प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद् र विज्ञसंग छलफल नगरीकन सदर गर्नु राष्ट्रपति भण्डारीको भूल : पूर्वराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद् र राजनीतिशास्त्रीसँग छलफल नगरीकन सदर गर्नु भूल भएको बताएका छन्। ‘राष्ट्रपतिले भूल गर्नुभयो,’ एक संचारमाध्यमसंग कुरा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न नहुने काम गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले हेर्नुपथ्र्यो।’

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि प्रकारको छलफल नगरीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाप्रति आपत्ति प्रकट गरे। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनविद् वा राजनीतिशास्त्रीसँग परामर्श गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। उनले भने, ‘अहिले कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिशास्त्री, नागरिक समाज र मिडिया तहबाट पनि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानसम्मत छैन भन्ने आइसकेको छ।’

संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे प्रष्ट उल्लेख भएको चर्चा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘त्यो संस्थाले संविधानको पालना गराउने, रक्षा गर्ने हो, राष्ट्रपति आफैंमा संविधानको रक्षक हो। राष्ट्रपतिले नै संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।’

विघटनको प्रसंग आएपछि त्यसलाई संसद्मा पनि लैजान सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले भूल गर्नु भएको देखिन्छ। यो सामान्य घटना होइन, अकल्पनीय घटना भएको छ। यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्छ र छलफल गर्ने परम्परा पनि बसाल्नुपर्छ।’ उनले अगाडि भने, ‘कसरी देशलाई अघि बढाउने भन्नेबारे सोच्ने त्यो संस्थाको दायित्व पनि हो।

मेरो समयमा मैले प्रधानसेनापति ९रुक्मांगत कटवाल० लाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थिएँ, मैले नहटाउनुस् भनेको थिएँ। यस्ता धेरै विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने गथ्र्यो, कानुनविद् र विज्ञसँग पनि छलफल हुने गथ्र्यो।’  

अहिले मुलुकमा नसोचेका घटनाक्रमहरू भइरहेको टिप्पणी उनले गरे। ‘म त आश्चर्यचकित छु। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने के जरुरत थियो ? सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सामान्यरूपमा लिनुभएको देखिन्छ। उहाँहरू एउटै पार्टीको भएको हुँदा किन यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो भनेर सोध्नुपर्ने थियो।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।