विचार

कसरी बढाउने बिजुली खपत ?

मंगलबार, १६ मंसिर २०७७, १२ : १४
कसरी बढाउने बिजुली खपत ?

– कुलमान घिसिङ
कोभिडले थुप्रै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रजस्तै ऊर्जा खपतको शृंखलालाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित पार्‍यो । विश्व बजारमा पेट्रोलियमको ‘फ्युचर’ मूल्य नकारात्मक हुन पुग्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय प्रणालीलाई नै उथलपुथल बनायो । 

CG Developers Tansen Cement box

नेपालमा पनि खासगरी जलविद्युत्मा महामारीको प्रभाव बढी भएको छ । बन्दाबन्दीका कारण उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । उद्योगधन्दादेखि विद्यालय, होटलजस्ता सेवा क्षेत्रका सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा विद्युत् खपतमा ठूलो समस्या आयो ।

अर्कातिर निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । कोभिडको प्रभाव संसारभरि नै परेकाले बन्दाबन्दीको अन्त्यपछि पनि आयोजनाका लागि आवश्यक सामान आउन सकेनन् । यसले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसरी महामारीले उत्पादन र उपभोग दुवैतिर समस्या ल्याएको छ । 

वार्षिक १५ प्रतिशत हाराहारीले बढिरहेको विद्युत् माग कोभिडपछि वृद्धि हुन सकेन । उल्टै सामान्य अवस्थामा हुने खपतसमेत घटेर ऋणात्मक हुँदै गयो । बिजुलीको मागको चक्र नै रोकियो । यो खाडल पुर्न नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

माग घट्नेबित्तिकै विद्युत् पनि खेर जाने अवस्था आयो । रातको समयमा त दिनहुँ विद्युत् खेर गइरहेको थियो । दिउँसोको समयमा समेत मागभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था आयो । एकातिर उत्पादित बिजुली खेर गइरह्यो भने अर्कोतिर कोभिड प्रभावित उपभोक्तालाई विभिन्न खाले छुट दिनुप¥यो । कोभिडकै कारण बिक्री भएको विद्युत्को महसुलसमेत समयमै संकलन गर्न नसक्दा यसले आर्थिक रुपमा पनि प्राधिकरणलाई कमजोर बनाएको छ ।

कोभिडले देशभित्र मात्र नभएर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पनि निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । सामान्य अवस्था नेपालले रातको समयमा भारतमा धेरै विद्युत् निर्यात गर्न सक्थ्यो । कोभिडका कारण भारतमा समेत बन्दाबन्दी भएपछि त्यहाँ पनि उद्योगधन्दा चल्न सकेनन् र नेपालबाट रातमा निर्यात हुन सक्ने विद्युत्को ठूलो हिस्सा खेर गइरहेको छ ।

निर्माणाधीन दर्जनौं आयोजना पछाडि धकेलिएका छन् । कोभिड नभएको भए माथिल्लो तामाकोसीलगायत निजी क्षेत्रका दर्जनौं आयोजनाहरू पूरा भइसकेका हुन्थे । तर, महामारीले आयोजनालाई चाहिने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि बन्द हुँदा यी आयोजना पूरा हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

नेपालमा विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने धेरैजसो सामान चीनबाट ल्याउनुपर्छ । चिनियाँ नाका खुलाउन समयमै पहल नगर्दा वा गरिएको पहलले सार्थकता नपाउँदा निर्माण सकिनै लागेका जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सोलार आयोजनाको काममा ढिलाइ भयो । अहिले पनि हजारौं ट्रक सामान चिनियाँ नाकामै अड्किएका छन् । यी सामान नआएसम्म ऊर्जा क्षेत्रका कुनै पनि आयोजना पूरा हुने अवस्था छैन ।

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू एकरडेढ वर्ष पर धकेलिँदा उत्पादन लागत बढेको छ । कतिपय आयोजनाले त यो अवधिमा बढेको लागत धान्न नसक्ने अवस्थासमेत आएको छ । आयोजनाको लगानी फिर्ता हुने अवधि लम्बिएको छ । यसले उत्पादक कम्पनीको मनोबल खस्किएको अवस्था छ ।

सरकारले २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । कोभिड नभएको भए यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामै थियो । अब यो लक्ष्य भेट्टाउन थप एकरडेढ वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि ठूलो असर परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र लक्षित सबस्टेसन निर्माणमा पनि असर परेको छ । समयमै सबस्टेसन नबन्दा उद्योगले मागेजति विद्युत् दिन अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । यसले उत्पादित विद्युत् थपिँदै जाने र सबै विद्युत् खपत नभएर खेर जाने अवस्था जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ ।

कोभिडले थपेका चुनौती

अरु देशको तुलनामा नेपालको विद्युत् माग धेरै नघटेकाले यसलाई पुनरुत्थान गर्न त्यति धेरै अप्ठेरो नपर्ला । तर, वार्षिक बढ्ने विद्युत् मागको साइकल भत्किएको र नयाँ आयोजनाको विद्युत् पनि थपिने बेला भएकाले थप विद्युत् कसरी खपत गराउने भन्ने ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।

प्रवद्र्धकको ठाउँबाट हेर्दा विद्युत् माग नबढेकाले थप लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन् । आयोजना बनाउँदा विद्युत् खेर गएर भोलि घाटामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे पीपीए’ गरेर मात्र भएन । भोलि २र४ वटा आयोजनाको विद्युत् खेर जानेबित्तिकै प्राधिकरण त टाट पल्टिन्छ । अनि, निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । ऊर्जामा थप लगानी भएन भने २र४ वर्षमै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पुरानै अभावको अवस्थामा फर्कन सक्ने चिन्ता पनि छ ।

जलविद्युत् आयोजना आज बनाउन थालेर भोलि नै निर्माण सकिने होइन । ५र७ वर्षपछिको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर अहिले नै जलविद्युत्मा लगानी गर्ने, आत्मबल बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती छ ।

कोभिडले हामीलाई डिजिटाइजेसनमा जान बाध्य पारेको छ । पुरानै शैलीले काम गर्दा अब हुँदैन भन्ने ज्ञान सबैलाई भइसकेको हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर महसुल संकलनलाई पनि पूर्ण डिजिटल बनाउन सके मात्रै भोलिका दिनमा काम गर्न सकिन्छ । कोभिडपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई यो पनि ठूलो चुनौती हुनेछ ।

चुनौतीसँग लड्ने गुरुयोजना

कोभिड हुँदा वा नहुँदा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खपत कसरी बढाउने भन्ने नै हो । यसका लागि कराएर मात्रै खपत बढ्ने वाला छैन । पहिले पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ । पूर्वाधार बनाइदियो भने ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योग नेपालमा अहिले नै आउन तयार छन् । 

पूर्वाधार तयार पारेर चाहेजति बिजुली दिन सक्छौं भनेपछि थप उद्योगहरू विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, परासी, कोहलपुरजस्ता अहिलेका औद्योगिक करिडोरमै पनि आउँछन् । अबको प्राथमिकता शतप्रतिशत गुणस्तरीय र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । लाइन ट्रिपिङ हुँदैन, ओभरलोड हुँदैन, २४ सै घन्टा गुणस्तरीय विद्युत् दिने  हो भने यहाँ जति पनि उद्योग आउँछन् । 

विश्वसनीय लाइन दिनका लागि सिस्टमलाई स्वचालित प्रणालीमा ढाल्नुपर्छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनुपर्छ । ४०० केभी वा ६०० केभीका सबस्टेसन र वितरण प्रणाली बने भने चुहावट घट्छ र ट्रिपिङ हुँदैन । अहिले ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन बनेको छ । नेपालको वितरण प्रणाली भारतको ठूलो प्रणालीसँग सिंक्रोनाइज हुँदै छ । यसले पनि नेपालको वितरण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ ।

विश्वसनीय प्रणालीका लागि हुनैपर्ने कुरामध्ये ऊर्जा ‘ब्याकअप’ पनि एक हो । नेपालमा भारतको बिजुली नै ब्याकअपको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । हैन भने अरु देशमा ५ हजार मेगावाट खपत हुन्छ भने २ हजार मेगावाट ब्याकअप राखिएको हुन्छ । हामीकहाँ यसरी ब्याकअप राख्नुपर्ने अवस्था छैन । भारतको ठूलो प्रणाली भएकाले हामीले चाहिएको बेला जति पनि बिजुली लिन सक्छौं । हामीले २ हजार मेगावाट ‘रिजर्भ’ राख्नु भनेको धेरै ठूलो व्ययभार थप्नु हो । 

अहिलेकै खपत हेर्ने हो भने हामीकहाँ अधिकतम माग १३ सय मेगावाट छ । यस्तो बेला जगेडामा एक मेगावाट पनि रहँदैन । विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् प्रणालीमा १३ सय मेगावाट खपत हुँदा कम्तीमा ३ सय  मेगावाट विद्युत् जगेडा हुनुपर्छ । ३ सय मेगावाटको रिजर्भ आयोजना बनाउन अहिले नै सक्ने अवस्था छैन । बनाए पनि यसको लागत खपत भइरहेको विद्युत्मै थप्नुपर्छ । यसले उपभोक्ताको विद्युत् महँगो हुन्छ । हामीले जलाशयको रुपमा भारतलाई राख्न सक्छौं । भारतबाट विद्युत् ल्याउँदा बिनाकुनै अतिरिक्त मूल्यमा जलाशयको बिजुली ल्याएजस्तो हुन्छ । 

विश्वसनीय विद्युत् दिने ग्यारेन्टी गर्नु भनेको भोल्टेजको समस्या आएर उपभोक्तालाई क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्छौं भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पनि हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले यो खालको ‘कन्फिडेन्स’ बनायो भने उद्योगको त ओइरो लाग्छ ।

सिँचाइ

यस्तै, सिँचाइका लागि रातको समयमा मात्रै डेडिकेटेड फिडर बनाएर सरकारलाई २ रुपैयाँ युनिटमै बेचे पनि घाटा हुँदैन । अन्य समयमा छुट्टै महसुल लगाउन सकिन्छ । यसले रातमा खेर जाने ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् सिँचाइमा खपत हुन सक्छ । यसका लागि धेरै ठूलो समय पनि लाग्दैन । १ वर्षमै पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा भूमिगत सिँचाइ सुरु गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि जसरी ग्रामीण विद्युतीकरण गरिरहेका छौं, त्यसैगरी अब खेत–खेतमा पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । खेत–खेतमा सिँचाइ फिडर जोडिदिनुपर्छ । सरकारले पैसा तिर्छ भने २ रुपैयाँ युनिटमै दिए पनि घाटा हुँदैन । यसले कृषिको उत्पादकत्व बढाएर कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सघाउँछ ।
अहिले सिँचाइका लागि पनि धेरै विद्युत् माग आएको छ । सरकारले खेतमा विद्युत् पु¥याउनै सकेको छैन । प्रदेश २ मा मात्रै नर्वेजियन सरकारको अनुदानलाई सिँचाइ फिडर बनाउनमा खर्च गरिएको छ । अरु प्रदेशमा पनि सिँचाइ फिडर बनाउने र त्यसबाट रातमा मात्रै बत्ती दिने गरियो भने रातमा खेर जाने विद्युत् तत्कालै खपत हुने अवस्था छ ।

इन्डक्सन चुलो

अहिले गाउँ–गाउँमा विद्युत पुगेको छ । ग्यासको सट्टा उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो दिनुपर्छ । यो काम सरकारले सजिलै गर्न सक्छ । सरकारले चाहने हो भने २०र२५ लाख चुलो बाँड्नु ठूलो कुरा होइन । त्यत्तिकै इन्डक्सन चलाउनुस् भन्दैमा कसैले चलाउने वाला छैनन् । यहाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । 

यो काम विद्युत् प्राधिकरणले पनि गर्न सक्छ । ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने यो काम हुन सक्छ । ५ अर्ब रुपैयाँ भनेको विद्युत् प्राधिकरणका लागि ठूलो कुरा होइन । टेन्डर गरेर २० औं लाख चुलो किन्दा २ हजार रुपैयाँमै आउँछ । उपभोक्तालाई ५० प्रतिशत अनुदान वा सित्तैमा दिए पनि हुन्छ । अनि मात्र मानिसले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन् । यसले पनि विद्युत् माग २र३ सय मेगावाट तत्काल बढ्छ भने ग्यास आयात घटेर व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग गर्छ ।

विद्युतीय गाडी

विद्युतीय गाडी किन्न पनि प्रोत्साहन मात्रै गरेर हुँदैन । यसमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट दिन सकिँदैन भने त्यो बराबरको भन्सार डिजेल गाडीमा बढाउन सकिन्छ । त्यसपछि त बाध्य भएर मानिसले विद्युतीय गाडी चढ्छ । 

२÷४ वर्ष प्रयोग गरेर बानी परेपछि डिजेल गाडीमा कोही पनि फर्किंदैन । यसो गर्न सके अहिले कुल खपत ७ हजार गिगावाट आवर छ भने विद्युतीय गाडीले मात्रै रातको समयमा २० हजार गिगावाट आवर खपत गर्न सक्छन् । विद्युतीय गाडीको पेट्रोलको तुलनामा यात्रा १० गुणा सस्तो छ । रातको समयमा गाडी चार्ज गर्ने र दिउँसो कार्यालय जाने हो । रातको समयमा चार्ज गर्दा महसुल अझै सस्तो बनाउन पनि सकिन्छ ।

खपतका नयाँ क्षेत्र

नेपालले भारतबाट ल्याउने विद्युत्को मूल्यभन्दा बढी रकम मलखादमै खर्चिंदै आएको छ । नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्न सके २ सय मेगावाट विद्युत् एउटै उद्योगमा खपत गर्न सकिन्छ । वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात पनि पूर्ण रुपमा रोकिन्छ ।

दुई खर्बको कृषिजन्य सामग्री आयात हुनुको कारण हाम्रो गलत व्यवस्थापन हो । स्याउ फल्छ, फलेकै मौसममा खान वा बेच्न सकिएन भने कुहिन्छ । तर, देशभर ३र४ सय चिस्यान केन्द्र बनाउने हो भने ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् त्यसमै खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई यसरी व्यवस्थित प्रयोग गर्न सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सहयोग मात्र पुग्दैन, तिनै वस्तुको आयातमा खर्चने अर्बौं रुपैयाँ पनि बच्छ । 

नेपाललाई डेटा स्टोरेजको हब पनि बनाउन सकिन्छ । गुगलले सिंगापुरमा डेटा स्टोरेज राखेको छ । गर्मी ठाउँमा डेटा स्टोरेज राख्दा धेरै विद्युत् खपत हुन्छ । त्यहाँ २४ घन्टामा ५ सय मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको हुन्छ । यहाँको हावापानी नै चिसो भएकाले नेपालमा त्यस्ता डेटा स्टोरेज राख्न सके उनीहरूको लागत आधा सस्तो पर्छ । नेपालले डेटा स्टोरेजका लागि सुरक्षा दिन सक्यो भने विश्वका ठूला कम्पनीले यहाँ डेटा सेन्टर राख्न सक्छन् । यसबाट पनि नेपालले विद्युत्को ठूलो हिस्सा खपत गराउन सकिन्छ ।

महसुल समायोजन

मौसमअनुसारको महसुल लगाउनेबित्तिकै सामान्य मानिसले पनि गर्मी समयमा एसी राख्न सक्छन् । वर्षात्को बिजुली प्राधिकरणले ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किनेको हुन्छ । त्यसमा सामान्य मूल्य थपेर उपभोक्तालाई दियो भन ६ रुपैयाँ युनिट पर्छ । ६ रुपैयाँमा वर्षात्को ४ महिना विद्युत् पाउने हो भने जोकसैले घरमा एसी, फ्रिज राख्न सक्छ । यसले वर्षात्को विद्युत् पनि देशभित्रै खपत गराउने वातावरण बनाउँछ ।

यसका लागि मौसमअनुसारको महसुल लगाउनुपर्छ । हिउँदमा २ रुपैयाँ बढी र वर्षामा २ रुपैयाँ कम महसुल लगाउन सकिन्छ । बिहान, दिउँसो र रातीको छुट्टाछुट्टै महसुल लगाउन सकिन्छ । यसले रातमा खेर जाने विद्युत् सस्तो मूल्यमा बेच्न सकिने र वर्षात्को विद्युत् पनि देशभित्रै खपत गराउन सकिने अवस्थाको विकास गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव

विद्युत् खपत कम हुनु भनेको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु हो । सबै उत्पादन खपत हुँदा मात्रै उद्योगीले पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउँछ । अहिले त उत्पादित सामग्रीको खपत नभएरै उद्योग आधा मात्रै चलेका हुन् । 

लकडाउनले कसैलाई पनि फाइदा गरेन । निकै सानो आकार र आयातमा बढी निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले हामीले लामो समय उद्योग बन्द नगरेको भए अहिलेसम्म ‘रिभाइभ’ भइसकेको हुन्थ्यो । अब लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले कदम चाल्नैपर्छ ।

अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती पन्छाउन सबस्टेसन, ग्रिड र खपत प्रणालीलाई ‘अटोमेसन’ मा लानुपर्छ । यसले विद्युत् सेवाको विश्वसनीयता बढाउँछ । खराबी पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । दिनमा ४ किसिमको महसुल तोकेर बिलिङ गर्न सकिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले सूचना प्रविधि मार्गचित्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसले देशभरका सबस्टेसन र विद्युत्गृहलाई अटोमेसन गर्नेछ । 

गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । अहिले हरेक सबस्टेसनमा कम्तीमा १२ जना कर्मचारी खटाउनु परेको छ । अटोमेसनमा गएपछि त्यही १२ जनाले १० वटा सबस्टेसनको काम गर्न सक्छन् । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि भने सरकारले अहिलेसम्म खास योजना बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म हामी कोभिड प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने चरणमै छौं । अब सम्बोधन गरेर मात्र हुँदैन, परिणाम दिनका लागि ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।

सरकारले निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । उनीहरूको आयोजनाको अवधि थपिदिनुपर्छ । आवश्यक परे सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिनुपर्छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकिएन भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्र योभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन । 

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

साभार : नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) अर्थनीति