागुन २०७७, १३ : ३४
समान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति  चयनमा असमान मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले आफ्ना समान तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदमा असमान मापदण्डका आधारमा आवेदन माग  गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय आवद्ध सार्वजानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ का आधारमा पाटन, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रिक्त उपकुलपति पदमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले यही फागुन २४ गते सूचना प्रकाशित गरी ती तीन प्रतिष्ठानका रिक्त पदमा सात दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । निवेदनका साथमा मन्त्रालयले आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजनासमेत पेश गर्न  भनेको छ ।

सो मापदण्ड अनुसार पाटन र पोखराका उपकुलपतिका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर प्राप्त गरी प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा ११ औ तहमा काम गरेको’ हुनुपर्ने प्राबधान रहेको छ ।

यसैगरी कर्णालीका लागि भने मापदण्डभित्र ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर प्राप्त गरी सहप्राध्यापक वा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमा कम्तीमा १० औ तहमा काम गरेको हुनुपर्ने’ छ ।

समान प्रतिष्ठानका समान पदका लागि असमान मापदण्डका आधारमा उपकुलपतिजस्तो उच्च गरिमामय पदमा आवेदन माग गरिएकामा सरोकार निकायले आपत्ति जनाउँदै समान मापदण्ड बनाउन मागसमेत गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकले ‘अन्य प्रतिष्ठानसरह कर्णालीलाई व्यवहार गर्न’  सरकारलाई आह्वान गरेका छन् । 

आफ्नो नाम प्रकाशित नगर्ने शर्तमा एक चिकित्सकले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका काम समान हुन् । मन्त्रालयका नीति अनुसार स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुने निकाय हुन् । सरकारले प्रतिष्ठानलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समान मापदण्डका आधारमा तय गरिनुपर्छ ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरुबाटै उपकुलपति नियुक्ति हुनुपर्छ । कर्णालीलाई मात्र किन असमान मापदण्ड ?

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, सिट निर्धारण, पूर्वाधार विकास, बजेट विनियोजन, अस्पतालका स्तोन्नतिलगायतका क्षेत्रमा कर्णालीलाई सङ्घीय सरकारले विभेद गर्दै आएको उनीहरुको गुनासो छ  । स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रीय अस्पताल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहने प्राबधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस