प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी निर्णयमा कैची लाग्दै...

काठमाडौं । सम्वैधानिक–राजनीतिक नियुक्तिमा नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारितामा कैची लाग्ने भएको छ । उनलाई एकलौटी नियुक्ति गर्न नदिने गरी नेकपाले ओलीमाथी लगाम लगाउन लागेको छ । पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र नियुक्तिका विषयमा निर्णय लिने गरी सरकारलाई कस्ने योजना नेकपाभित्र बनेको छ । सरकारले यस अगाडी पार्टीसँग परामर्श बिनै नियुक्तिहरु आफु निकट लाई मात्रै दिलाउने काम गरेको आरोप लागेपछि नेकपाभित्र निक्कै विवाद जन्मिएको थियो ।

गत स्थायी समिति बैठकले सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने, स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्दयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक ब्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गरेपछि त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको हो । आइतबार देखि मन्त्रिपरिषद् पूर्नगठन, सम्वैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, संगठनात्मक एकताका बाँकी काम र विविध शीर्षकमा नेकपाभित्र छलफल भएको थियो ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् पूर्नगठनमा नीतिगत छलफल गरेको नेकपाले मंगलबार भने सम्वैधानिक राजनीतिक नियुक्ति र एकताका बाँकी कामका विषयमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरेका थिए । विविध अन्र्तगतका रिक्त पदपूर्ति गर्ने देखि नेताहरुको जीवन निर्वाह भत्ता सम्मका विषयमा भने मंगलबार कुनै छलफल नेताहरुले गरेका थिएनन ।  मंगलबारको छलफलमा सम्वैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि पार्टीले रोष्टर (सूचि)तयार पारेर सचिवालय सदस्यहरुलाई पहिले बुझाउने र त्यसपछि मात्र थप छलफल गर्ने टुंगो लागेको छ । नेताहरुले सम्वैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने सूचि, नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताको सूचि र त्यसका लागि उपयुक्त ब्यक्तिहरुको सूचिलाई समेटेर एकमुष्ट रोष्टर तयार पार्ने र आवश्यक थप छलफल गर्ने समझदारी नेकपामा बनेको छ । 

‘सम्वैधानिक राजनीतिक नियुक्तिका लागि खाली के केमा कति संख्याको खाली भएको हो ? त्यसमध्ये कुन पदमा कस्ता योग्यता आवश्यक पर्छन् ? त्यसका लागि सरकारको कानुनी प्रबन्ध के कस्तो छ ? अनि नियुक्तिका लागि हामीसँग के कस्ता ब्यक्तिहरु छन् ? ति सबैको एकमुष्ट रोष्टर पहिले तयार पार्ने अनिमात्र थप छलफलमा बस्ने कुरा भएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने । यस अगाडी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेयता पार्टीभित्र संस्थागत रुपमा मन्त्रिपरिषद् पूर्नगठन देखि सम्वैधानिक राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको थिएन् ।

प्रधानमन्त्रीले केही नियुक्तिमा अर्का अध्यक्ष दाहालसँगको समेत परामर्श गरेपनि समग्रमा आफ्नै तजबिजीका आधारमा निर्णय लिदै आएका थिए । अहिले पनि १३ वटा सम्वैधानिक निकायमा करिव ४० पद लामो समय देखि रिक्त छ । त्यस्तै अन्य मन्त्रालयगत आधारमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरु पनि कयौं खाली छन् । ‘पार्टीमा कुन नियुक्तिका लागि कस्ता मान्छे उपयुक्त हुन सक्छन्, त्यसमा ति ब्यक्तिहरुको योगदान के कस्तो छ भन्ने विज्ञतासहितको कुनै रोष्टर नै छैन, पहिले रोष्टर बनाऔं र त्यो रोष्टर भित्रै रहेर छलफल गरौं भन्ने भएको छ,’ ति सचिवालय सदस्यले भने,–‘ अब सम्वैधनिक राजनीतिक नियुक्तिको रोष्टर (सूचि) एकमुष्ट तयार पारेर महासचिवले एक दुई दिन भित्र पार्टीका सचिवालय सदस्यहरुलाई दिनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र नियुक्तीका विषयमा पार्टी औपचारिक निश्र्कषमा पुग्छ ।’

पार्टी सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्डले दुई अध्यक्षले पहिला यस सम्वन्धमा मापदण्ड बनाउने र सचिवालयमा ल्याई छलफल गरेर जाने विधि उपयुक्त हुने बताएका थिए । मंगलबार आफ्नो एकलौटी निर्णयमा पार्टीले कैची चलाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली भने खासै बोलेका थिएनन् । तर सम्वैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियालाई अब विलम्व नगर्ने समझदारी पनि नेकपाभित्र वनेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेस सहितसँग छलफल गरेर परिषद्को बैठक राखेर अगाडी बढ्न पार्टीले अनुरोध गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका छन् ।

‘सम्वैधानिक ब्यवस्था अन्र्तगतका विभिन्न निकायमा सम्वैधानिक परिषद्को बैठक छिटो राखेर आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई अगाडी बढ्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, –‘सम्वैधानिक परिषद्को बैठक सुचारु गर्न र निर्णय प्रक्रियामा अगाडी बढ्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।’ सम्वैधानिक नियुक्तिका लागि कानुनले तोके अनुसारको मापदण्डकै आधारमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।

पोलिटब्यूरो सहितको ठोस खाका वन्ने
तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता भई नेकपा बनेको २७ महिना बितिसक्दा समेत पार्टी एकताको काम नेकपाले अझै सम्पन्न गर्न सकेको छैन् । पटक पटक टुंग्याउने बताएपनि नेताहरुका बीचमा देखा परेको शक्ति संर्घषका कारण एकताको कामले पनि अभैm पूर्णता पाउन नसकेको हो । अब यसलाई पनि एउटा समग्र ठोस प्रस्ताव तयार पारेर टुंगो लगाउने नेकपाले जनाएको छ । त्यसका लागि अबको १० दिनभित्र ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा सचिवालयले पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय निकाय अन्र्तगतका केन्द्रीय कमिटी बनेपनि पोलिटब्यूरो अझै बन्न सकेको छैन् ।  केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा अध्यक्ष र सचिव चयन भएपनि अरु सदस्यहरु अझै चयन भएका छैनन् । पार्टीको ३२ वटा केन्द्रीय विभागमा संगठन विभाग १७ सदस्यीय बनेपनि अन्य विभागले संयोजक र सहसंयोजक मात्र पाएका छन, सदस्य अझै पाउन सकेका छैनन् ।

ग¥ैह भाौगोलिक विशेष प्रदेश कमिटि पनि अझै गठन हुन सकेको छैन् । अब यी एकताका बाँकी काम, रिक्त पार्टीका केन्द्रीय कमिटि सदस्य र स्थायी समिति सदस्य लगायतका समग्र संगठनात्मक कामको ठोस प्रस्ताव दुई अध्यक्षले महासचिवको समेत साथ लिएर १० दिनभित्र तयार पार्न सचिवालयले जिम्मा दिएको छ । ‘बाँकी एकताका काम टुंगो लगाउन १० दिनभित्र अध्यक्षद्दय र महासचिवले ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने र त्यसैका आधारमा सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति छ,’– प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

वामदेवको मुद्दा पार्टीले लड्ने !
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने निर्णयको प्रतिरक्षा पनि नेकपाले गर्ने भएको छ । गौतमको नियुक्तिका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा दुई वटा रिट परेका छन् । त्यसको पहिलो पेसी सर्वाेच्चमा आज (बुधबार) हुदैछ । रिट निवेदन दर्ता गर्नेहरुले उपाध्यक्ष गौतम, सत्तारुढ दल नेकपा, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालय सम्मलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको कारण पनि नेकपाले गौतमको मुद्दामा संस्थागत रुपमा नै प्रतिरक्षा गर्ने भएको हो ।

‘त्यो स्वभाविक हो, उहाँ (बामदेव) लाई राष्ट्रिय सभामा लैजान पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सरकारले पनि गरेको छ । पार्टी र सरकार दुवैलाई प्रतिपक्ष बनाई मुद्दा हालिएको छ, आफुले गरेको निर्णयमा प्रतिरक्षा गर्ने कुरा स्वभािवक नै हुन्छ, उहाँको मुद्दाको प्रतिरक्षा नेकपाले गर्छ, ’सचिवालयका अर्का एक सदस्यले भने ।

गत आइतबार पेरिसडाँडा स्थित जनवर्गीय संगठको कार्यालयमा बसेको बैठकमा गौतमले आफनो विरुद्द पार्टी बाहिर भईरहेको आक्रमणको प्रतिरक्षा पार्टीले गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । गौतमले आइतबार पार्टी बैठकमा भनेका थिए, –‘मलाई सरकारमा राखे राख्नुस, नराखे नराख्नुहोस तर संविधानले सरकारमा लान बाधा दिदैन । राष्ट्रिय सभामा लगेको कुरामा मेरो भईरहेको आलोचनाको तपाईहरुले डिफेन्स गर्नुपर्छ ।’