एमसीसीमा पास गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति : संसदमा लैजाने तर पार्टीमा ह्वीप नलगाउने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता सिधै संसदमा लैजान पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको बुधबारको छलफलमा ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

पार्टी बैठक बोलाउने विषयमा ओलीसँग छलफलका लागि पुगेका प्रचण्डसँग ओलीले पार्टी नेताहरुले माग गरे अनुसार सचिवालय मात्र होइन, स्थायी समिति बैठक पनि आफु बोलाउन तयार भएको तर एमसीसीको विषय पार्टी निर्णयमा हुने नहुनेमा भन्दा संसदले जे निर्णय गर्छ, त्यही आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।  अघिपछि सचिवालय बैठक, स्थायी समिति बैठक देखि परपर भाग्दै आएका ओली बुधबार प्रचण्डसँगको छलफलमा पार्टी बैठक बोलाउन तयार भएका हुन् । यद्यपी, एमसीसी प्रस्ताव संसदमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेर लैजाने विषयमा भने रोकिन नसकिने धारणा प्रचण्डसँग राखेको स्रोत बताउँछ ।

संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र अघिल्लै सरकारले सम्झौता गरेको कम्प्याक्टमा संसदीय अनुमोदन आफ्नो सरकारले निर्णय नगरेको, एमसीसीसँग अघिल्लो सरकारले नै त्यो खालको सम्झौता गरेकोले यो परियोजना नेकपाको मात्र निर्णयले मात्र रोकिने नरोकिने विषय नभएको ओलीको भनाई थियो । ओलीले प्रचण्डसँगको बुधबारको छलफलमा सभामुखलाई अगाडी बढाउन सरकारले आग्रह गर्ने, सभामुखले संसदको कार्यसूचिमा राखेर अगाडी बढ्ने र संसदमा नेकपाका कुनै पनि सांसदलाई यसै गर्नुस् भनेर पार्टीले कुनै हवीप नलगाउने, सांसदहरुलाई स्वविवेकमा आफुलाई जे लाग्छ, त्यही निर्णय गर्न दिने र संसदले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई सरकारले ग्रहण गरेर जाने गरी बाटो खोलेर जान दिने गरी जान प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यद्यपी प्रचण्डले भने राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको, नजोडिएको विषय एमसीसीसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले यसमा पार्टीको औपचारिक निर्णय हुनुपर्ने र त्यही आधारमा पार्टीले गरेको निर्णय सरकारले मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर ओली नेकपाले मात्रै निर्णय गरेर यसको भविस्य निर्धारण गर्दा प्रतिपक्षी काँग्रेस लगायत अन्य दलहरुको आक्रमणको तारोमा सरकार पर्ने भन्दै संसदलाई नै अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने पक्षमा अडिग देखिएका छन् ।

ओलीनिकट केही नेताहरुले भने पार्टीमा विवाद आएपछि अब यस विषयमा बढी जोड नगरी यसको निर्णयको लागि बल प्रचण्डको कोर्टमा फाल्ने रणनीतिमा ओली लागेको टिप्पणी गरेपनि उनको रणनीति त्यस्तो भने बुधबारको छलफलबाट नदेखिएको प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यले सफलखबरसँग भने ।  ओली संसदको कार्यसूचिमा मात्र एमसीसीलाई लैजान सके आफु पक्षका नेकपाका सांसद, प्रतिपक्ष काँग्रेसका सांसद र जनता समाजवादीका सांसदसमेतबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । यसरी संसदमा लैजान पाए लट्ठी पनि नभाचिने र सर्प पनि मर्ने ठानी उनले पार्टीमा ह्वीप नलगाई संसदमा सांसदलाई स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्न दिने गरी जानुपर्ने पछिल्लो प्रस्ताव ओलीले अगाडी सारेका हुन् ।

पार्टीले निर्णय गर्दा एमसीसी कुनै पनि कमिटिमा जस्ताको तस्तै पारित गरेर जानुपर्छ भन्नेमा नकेपाभित्र बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति देखि केन्द्रीय समिति सम्ममा पनि ओली एमसीसीका विषयमा अल्पमतमा छन् । सचिवालयमा ६ जना विपक्षमा र उनी सहित इश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र पक्षमा रहेको कारण पनि पार्टी निर्णयका आधारमा अगाडी बढन ओलीका लागि साहै्र अप्ठयारो छ । जसकाकारण पनि उनले पार्टीमा छलफल गरौं, तर निर्णय गर्ने जिम्मा सांसदहरुलाई स्वविवेका आधारमा निर्णय गर्न दिऔं भन्ने प्रस्ताव अगाडी सार्न थालेका हुन् । 

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे अनुसार संसदमै सांसदहरुलाई स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्न दिने निश्र्कषमा नेकपा पुग्यो भने एमसीसी संसदबाट पारित हुने अवस्था छ । संसदमा सामान्य बहुमतले पनि सम्झौता पारित हुने अवस्था छ । जसकाकारण ओली संसदमा प्रस्ताव लैजान जोडबल गरिरहेका छन् ।  अब नेकपाले एमसीसी लगायत कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल गर्न १० असारमा स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । स्थायी समितिमा झन ओली ४४ जनामा १२ जनाको मात्र साथमा देखिन्छन् ।

यो बैठकमा पनि ओलीले संसदले जे गर्छ, त्यही गर्न दिऔं , सम्झौता  नेकपाको निर्णयमा मात्र सम्बन्धित नरहेकोले संसदमा नै जान दिनुपर्ने पक्षमा प्रस्ताव राख्ने तयारीमा छन् । तर नेकपा नेताहरुले पार्टी बैठकमा सरकार पार्टी नेतृत्वको भएको र पार्टीले यस्तो विषयमा स्वविवेकमा अधिकार प्रयोग गर्न दिने भन्दा पनि औपचारिक निर्णय लिने गरी जानुपर्ने र पार्टी कमिटिको निर्णयमा प्रधानमन्त्री चल्नुपर्ने कसीमा बाँध्न सकेन भने एमसीसी संसदमा मात्र लगेमा पारित हुने अवस्था संसदको अंकगणितले देखाँउछ । यस अर्थमा पनि एमसीसीलाई नेकपाले पाटीबाटै निर्णय गरेर लिने नलिनेमा ठोस धारणा बनाउनु पर्नेमा अधिकाशं नेताहरुको मत देखिन्छ ।