सुरक्षा परिषद्को बैठक लगत्तै किन बस्दैछ मन्त्रिपरिषद् बैठक ?

अहिले बिहान ९ वजे सुरक्षा परिषद्को बैठक र साढे १० बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाईएको छ, यी दुवै बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, ११ फागुन २०७७, ०७ : ५६
सुरक्षा परिषद्को बैठक लगत्तै किन बस्दैछ मन्त्रिपरिषद् बैठक ?

काठमाडौं । प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा एकाएक सर्वाेच्च अदालत नै पुगेर प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई भेट गर्नु, प्रतिबन्धित पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव)ले सरकारले सहज वातावरण बनाए सम्वादमा बस्न तयार रहेको वक्तब्य दिनु, प्रतिनिधीसभा विघटनको सबै बहस सकाएर बहस नोट मागेको अन्तिम दिन सेनापति सर्वाेच्च पुग्नु र अदालतले प्रतिनिधीसघा विघटनको निर्णय दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउदैं गर्दा विकसित केही राजनीतिक घटनाक्रमहरु निक्कै अर्थपूर्ण छन् ।

त्यसमाथी अहिले बिहान ९ वजे सिंहदरबारस्थित सुरक्षा परिषद्को कार्यालयमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्नु र त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइनुलाई पनि निक्कै अर्थपूर्ण रुपमा राजनीतिक वृत्तमा लिईएको छ । विगतमा सेनापति मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना कुरा प्रधानन्यायसिधसँग राखेर रणनीतिक स्वार्थ बाझिने गरी सन्देश पठाएकै शैलीमा गौरव शम्शेर प्रधानसेनापति र शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलाको निर्णयमा अहिले छलफलका लागि भन्दै प्रधानसेनापति सर्वाेच्च पुग्नुलाई सहज मानिएको छैन् ।

हिजो सोमबार प्रधान सेनापति थापा आफैं सर्वाेच्च अदालत पुगेर दिउँसो १ बजे एक घण्टा प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणासँग भेट वार्ता गरेका थिए । भेटलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरिसकेका छन् । तर त्यो भेटघाटको अर्थ सेनाको नाममा रहेको जग्गामा सर्वाेच्चको नयाँ भवन बनाउन लागिएको र त्यसैका विषयमा छलफलका लागि थापा सर्वाेच्च पुगेको प्रष्टिकरण दुवै तर्फबाट आएको छ । 

त्यसबेला ५ कात्तिकमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेपछि ओलीले सोही दिन साँझ भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई ब्यापारी रामेश्वर थापामार्फत काठमाडौं भित्रयाएर बालुवाटारमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेका थिए । अहिले पनि प्रतिनिधीसभा विघटनको पक्षमा लविङ गर्न खुफिया एजेन्सीका कतिपय प्रतिनिधी सहभागी रहेको झण्डै १० भारतीयहरुको टोली काठमाडौंका विभिन होटलहरुमा वसेर चलखेल बढाईरहेका छन् ।

तर यस भित्रको अन्र्तय हेर्ने हो भने अुनत्तरित प्रश्न धेरै छन् । जस्तोकी, सेनाले चुनाव भए चुनावी बजेटमा आँखा लगाउने गर्दै आएको छ । त्यसमाथी ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्नु पूर्वसन्ध्यामा ३ पुसमा सेनापति थापालाई दुई चोटी भेटेर आफ्नो कदमका बारेमा अवगत गराएको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । जसमा प्रधानसेनापति थापाको सहमति पछि नै ओलीले प्रतिनिधीसघा विघटनको निर्णय ५ पुसमा गरेका चर्चा यस अगाडी नचलेका होइनन् । ओलीले सर्वाेच्च देखि निर्वाचन आयोग, सेना देखि प्रशासन सम्म सबै राजनीतिक सेटिङ मिलाएपछि मात्र असम्वैधनिक कदम भएपनि संसद विघटनको निर्णय लिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेकै छ । 

त्यस विषयमा अदालतले अन्तिम निर्णय दिने बेला सेनापति थापा र प्रधानन्यायधिस राणा बीचको भेटवार्ता यस अर्थमा पनि सन्देशपूर्ण देखिन गएको छ । ओलीले एकै पटक अनेक राजनीतिक चालबाजी चालेका कारण पनि यो दुई, तीन दिन निक्कै चलखेल बढेर जाने देखिएको छ । त्यसमाथी खास अवस्थामा मात्र बस्नुपर्ने सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि ओलीले आजै बिहान ९ बजे बोलाएका छन् । कुनै औपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने विषय नभएको र सामान्य समिक्षाका लागि मात्र बैठक बोलाईएको बाहिर भनिएको छ । तर यो बैठकलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । जसको सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्यसचिव भने रक्षाका सचिव हुन्छन्  । यस्तो परिषद्को बैठक कात्तिक ५ मा मात्रै बसेको थियो । त्यसबेला ५ कात्तिकमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेपछि ओलीले सोही दिन साँझ भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई ब्यापारी रामेश्वर थापामार्फत काठमाडौं भित्रयाएर बालुवाटारमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेका थिए ।

अहिले पनि प्रतिनिधीसभा विघटनको पक्षमा लविङ गर्न खुफिया एजेन्सीका कतिपय प्रतिनिधी सहभागी रहेको झण्डै १० भारतीयहरुको टोली काठमाडौंका विभिन होटलहरुमा वसेर चलखेल बढाईरहेका छन् । त्यही बेला सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाईएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को । कतिपयले भने सुरक्षा परिषद्को बैठकमा यसका अतिरिक्त विप्लव पक्षसँग गर्न खोजिएको वार्ताका विषयमा पनि छलफल हुने  र त्यसपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा लगायत औपचारिक वार्ताको आव्हानका लागि कुनै निर्णय हुन सक्ने बताएका छन् । तर यी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सत्ता पक्षले आफ्नो राजनीतिक संकट टार्नका लागि अहिले राज्यका सम्पूर्ण अंगलाई दबाब र प्रभावमा पारेर चलखेल बढाउन खोजेकै अर्थमा लिन थालिएको छ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस