सरकारले संशोधन गरेको कानुनमा के थियो, के बनाइयो ?

मंगलबार, ०९ बैशाख २०७७, ०८ : ०७
सरकारले संशोधन गरेको कानुनमा के थियो, के बनाइयो ?

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश र संवैधानिक आयोगसम्बन्धि अध्यादेश जारी भएका हुन् ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नका अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनलाई परिमार्जन गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लागि ुपार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्नेु प्रावधानमा संशोधन गरेर ुकेन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमाु भन्‍ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको हो।

उक्त व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भनेर मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जवाफ दिएका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा कोरोनाले संकट ल्याएको बेलामा यस्तो अध्यादेश ल्याउने नहुने धारणा राखेको ती मन्त्रीले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले स्वभावअनुसार जवाफ दिनुभएको थियो,ु ती मन्त्रीले भने।

संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्याको व्यवस्था पनि संशोधन गर्न अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ। संवैधानिक आयोगहरू तथा निकायहरूमा नियुक्ती गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्‍का निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी कानुनमा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ, भन्‍ने लेखिएको छ।

परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित ४ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब अध्यक्ष ९प्रधानमन्त्री० र तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएर बैठकले निर्णय गर्न सक्छ। कुनै प्रस्ताव परिषद्को पहिलो बैठकमा सर्वस्ममतिले पास नभएको खण्डमा दोस्रो बैठकले बहुमतले पास गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ुबैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय गर्दा तीनजनाले सहमति जनाएमाु निर्णय भएको मानिने व्यवस्था राख्‍न लागिएको हो।

संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासदस्य हुन्।उपसभामुख पद रिक्त छ। अबको व्यवस्थाअनुसार विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि दोस्रो बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेछ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस