काठमाडौँ । अवकाशप्राप्त पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक हुन् । महेन्द्र थापा सदस्य अनि मन्त्रालयकै तत्कालीन उपसचिव गणेशकुमार आचार्य सदस्य–सचिव रहेको समितिले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने क्रममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो। समिति गठन र त्यसपछि भएको कामकारबाहीबारे त्रितालसग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कसरी छानविन सुरु भयो?
धेरै पहिलेदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी परिरहेको रहेछ। २०४७ सालमा ललिता निवासलगायत ६ वटा दरबार तत्कालीन पञ्चायत सरकारले जफत वा अधिग्रहण गरेको हो? छानविन गरी यथार्थ विवरण दिनु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भेटिन्छ। त्यो निर्देशनलाई गृह मन्त्रालयले कुनै छानविन नगरी यत्तिकै राखेको रहेछ।
विभिन्न व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो भन्ने उजुरी दिन थालेको देखिन्छ। केही छानविन भएपनि ती टुक्रे र स-साना स्तरका थिए। त्यसबाट के नतिजा आए भनेर हामीले हेर्न खोज्दा केही रेकर्ड नभएको देखियो। कुनैपनि प्रतिवेदन पाइएन। २०५८ सालदेखि मानिसहरुले उजुरी दिन थालेको हामीले रेकर्ड भेटाएका थियौं। अधिवक्ता युवराज कोइरालाले लामो समयदेखि उजुरी दिनराख्नु भएको रहेछ।
प्रेम राई गृहसचिव भइसकेपछि उहाँलाई उजुरीका बारेमा जानकारी भएछ। उजुरीबारे फेरि छलफल भएपछि गृहसचिव राईले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्रीबाट छानविन समिति बनाउन निर्देशन भएपछि प्रेमजीले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो। मैले अनियमितता रोकथामका लागि पहल हुन्छ भने गरौं भनेर स्वीकृति जनाएपछि समिति बनेको हो। सानो टोली बनाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यसै अनुसार ३ सदस्यीय टोली बन्यो।
कहाँबाट छानविन सुरु गर्नुभयो?
एक ढंगले भन्ने हो भने अहिले गृह मन्त्रालयले २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना गर्यो। गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला पनि छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेको थियो। छानविनबाट ‘जफत गरेको’ प्रमाणित भए जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो। हाम्रो समितिलाई त्यही छानविनको निन्तरता ठान्दा हुन्छ।
हामीले गृह मन्त्रालयको रेकर्ड हेर्दा २०४७ सालमा छानविन समिति बनेको भन्ने कतै देखिएन। पुराना कागजात धुल्याउने नाममा सबै रेकर्ड ‘गइसकेको’ रहेछ। हामीले लेखेर सोध्दा गृहले कुनै प्रमाण दिन सकेन। त्यसो हुँदा समिति गठन भएको थियो भने पनि त्यो रेकर्डमा रहेन, समिति गठन नभएकै सम्भावना बढी देखियो।
सरकारले २०४७ सालमा छानविन समिती गठन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। २०४८ सालमा निर्वाचनलगायतका गतिविधि भए। संक्रमणकाल अनि निर्वाचनको तयारीका कारण सबै अलमलजस्तै थिए। नयाँ सरकार गठन भएपछि आफूलाई जग्गाधनी हुँ भन्नेहरुले सायद दबाब दिए। त्यतिबेला दबाबकै आधारमा गैरकानुनी कामहरु सुरु भएकोजस्तो देखिन्छ।
समितिले काम नगर्दा उनीहरुलाई सजिलो भएको रहेछ। हो?
राजनीतिक दबाब भएको भए कागजातमा त्यो देखिने कुरा भएन। फाइल त भेटिएन भनेपछि अरुको के कुरा भयो र? हुन त हामीले फाइलका केही अवशेषहरु भेटाएका थियौं। भेटिएका प्रमाण हामीले दिएका थियौं। पछि अख्तियारले खोज्दा अझै धेरै भेटियो भन्ने सुनेका छौं। हामीले खोज्दा १०२४ र २५ को मिसिल भेटिएको थिएन। अख्तियारले हेर्दा त्यसका केही प्रमाण भेटेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। अख्तियारमा गइसकेकाले के कस्ता कागजात हुन्, थाहा हुने कुरा पनि भएन।
भूमिसम्बन्धी ऐन र मालपोत ऐन अनुसार, कसको कित्ता हो? कसको कित्ताकाट भयो? कति छ? कसको नाममा छ? हदबन्दीको सीमा उल्लंघन गरेको छ कि छैन? हाल साविक छ कि छैन भनेर हेर्ने संस्थाहरु भनेको नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालयसमेत हो। उनीहरुको सहयोगबिना मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको देखिन्छ। जुन सरासर कानुन विपरीतको काम हो। २०४९ सालमा नै कानुन विपरीत हुनेगरी निर्णय भयो। त्यसपछाडि विभिन्न चरणमा त्यस्तै ढंगले कामहरु हुँदै गयो।
जफत नगरी अधिग्रहण गरिएको भनी कसरी पुष्टि हुन्छ?
शासनसत्ता हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेका राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रवादी नेताहरुमाथि धरपकड सुरु गरिसकेका थिए। कुनै पनि घटना हुनसक्छ भन्ने थाहा पाएर सुवर्णशम्सेरले आफ्ना नाममा भएका विभिन्न जग्गाहरुमध्ये ललिता निवास पाँच जनालाई ‘हालैको बकस’ गरिदिएको देखिन्छ। हालैको बकस गरेपछि जग्गा जसलाई दिन खोजिएको हो, स्वत: उसको स्वामित्वमा जान्छ। अरुतिर पनि त्यसो गरेको हुनसक्छ, तर हामीलाई ललिता निवासको विषय मात्रै हेर्ने जिम्मेवारी दिएकाले त्यहाँको मात्रै थाहा भयो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस