काभ्रेमा ढुङ्गा उत्खनन गर्न रोक, अनुगमनपछि मात्रै अनुमति

रासस

विहीबार, ०४ मंसिर २०७७, ०९ : ४३
काभ्रेमा ढुङ्गा उत्खनन गर्न रोक, अनुगमनपछि मात्रै अनुमति

काभ्रेपलाञ्चोक । पहाड तथा खोलाबाट ढुङ्गा उत्खनन कार्यमा आजदेखि रोक लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले हालसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा वर्षौँदेखि क्रसर उद्योगद्वारा सञ्चालन हुँदै आएका ढुङ्गा खानीमा थप उत्खननमा रोक लगाएको हो । 

Yeti Diistillery Tansen Cement box

जिल्लामा हालसम्म ३१ क्रसर उद्योगका करिब तीन दर्जन रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा आएका छन् । कार्यालयले आजदेखि जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सबै खानी बन्द गर्न निर्देशनसहित सबै स्थानीय तह तथा प्रहरीलाई पत्राचार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताए । 

उनका अनुसार केही दिनको अनुगमनपछि मापदण्ड पुगेकालाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । “अहिले सबै खानीमा थप उत्खनन बन्द गराएका हौँ, मापदण्ड पुगेका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा सामग्री आपूर्ति गर्नेलाई अनुगमनपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिइनेछ”, पोखरेलले भने । हप्ताअघि गृहमन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

Upakar

यस्तै, मन्त्रालयलले आ–आफ्ना जिल्लाभित्र ढुङ्गा–गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।  

काभ्रेपलाञ्चोकमा भने यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा गर्दै आइएको अनुगमनले अवैधानिक (मापदण्डविपरित) रूपमा रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको देखाएको छ । जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगद्वारा सञ्चालित सबै रोडा–ढुङ्गा खानी अवैधानिक रहेको जिससका सदस्य एवं प्रवक्ता प्रेम लामाले बताए ।

उनका अनुसार अनुगमनले अवैधानिक देखाएका उद्योगलाई कारवाही गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहद्वारा कुनै ठोस नीति आएको थिएन । यसअघि अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन र मापदण्ड पुर्याउन भन्दै ‘सचेत’ गराउँथ्यो ।