काठमाडौं । नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताएका छन् । जननिर्वाचित संसद विघटनको विरोधमा नेकपाले शनिबार खाँदबारीमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले फैसला स्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।
पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘न्यायालयले संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा संविधानसभाको विधायकी मनसायअनुसार फैसला गनर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, पुनले भने, ‘न्यायालयले गर्ने फैसला हामी स्वीकार गर्छौं ।’ फरक प्रसंगमा पुनले जनयुद्धका घाइते, अपांग र शहीद परिवारको भावनामा नलेख्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।
ओली सरकारमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री रहेका पुनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तीन वर्षसम्म घच्घच्याए पनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गरे ।
‘तीन वर्षमा घाइते, अपांग, सहीद परिवारलाई राहत घोषणा गर्न पटकपटक भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यतिबेला सिन्को भाँच्नुभएन, अहिले भावनामा खेल्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’ पुनले आफूहरुको ध्यान ओलीको जस्तो व्यक्तिवादी ‘बा’ पार्टी निर्माणमा नभई विचार, विधि र पद्धति आधारित पार्टी बनाउँने अभियानमा रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०८ फागुन २०७७, १९ : १०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने सैद्धान्तिक सहमति
भी–२० बैठकमा मन्त्री पुनले भने–'जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान छैन, विकसित देशले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ'
प्रधानमन्त्रीले मलाई र गृहमन्त्रीलाई राखेर व्यवसायी नतर्साउन निर्देशन दिनुभएको छ : अर्थमन्त्री पुन
वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक छ : अर्थमन्त्री पुन
संसदबाट नभ्याए अध्यादेशबाट दर्जन कानून संशोधन गर्छौं: अर्थमन्त्री
सबै मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग अर्थमन्त्री पुनद्वारा छलफल