‘एमसीसी’ को विषयमा निर्णय लिन नेकपाको निर्णायक सचिवालय बैठक आज

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालयकोे निर्णायक बैठक आज बस्दैछ । साँझ ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौताका विषयमा नेकपाभित्रै चर्काे विवाद भएपछि नेकपाले निर्णय लिन सकिरहेको थिएन् । त्यसैका लागि छलफल गर्न नेकपाले आज सचिवालय बैठक बोलाएको हो ।

संसदमा हिजै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको विनियोजना विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचि बनाएपनि मन्त्रीहरुले जवाफ दिन नभ्याएपछि त्यो प्रक्रिया आज सम्मका लागि लम्बिएको छ । अझै आधा दर्जन मन्त्रीहरुले सांसदहरुले मन्त्रालयगत रुपमा उठाएका प्रश्नहरुको संसदमा जवाफ दिन बाँकी नै रहेको र आज जवाफ दिएपछि पारित गर्ने कार्यसूचि संसदको छ । त्यसपछि सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संविधानको निसान छापमा संसोधन गर्न संसदमा पेश गरेको संविधान संसोधन विधेयक माथी सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूचि पनि छ ।

त्यसपछि एमसिसि संसदमा अनुमोदन गराएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार छ । त्यसअर्थमा पनि गत वर्षको असार ३० यता संसदमा विचाराधिन अवस्थामा अड्किरहेको एमसिसिसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई अब नेकपाले निर्णयक छलफल गरेर टुंग्याउनै पर्ने दबाब छ । यही साताभित्र यसको छिनोफानो संसदमा लगाउने दबाबमा नेकपा छ । त्यसैका कारण नेकपाले आज सचिवालय बैठकमा यस विषयमा छलफल गर्न लागेको हो । पार्टीमा औपचारिक निर्णय लिन आज छलफल गर्न खोजेपछि बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा नेताहरुले सोमबार दिनभर आन्तरिक भेटघाट र छलफल तिव्र बनाएका थिए । आफु निकट नेता, केही विज्ञहरुहरुसँग सोमबार दिनभर नेताहरुले आ–आफनै निवासमा छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा नेताहरुका हाउभाउ र आङभुडगीलाई लिएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा आफु निकट नेताहरु इश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाड, विष्णु पौडेलसँग अलग–अलग रुपमा भेटवार्ता गरी छलफल गरेका छन् । उनले शनिबार मात्रै पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग पनि छुटटै भेटवार्ता गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आइतबार प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायत नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङ पनि सोमबार प्रचण्डलाई भेट्न ओलीका दुतका रुपमा खुमलटार पुगेका थिए ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त अझ स्थायी समितिका आफु निकट नेताहरुलाई बोलाएर समेत छलफल गरेको स्रोत बताउछ । नेपालले केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज दिलिप प्रजापति (भिष्म), पत्रकार हरिबहादुर थापा लगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए । पत्रकार थापासँग वैदेशिक लगानी नेपाल भित्राउने नीतिगत विषयमा के गर्दा उपयुक्त हुन सक्ला भनेर छलफल गरेको स्रोत बताउँछ । नेकपामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सदनबाट एमसिसि अबको साता दिनभित्रै पारित गरेर जाने योजनामा देखिन्छन् ।

तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड  र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पार्टी केन्द्रीय समितिले नै यस विषयमा छलफल गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको र त्यसले आफनो अध्ययन प्रतिवेदन समेत बुझाईसकेको अवस्थामा प्रतिवेदनले इंगित गर्न खोजेका केही विषयको सम्बोधन गरेर परिमार्जन गरेर मात्र जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

खनाल लगायत नेताहरु फेरि आफु नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले उठाएका सुझावहरुलाई परिमार्जन नगरेसम्म पारित नै गर्न नहुने अडानमा छन् । पार्टीभित्र जेलिएको यो विषयको निरुपण कसरी हुन्छ ? कुनै पनि नेताहरुले यसै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था त नेकपाभित्र देखिएको छैन । तर सचिवालयमा यो विषयमा अव निर्णायक छलफल नै हुने देखिएपछि आफु र आफनो तर्कलाई बलियो बनाउने रणनीति निर्माणमा सोमबार दिनभर जसो नेताहरुले गृहकार्य गरेका हुन् । ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका वीचमा कम्प्याट सम्झौता भएको थियो ।

त्यसपछि यो सम्झौता अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा सरकारले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएपछि यो अहिलेसम्म संसदमा विचाराधिन अवस्थामै छ । संसदले असार १६ सम्मको एउटा टाइमलाइन सरकारलाई दिदै दबाब बढाईरहेको छ । प्रचण्डले यथास्थितीमा एमसीसी सम्झौता पारित नहुने र गर्न नसकिने अडान नै राखेका छन् । ओलीले भने एमसिसि पारित नहुँदा अन्तराष्ट्रिय लगानीमा असर पार्ने भन्दै बल प्रचण्डको कोर्टमा दबाबका रुपमा फाल्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसपछि प्रचण्डले के गर्लान् ? भन्नेमा नेकपाका नेताहरुको चासो देखिएको छ ।

‘अडान कायमै छन्, सहयोग लिन हुन्न हुदैन भन्ने कसैको पनि कुरा होइन, तर त्यस्तो सहयोग लिंदा नेपालको हित नहुने र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डतासँग जोडिएका कतिपय प्रावधान संसोधन गर्नुपर्छ ’ भन्नेमा प्रचण्ड रहेको नेताहरु बताउँछन् ।   प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टीमा बिथोलिएको राजनीतिलाई ट्रयाकभित्रै ल्याउन निक्कै मेहनत गर्नुपरेको थियो । जसकाकारण ओली पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर जान नसक्ने अवस्थामा छन् । ओलीले अहिलेको अवस्थामा पार्टीको निर्देशन विपरित पारित गराउन नसक्ने र त्यसो गरिए विरोध पार्टीभित्रैबाट हुने देखेपछि जर्बजस्ती पार्टी निर्णय विपरित सरकार त्यसरी पक्कै नजाला भन्ने नै नेताहरुले अनुमान लगाएका छन् ।

यद्यपी त्यसरी अगाडी बढे संसोधन प्रस्ताव पार्टीले दर्ता गर्ने सम्भावना रहने प्रचण्डले संकेत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने अझै पनि दुई अध्यक्षको बीचमा पहिले छलफल गरेर सहमति निकाल्यौं त्यसपछि सचिवालयमा जाउ भनेर प्रचण्डसँग जोड गरिरहेका छन् । तर दाहालले दुई अध्यक्षका बीचमा मात्र भन्दा पनि यस विषयमा सचिवालयमै गएर छलफल गर्न र निर्णय अझ स्थायी समितिको बैठकबाट लिदा उपयुक्त हुने सुझाव राखिरहेका छन् ।

नेपालमा भित्रिने वैदेसिक साहायताको मोडालिटी, त्यसका प्राथमिकता क्षेत्र तथा सहयोग अन्र्तगत दातृ निकाय र नेपाल सरकारका निकायका बीचमा हने सम्झौता, शक्ति बाँडफाँड, कार्यक्षेत्र, दायित्व जस्ता विषयमाबेग्लै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि नेकपाको सचिवालयमा छलफल हुने देखिन्छ । यस अर्थमा नेकपाको आजको सचिवालय बैठकलाई पार्टीभित्र र बाहिर पनि निक्कै महत्वका साथ हेरिएको छ ।