संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्री ओलीको जर्बजस्ती नियुक्तीको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३८ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको तयारी थालेको छ । संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नियुिक्तका लागि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको हो । यसमा गत आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र पठाएर विमति राखिसकेका छन् ।

‘४५ दिनमा अनुमोदन नभएमा नियुक्तिका लागि बाधा पर्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । सिफारिस पत्राचार भएको मिति पुस ५ ले गणना गर्दा मंगलबार ४५ दिन कटिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः बुधबार वा बिहीबार परिषद्का सचिवसमेत रहेका मुख्यसचिवले नियुक्तिका लागि पत्राचार गर्नु हुनेछ । अनि राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने समारोहमा शपथग्रहण गराई नियुक्त गर्ने योजना छ ।’ सिफारिस भएका ४५ जना भनिए पनि परिषद्ले गत पुस ५ गते ३८ जनाको नाम संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को आवरणमा सरकारले थालेको नियुक्तिको तयारी विभिन्न कारणले विवादास्पद बनेको हो । एकातिर सरकारले संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे प्रश्न उठाई दर्ता गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा डेढ महिनादेखि अलपत्र छ । अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइ नै हुन नसक्ने अवस्थामा पठाइएको सिफारिसमाथि सभामुखले समेत प्रश्न उठाई कागजात फिर्ता पठाएका छन् । त्यसका बाबजुद परिषद्ले नियुक्तिका लागि पत्राचार गर्ने तयारी गरेको हो ।

संविधानको धारा २९२ मा ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । अनि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक ९कार्य सञ्चालन० नियमावलीको नियम २६ मा ‘समितिले सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तर त्यो अवधिभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । अहिले सरकारले नियमावलीको यही व्यवस्थालाई टेकेर नियुक्तिको प्रयास गरिरहेको हो ।

तर विपक्षी दलहरू एवं सभामुखको भनाइमा, संविधानको धारा २९२ मा नै स्पष्ट रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्ने व्यहोरा भएकाले त्यसलाई खण्डित हुने गरी नियमावलीको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन । साथै समितिले पत्र पाएको ४५ दिनभित्र नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरू अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण समिति क्रियाशील हुन नसकेको र ४५ दिनको समय सीमा सुरु हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । यो विषयको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतभित्र प्रवेश गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।