काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी एकता अन्तिम निश्र्कषतिर पुग्दै गरेको बताएका छन् । नेकपाको पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै ओलीले पार्टी एकता थप सुदृढ हुने र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास आफैंले लिएको बताएका हुन् ।
ओलीले ‘लेनिन जयन्ति तथा पार्टी स्थापना दिवस’ ले दुई वर्षदेखि जारी पार्टी एकता प्रक्रिया लाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन प्ररेणा दिने बताएका हुन् । नेकपामा तीन महिनामा एकताका सम्पूर्ण काम टुंगो लगाउने बताइएपनि झण्डै २३ महिना पुग्दा सम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन् । केन्द्रीय विभागले पूर्णता पाएको छैन, विशेष प्रदेश कमिटि गठन भएकै छैन् । आयोगहरुले पनि पूर्णता पाएको छैन । जनवर्गीय संगठनले पनि केन्द्रमा कमिटिमा रहने नेताहरुको टुंगो लगाएपनि अझै केन्द्रीय कार्यालय, सचिवालय लगायतका संरचना बनाएको छैन् ।
_20231127105311.gif)
पार्टीकै पनि पोलिटब्यूरो गठन भएको छैन । संसदीय दलको कार्यालय अझै एउटै बन्न सकिरहेको छैन् । ओलीले यस्तो बेला ७१ औं कम्युनिष्ट स्थापना दिवसले त्यो एकताका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने विश्वास ब्यक्त गरेका हुन् । यद्यपी, एकताका काम टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीकै अनिच्छाका कारण लम्बिरहेको थियो । अहिले झन नेकपाभित्र नेताहरुकै बीचमा अन्तरविरोध चुलिरहेका बेला ओलीको त्यस्तो भनाई आएको हो । ओलीले नेकपालाई यहाँसम्म ल्याउनमा पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्व र पहलकदमी स्मरणयोग्य रहेको बताउदै नेकपाले निरन्तर जनतालाई जागृत र संगठित बनाउँदै आएको बताएका छन् ।
उनले सात दशकको अवधिका लेनिनले स्थापना गरेको सोभियत संघ विघटन भए पनि लेनिनवादी सिद्धान्तको आलोकमा हुर्किएको नेकपा, स्थापनाको सात दशकभित्रै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी शासनको सर्वोच्च स्थानमा नेपाली जनताको अधिकार स्थापित र संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक दायित्वको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेको पनि बताएका छन् । पार्टीमा हुर्किएको गुटबन्दी, विभाजन र अराजकतामाथि विराम लगाउदै एकता, पुनर्गठन र सुदृढ एकताको ‘महान अभियान’लाई अघि बढाएको पनि ओलीले जिकिर गरेका छन् ।
उनले कम्युनिस्ट पार्टीले लोकप्रिय मत मार्फत दुई तिहाईभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरी मुलुकको प्रमुख र निर्णायक शक्तिका हैसियतमा शासन सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने भूमिका पाउनु असाधारण उपलब्धि भएको बताएका छन् । दुई दिन अगाडी मात्र ओलीले पार्टी बैठक छलेर नेताहरुसँग पनि कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने र सम्बैधानिक परिषद् सम्बन्धि गणपूरक संख्या घटाउने खालको अध्यादेश ल्याएका थिए । यसले नेकपाभित्रको विवाद चरम उत्र्कषमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस