Safal Khabar - प्रधानमन्त्री ओली कसरी ‘राष्ट्रवादी’ ?
बुधबार, २१ साउन २०७७ (Wednesday, 5 August, 2020)
विस्तृतमा हेर्नुहोस् »
समाचार टिप्पणी

प्रधानमन्त्री ओली कसरी ‘राष्ट्रवादी’ ?
मङ्गलबार, १३ साउन २०७७, ११ : २९
प्रधानमन्त्री ओली कसरी ‘राष्ट्रवादी’ ?

चेल प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकट नेताहरुका कुरा सुन्नुहोस, तपाईलाई ओली जत्तिको राष्ट्रवादी नेता कोही छैनन्, जस्तो लाग्न सक्छ । अरु नेताहरु भन्दा उनी अब्बल राष्ट्रवादी, उनी राष्ट्रवादी भएकै कारण सरकार गिराउन देशी विदेशी शक्तिहरुको चलखेल तिव्र बनाईएको र ति सबै षडयन्त्र तोड्न पनि ओली सरकार टिकाईराख्नुपर्ने ओली निकट नेताहरुको दाबी रहदै आएको छ । तर के वास्तवमै ओली बालुवाटार र उनी निकट नेताहरुले प्रचार गरे जस्तै हो त ?

विगतको इतिहास, सरकारका अहिलेको गतिविधि र ओलीका कार्यशैली, क्रियाकलापले ओली राष्ट्रवादी हुन् भन्ने कुनै कोणवाट पनि देखिन्न । उनको विगत, उनले अहिले गरिरहेको गतिविधिले उनी आफै बोक्सी आफै धामीका रुपमा देखिन्छन् । अर्थात, उनी नामका मात्र राष्ट्रवादी हुन्, काममा राष्ट्रघाती । 

यसलाई केही तथ्यबाट हेरौं :
प्रधानमन्त्री ओली भारत विरोधी नेता, उनको विरुद्धमा भारतीय मिडियाले यसरी विरोध गरिरहेका छन की, नेपालका आफ्नै पार्टीका नेता र भारतीय नेताका बोली मिलेका छन् । ओलीले पार्टी र सरकारमा उनको स्वेच्छाचारिता र पञ्चगमनकारी नीतिको विरोधमा आवाज उठाईरहेका नेताहरुको मुख थुन्न प्रयोग गरेका अस्त्र हुन् यी अहिले । तर यसभित्रको गुदी तथ्य अर्काे छ । साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीले प्रयोग गर्ने अस्त्र भनेको आफ्नो वफादार लाई टिकाईराख्न आफैले विरोधका नाटक पनि गर्छन, र टिकाईराख्न चाहन्छन् । ओलीको हकमा अहिले त्यही अस्त्र भारतीयले प्रयोग गरिरहेका छन् । 

Yeti Diistillery
Tansen Cement box

तर सारमा त्यही हो । ओलीलाई अहिले भारतीय बिस्तारवादी शासक र ति शासकद्धारा संरिक्षतहरुले नै टिकाईरहेका छन् । यो सुन्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ, होला र ? त्यो कसरी  ? यतिविघ्न राष्ट्रवादी कुरा ओलीले गरिरहेका छन् अनि भारतले कसरी ओली बचाउन लागेको होला भन्ने लाग्नु स्वभाविक छ । तर ओलीको कथनी र करणीमा फरक छ भन्ने तथ्य र दृष्टान्त हेरेर मात्र निश्र्कषमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । ओली भारतको विरोधी नै होइनन्, तर उनलाई भारतीय मिडियाहरुले भारत विरोधीका रुपमा प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।

नेपाली जनताको मनोविज्ञान भारत विरोधी छ । भारतीय बिस्तारवाद विरोधी नेपालीहरुको मानसिकतालाई बुझेर प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय बिस्तारवाद विरोधीका रुपमा उभ्यायउने काम  भारतीयहरुले अहिले गरिरहेका छन् । जनताको मानसिकता के देखिन्छ, त्यसैभित्र रहेर आफना एजेन्टहरु उत्पादन गर्ने बिस्तारवादीहरुको रणनीति नै हो । यो उनीहरुले प्रयोग गर्ने नयाँ र नौलो अस्त्र होइन । भारतले अहिले नेपालको सन्र्दभमा त्यही रणनीति उपयोग गरिरहेका छन् । त्यही कारण नेपालको भारत विरोधी मानसिकता अनुसार नै ओलीलाई पनि सत्तामा टिकाईराख्न उसले भारत विरोधी नेताकै रुपमा चित्रित गर्न आफ्नै सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेर पोक्सीवारको रुपमा काम गरिरहेको छ । 

ओली भारत विरोधी होइनन्, ठिक उल्टो हो । विगत हेरौं,
ओलीको विगत पनि हेर्नुपर्छ । उनी कहिल्यै भारतको विरोधमा उभिएका पात्र होइनन् । महाकाली सन्धि गर्दा देखिकै इतिहास हेर्दा पनि यसले पुष्टि गर्छ । इतिहास र तथ्यहरु हेर्नुपर्छ । भारतीय बिस्तारवादको विरोधी हुदै नभएकोलाई विरोधमा रहेको भनी प्रचार गरिदिने, त्यसपछि बचाउको रणनीति अपनाउने गरिएको हुन्छ ।  नेकपाकै एक उच्च नेताका अनुसार, ओलीले नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्मको नक्सा सार्वजनिक गर्न पार्टीले बारम्बार भन्दा पनि उनी भूमिनै फिर्ता ल्याउने हो, नक्सा छापेर मात्र केही हुदैंन् भन्ने पक्षमा थिए ।

लामो समय उनले त्यसै भनेर कालापानी क्षेत्रको भूमि समस्याको विषय टारिरहे । तर जब पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेला नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो, त्यसपछि बाध्य भएर ओली नक्सा सार्वजनिक गर्न तयार भए । त्यसपछि ओलीले नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतीयलाई सन्दश पठाए, भूमि फिर्ताको विषय नेपालको होइन, नेताहरुको दबाब थेग्न नसक्दा नक्सा आएको हो, केही समय गरम बहस हुन्छ, त्यसपछि यसमा कुनै सुनुवाई नभएको वातावरण निर्माण गरेर बिस्तारै मत्थर बनाएर जानुपर्छ ।

ओलीको यस्तो सन्देश उनकै दुत गोकुल बाँस्कोटा सम्मलाई दुतावास पठाएर ब्यक्त अब्यक्त रुपमा भारत पुगेकै छ । त्यसो हुन्न थियो त, ओलीले खोइ त नक्सा जारी गरेपछि आफनो भूमि फिर्ताका सवालमा सम्वेदनशील भएर भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक वार्ताको पहल अगाडी बढाएको ?  लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको पहल गर्न देशभित्रै चर्काे आवाज उठेको छ । तर ओलीनै वार्ता चाहिरहेका छैनन् । कति पटक वार्ता गर्न ओली तयार भए ? उनले के कति पहल गरे ? यसको तथ्य खोजे पनि देखिन्छ ।

उनले केही गरेकै छैनन् । अहिले भारतले रेस्पोन्स गरिएन मात्र भनिएको छ । तर रेस्पोन्स भारतले गरेको छैन् भने नेपालले वार्ताका लागि गरिरहेको पहलकदमी के ? त्यसको बारेमा खोइ सरकारले कुनै जानकारी गराएको ? के गरिरहेको छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय ? के गरिरहेका छन्, हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली ?

दुई देश बीचको सीमा बन्द गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै नेता सांसदहरुले बोलेका छन्, तर उनी किन सिमाबन्दी गर्न तयार हुदैनन् ? किन पासपोर्ट प्रणाली लागु गर्न तयार हुदैनन् ? भारतबाट आएका कृषिजन्य वस्तुहरुले नेपालको बजार विस्थापित गर्यो । नेपालका किसानहरुले आफुले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरु बिक्री गर्न पाएनन्, नेपाली कृषि सामग्री बिग्रेर गयो । तरकारी सड्ने अवस्था आएको तथ्य छर्लग छ । तर स्वदेशी तरकारी, कृषि जन्य सामग्री खरिदमा भन्दा सरकार किन भारतीय तरकारी नै भित्राउने होडबाजीमा छ ?

उताबाट यता आउने एउटा सामान रोक्ने तयारी सरकारको छदैंछैन् । आफ्नै देशले धान्न सक्ने सामग्रीमा पनि आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भर नै बन्ने होडमा सरकार किन लागिपरेको छ ? अनि ओलीको कँहाबाट पुष्टि हुन्छ साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र ? महाकाली सन्धि सबैका अगाडी जगजाहेर नै छ । त्यसबेला ओलीले के गरेका थिए भन्ने प्रष्टै सबैलाई थाहा छ । मदन भण्डारी फाउन्डेसन ओलीको आफनो गुटको राजनीतिक हतियार बनेको छ । यो फाउन्डेसनको आर्थिक जोहो कसले गरिदिएको छ ? फाउन्डेसनका गतिविधि गर्न पैसा कँहाबाट आएको छ ? कसको आर्थिक श्रोतका आधारमा टिकेको छ भन्ने जगजाहेर नै छ ।

ओपन सेक्रेटको रुपमा छ, त्यो कुन फन्डबाट चलेको थियो भन्नेकुरा । यसमा भारतीय दुतावासबाट रकम लिएर आर्थिक गतिविधि गरेको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लगं छ । एनजिओ आइएनजिओमा पश्चिमाहरुको लावालस्कर रहेको देखिन्छ । कसको आड भरोसामा ति टिकेका छन् ? एनजिओ आइएनजिओ उनी निकट नेता र ब्यक्तिहरुकै हातमा छ । 

यति धेरै तथ्य प्रमाण हुदा पनि उनी कसरी राष्ट्रवादी ? 
कोरियनलाई नेपालबाट निश्काशन उनकै आदेशमा भएको छ । उनले उत्तर कोरियाका नागरिकलाई नेपालवाट कुन नैतिकताका आधारमा निस्कासन गरे ? उत्तर कोरियासँग नेपालको दैत्य सम्बन्ध छ । अनि अर्काको मुलुकको नागरिकलाई विनाकारण अमेरिकाले दबाब दियो भनेर निकाल्न पाइन्छ ? चाइनासँग सुपुदर्गी सन्धि गर्ने भनेर सबै गृहकार्य एक डेढ वर्षका बीचमा भएपनि राष्ट्रपति सि जिनफिड नेपाल आउने बेला अन्तिममा हुन सकेन् ।

सबै गहृकार्य सकेर सुपुदर्गी सन्धिको अन्तिम तयारीमा पुगिरहेका बेला ओली नेतृत्वको सरकार अमेरिकाले दबाब दिएर सुर्पुदगी सन्धि गर्नबाट पछि हट्यो । अमेरिकाले दबाब दिएर सुर्पुदगीबाट पछि हटेको अमेरिकाको पत्र नै सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिदिएबाटै उहिल्यै प्रष्ट खुलिसकेको छ । सबै तयारी भएर पनि चीनसँगको सुर्पुदगीमा १८० डिग्री कोणमा फर्केर ओली सरकार राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा गर्न तयार पारिएको सन्धिबाट युटर्न भएको थियो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनलाई विखन्डन गर्न खोज्ने तत्वहरुलाई सहिदैन, यस्ताहरुको हड्डी तोडदिन्छौं भनेर नेपाल सरकारसँगको वार्ताको टेबुलमै बोले । युद्धका बेला बोल्ने कुरा फरक भएपनि शान्तिपूर्ण कालमा चीनले त्यसरी बोलेको प्रायः रेकर्ड छैन् । यसले पनि ओली साम्राज्यवादीहरुको चंगुलमा फसको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।  विदेशीहरुलाई भिषा दिने विषयमा अमेरिका बाहेकका सवै मुलकका नागरिकलाई तीन तीन महिनाको छ ।

तर अमेरिकालाई किन ६ महिनाको भिसा दिने ब्यवस्था भयो ? अरु कुनै मुलुकलाई मल्टी भिसाको ब्यवस्था छैन्, अमेरिकालाई किन मल्टी भिसा दिलायो ? अमेरिकी सेनासँग पटक पटक संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर सरकारले नै दबाब बढाइृरहेको छ । जबकी नेपाली सेनाले हुदैन् भनेर रोक्न खोज्छ, तर सरकार त्यसैमा लिढेढिपीमा लागेको छ । शसस्त्र प्रहरीसँग दुई दुई पटक सैन्य अभ्यास गर्न दबाब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको छ, हुदैंन भनेर रोकिराखिएको छ । यी तथ्यहरुले देखाउँछन, ओली राष्टवादी की राष्टिय आत्मसर्मपर्णवादी ? 

अहिले कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ । कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । यस्ताबेला १० हजार थान एम सिक्सटीन किन्ने तयारीमा सरकार छ । त्यत्रो महँगो हतियार खरिद किन गर्नुपरयो अहिले ? के नेपाल युद्धमा जाने हो र, हातहतियार खरिद गर्ने ? यो आर्थिक टाट पल्टाईमा रहेको बेला । जनताको स्वास्थ्य बचाउनु पर्ने बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाउन खोजिएको छ ।  यति आत्मसमर्पणवादी, साम्राज्यवादको दलालीगर्ने गरी ओली सरकार अगाडी बढ्न खोजेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा फेरि अमेरिकी कम्पनीलाई दिने तयारीमा ओली सरकार लागेको छ । सरकार टु सरकार (जीटुजी) को मोडेलबाट किन उसलाई दिन खोजिदैछ ? पश्चिममा कम्पनीलाई किन दिन खोजिएको छ ? सुरक्षामा त्यत्रो थ्रेट भईरहेको छ अनि फेरि ति सबै संरचना उनीहरुको हातमा सुम्पिदिने ? त्यसले राष्ट्रघात गर्छ की राष्ट्रको हित गर्छ ? नेपालले १० वर्षे जनयुद्ध र एतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी जोगाउने र थप उपलब्धी सहित जानुपर्नेमा ओली सरकारको गतिविधि भने झन पश्चगमन तिर जाने बाटोमा देखिन्छ । यस अर्थमा भन्न सकिन्छ, ओलीको कदम राष्ट्रवादी कदम होइन, राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादी चिन्तन शैलीमा ओली अगाडी बढेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस