एमसिसी : पुरक सम्झौता संसदमा पेश, मुख्य सम्झौता अन्यौलमा

काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को मुख्य सम्झौता अन्यौलमा रहेका बेला सरकारले संसद सचिवालयमा सहायक (पुरक) सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ ।

मुल सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को विवाद भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पुरक सम्झौता बुधबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा पेश गरिएको हो।

पुरक सम्झौतामा एमसिसी परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय समेटिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मुल सम्झौता गत वर्ष असार ३० गते नै अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए पनि अहिलेसम्म विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

सम्झौता असार १६ (मंगलबार) सम्म अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भए पनि नेकपाभित्रको विवादका कारण रोकिएको छ। संसद बैठक अब असार १७ गतेका लागि बोलाइएकाले निर्धारित मितिमा सम्झौता अनुमोदन नहुने निश्चित भएको छ।

सरकारले सम्झौता अनुमोदनका अमेरिकी सरकारसँग थप समय माग्ने तयारी गरेको छ। बधुबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोबीच भएको टेलिफोन वार्तामा एमसिसीको विषय पनि समेटिएको स्रोतको दाबी छ।

अमेरिकाले पाँच वर्षभित्र ऊर्जा र सडकमा खर्च गरिसक्ने गरी नेपाल सरकारलाई ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसमा नेपालले थप १४ अर्ब थप्नु पर्ने एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख छ ।