अर्थमन्त्रीको अपमान गर्ने गभर्नरलाई कस्तो होला कारवाही

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा ग¥यो । केही जटिलता पैदा भएको र व्यापार व्यवसायमा समस्या खडा भएको जस्ता माग राख्दै उद्योगी व्यवसायीले नीतिमा केही आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको भएपनि  खासै परिवर्तन गरिएन । त्यसको पछाडि केही कारण अवस्य रहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकका प्रमुख रहेका डा चिरञ्जीवी नेपाल आगामी महिना कार्यकाल पूरा गरेर घर जान लागेका छन् । बैंकमा बसुन्जेलसम्म उनले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हितका लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत र विशेषतः नेपाली काँग्रेसको हितका लागि मात्रै काम गरेको सपाट देखिएको छ ।

उनले बैंकमा चालेका नयाँ कदम तथा काम कारवाही तथा उनले तय गरेका नीति तथा निर्देशनले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि असहयोग गर्ने खालका नै थिए ।
वित्तीय अपराध गरेका, टाई सुट लगाएका बैंकर त्यसमा पनि विशेष गरी काँग्रेसलाई सहयोग गरेकालाई मात्रै उनले साथ सहयोग गरेका थिए । तथ्य र कारणहरु भन्छन् सरकारी निकाय त्यसमा पनि देशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो स्वार्थमा मात्र चलाएका नेपाल सबैभन्दा असफल गभर्नरको रुपमा पदबाट हट्दैछन् ।

उनलाई सधै लाग्ने गर्दथ्यो, मलाई जसलाई नियुक्त गरेको हो उसैप्रति बढी जिम्मेवार रहन्छु, उसैको नीति कार्यान्वयन गर्छु । सरकारमा जोसुकै आओस् वा जाओस् त्यो मलाई कुनै अर्थ छैन । गभर्नर रहेका नेपालले अर्थमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रमलाई सधैं असफल बनाउने चेष्टा गरे । बैंकर तथा व्यवसायीलाई उचाल्न भरपूर प्रयोग गरे । उनले कसरी अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ नै ध्यान दिए ।

उक्साहटमा लागेर नेपालले मौद्रिक नीतिमा चलखेल गर्न खोजेका थिए । तर जे पायो त्यही गरेको खण्डमा ठिक नहुने सन्देश अर्थमन्त्रालय र नेकपाका नेताहरुले दिएपछि उनी पर हटेका थिए । तर त्यसलाई नेपालले भने नयाँ बन्ने गभर्नरलाई नीतिगत परिवर्तनमा असहज हुनेगरी मौद्रिक नीतिमा खासै परिवर्तन नगरेको हल्ला चलाएका छन् । जुन गलत विषय हो । सोमबार साँझ सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक समीक्षामा बिदा हुन लागेका गभर्नर नेपालले अर्थमन्त्रालयले सम्बोधन गर्नका लागि अह्राएको विषयमा मौन बसेर अर्थमन्त्रीको अपमान गरेका छन् । उनले अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयले गरेको आग्रहलाई समेत अस्वीकार गरेका छन् ।

पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी ५ गते पुग्न  लागेका उनले ब्याजको स्प्रेड दरलाई केही पनि चलाएनन् भने ऋण विस्तारका लागि बाधक भएको भनिएको काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पनि लचकता अपनाएको तर्क गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २७ जना बैंकर राखेर उनीहरुले बुझाएको माग पूरा गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । दुईपटक बैंकरसँग भेटेर दुवैपटक खतिवडाले केन्द्रीय बैंकलाई यी यी गर समेत भनेका थिए । तर नेपालले अर्थमन्त्रीका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आयोजना गरेको अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नर उपस्थित भएका थिए । उनीहरुले अर्थमन्त्रीको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । तर नेपालले डेपुटी गभर्नरले भनेका कुनै पनि चासो र चिन्तालाई पनि नसुनेको बताइन्छ । 

केन्द्रीय बैंकका एक डेपुटी गभर्नरले भने गभर्नर नेपाल यति रुढीवादी भए कि, उनले को अर्थमन्त्री, किन अर्थमन्त्री, उनले भनेको मैले किन मान्ने भन्दै झपारेका नै थिए । उनी गभर्नर कम नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य बढी देखिए ।

मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएको विषय भने घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी अनुपात ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि त्यस्तो व्यवस्था ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो । त्यसमा  कडाइ गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि घर निर्माण तथा खरिदका लागि समस्या भएको भन्दै केही नाफाखोर व्यापारीले हल्ला दंगा चलाएका थिए । यस्तै रु ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला पेशा ब्यवसायका लागि दाखिल कागजातका आधारमा कर्जा दिन तथा नवीकरण गर्न सकिने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि पनि यसअघि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था थियो ।

गभर्नर रहेका नेपालले आगामी गभर्नरले नै गर्न मिल्ने विषयमा समेत हात हालेका छन् । त्यो भनेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न सुक्ष्म निगरानी सम्बन्धी ब्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गरिएको छ । यसबाहेक अर्थमन्त्रीले यसो यसो गर्नु भनेको र बैंकरहरुले माग गरेको मागपत्र बुझाएको कुनै पनि बिषयमा डा. नेपालले कुनै पनि काम नगरी अटेर गरेका छन् । यस्तै निक्षेपमा ऋणपत्रमा भएको लगानीसमेत जोडेर ब्याजको स्प्रेड गणना गर्ने व्यवस्था लागू गरिदिन भनेका भएपनि कुनै सम्बोधन गरेनन् । गभर्नर नेपाल अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेप नदेखाउने भन्दै अर्थमन्त्रीले भनेका विषयलाई सम्बोधन गर्न तयार नभएको भन्दै अर्को हल्ला समेत चलाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको गाडी कर्जा पुनरावलोकन नहुनु अटेरीको अर्को पराकाष्ठा नै हो ।  मुलुक यतिखेर  शोधनान्तर बचतमा छ । राजस्व उठ्तीमा दबाब पुगिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले पनि गाडी बिक्रेतालाई पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह पनि गरेको भएपनि  मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ती विषय नराखेर गभर्नरले अर्थमन्त्रीको अपमान मात्रै गरेनन्, तिमी भन्दा म पनि के कम भन्ने खालको सन्देश दिएका छन् ।