सत्याग्रहीलाई ‘जिस्काउन’ पुग्यो सरकार

२३ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा गोविन्द केसीको मागमा सडक, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक्लै सत्याग्रहमा उत्रिएका उनको जीवन सरकारको हठका कारण जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश पनि बढेको छ ।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको टोलीले मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा। केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि गत बिहीबार उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए । शिक्षा सचिवको टोलीलाई डा। केसीको जवाफ थियो, ‘सरकारका प्रवक्ताले नै भनेको कुरा सुनाउन किन दुःख पाउनुभयो ?’ सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने अडान उनले कायमै राखेका छन् ।

६४ वर्षीय डा केसी ६ बुँदे माग अघि सारेर १९ औं पटकको अनशनमा छन् । आउँदो मंगलबार अर्थात् असोज २७ गते उनको जन्मदिन हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गत वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि विद्यार्थीले उनको ‘बर्थडे सेलिब्रेट’ गरेका थिए । 

अवकाशपछिको जीवन आराम गर्ने र स्वास्थ्यको हेरविचार गर्दै बिताउने चलन छ तर डा। केसी पहिलो अनशनदेखि उठाएका र सरकारसँग सम्झौता भइसकेका माग कार्यान्वयन गराउन आमरण अनशनमा छन् । चिकित्सक र सहयोगीका अनुसार डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनी लामो कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

शिक्षा सचिव मैनालीले भने डा केसीले आफ्ना मागहरू सरकारलाई औपचारिक रूपमा नराखेको टिप्पणी गरे ।मैनालीसँगै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा र उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले डा। केसीलाई भेटेका थिए ।
डा केसी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भए पनि सरकारले वार्ता गर्नुभन्दा पनि अनशन तोडाउन जोडबल गरिरहेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् ।

चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सत्याग्रहीको मागमा राज्यले बेवास्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । कान्तिपुरमा खबर छ ।