राहतको थप प्याकेज प्रस्ताव

काठमाडौं । कोरोना महामारीको आर्थिक प्रभावसँग जुध्न सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो। तर, लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा उक्त राहत प्याकेज अपुग हुने भएपछि राहत थप्न लागेको हो। सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज डेढ खर्ब बराबर रहेको दाबी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले थप राहत प्याकेजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न अर्थमन्त्रीले स्वीकृत गरेका छन्। चैत १६ को मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गरेको राहत प्याकेज पुनरवलोकन गरी राहतका कार्यक्रम थपिएको छ।

रोजगारदाताले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई वैशाखको पारि श्रमिकको ५० प्रतिशत रकम तत्काल दिनुपर्नेछ। बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सुचारु भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्दै जान मिल्नेछ। तलब खुवाउन उद्योगलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी छ। यसमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ।

पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले समेत आफ्ना कर्मचारीलाई वैशाख महिनाको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव टार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ। यो प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ।

लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानलाई धितो राखी सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने तयारी छ। यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारि श्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले रकम जम्मा गर्ने छैन। श्रमिक तथा रोजगारदाता आफंैले वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउनेछन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।