समस्या प्रधानमन्त्रीको चिन्तन र  कार्यशैलीमा नै देखिएको होः अध्यक्ष नेपाल

रासस

विहीबार, ०१ माघ २०७७, २१ : ०३
समस्या प्रधानमन्त्रीको चिन्तन र  कार्यशैलीमा नै देखिएको होः अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविपरीतको काम गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।  

Yeti Diistillery Tansen Cement box

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरोधमा नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रतिगामी तत्व सडकमा सल्बलाइरहेका बेला सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर देशलाई थप सङ्कटमा धकेलेको आरोप लगाउनुभयो । 

संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नरहेको विचार गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चुन्न नसके वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र त्यस्तो व्यक्तिले संसद् विघटन गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो । 

संविधानको कुनै धारामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले संविधानमा हुँदै नभएको धारा उल्लेख गरी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत कुरा राखेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई नै लत्याएर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले जथाभावी नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर गलत काम गर्दै हिँडेको  आरोप पनि लगाउनुभयो । “हामीले पार्टीमा विधि, पद्धतिका बारेमा छलफल गरौँ भन्यौँ । नीतिगत राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनसरोकारका विषयमा छलफल गरौँ, पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्या समाधान गर्न बारम्बार प्रयत्न ग¥यौँ तर सफल भएनौँ, हामीले उहाँको हरेक कदममा साथ नदिनु नै हाम्रो अपराध हो र ? समस्या उहाँको चिन्तन र  कार्यशैलीमा नै देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने र प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भए पनि संविधानमा जटिलता देखिए मात्र अदालतले व्याख्या गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“संविधानमा कुनै जटिलता नभएपछि व्याख्या गर्न जरुरी छैन, धारा ७६ ले स्पष्टसँग भनेको छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन, यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने आधार छैन”, पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस