Safal Khabar - सभामुखको विषय अब शक्ति केन्द्रको गतिलो मसला, पूर्वमाओवादीलाई नदिई सुखै छैन
सोमबार, ०६ माघ २०७६ (Monday, 20 January, 2020)
सभामुखको विषय अब शक्ति केन्द्रको गतिलो मसला, पूर्वमाओवादीलाई नदिई सुखै छैन
एमसीसीको विषयलाई लिएर पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइएको गाँइगुँइ
शनिबार, २६ पुष २०७६, १५ : २९
सभामुखको विषय अब शक्ति केन्द्रको गतिलो मसला, पूर्वमाओवादीलाई नदिई सुखै छैन

काठमाडौँ ।  संघीय संसदमा रिक्त रहेको सभामुख पद जसरी भएपनि पूर्वएमालेले पूर्वमाओवादीलाई नदिई सुखै छैन । तर, पूर्वएमाले त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिने पक्षमा देखिएको छैन ।

विगतमा पटकपटक सभामुख भइसकेका सुवास नेम्वाङ नै आफ्ना निकटस्थलाई बोलाएर जसरी भएपनि मेरो पक्षमा वातावरण बनाउन लाग्नुप¥यो भनेर लविङ गरिरहेका छन् । राजकीय पदबाट पूर्वमाओवादीलाई जसरी पनि बाहेक गर्ने योजनामा पूर्वएमालेको एउटा घटक खुलेरै लागेको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको कार्यकक्षभित्रको बैठक कोठमा हुने षड्यन्त्रमूलक छलफल तथा डिजाइनमा उपस्थित भएका केही पत्रकार र नेपाली काँग्रेसका नेता अमरेशकुमार सिंहकै भनाइलाई पत्याउने हो भने सभामुखको विषय अब शक्ति केन्द्रको गतिलो मसला बनिसकेको छ । नेम्वाङले देखिने गरी सिंहदरबारबाट त्यस्तो गोटी चालेका छन् भने देशीविदेशी दूतावास पनि त्यसमा सक्रिय भएका छन् । 

Yeti Diistillery
nic asia

अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम एमसीसीको विषयलाई लिएर पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाइएको गाँइगुँइ चलेकै छ । महरलाई लगाइएको यौन दुव्र्यवहारको आरोप र एमसिसी प्रकरणका सार्वजनिक भएका तथ्यलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसको सपाट तस्विर देखिन्छ नै । यद्यपी, महरा जस्तो ठूलो पदमा पुगेकाले जुन व्यवहार गरे, त्यो भने क्षम्य विषय हुनै सक्दैन ।

राजकीय पदमा पूर्वमाओवादीलाई पुग्नै नदिने अर्को खेलको रुपमा सभामुख प्रकरणलाई लिइएको छ । सो विषयमा भएका पटक पटकका छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारण पनि सभामुख पद रणनीतिक स्वार्थको विषय बनेको जानकारहरु बताउँछन्  । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो रबर स्ट्याम्म सभामुख चाहिएको छ । उनलाई सभामुख भन्दा पनि एस म्यान चाहिएको जस्तो अनुभूत भइरहेको छ राजनीतिक बजारमा । पूर्वसहमति अनुसार आफ्नै सहयात्रीलाई त्यो पद दिन नखोज्नुको कारण पनि अचम्मको रहेको छ । जनतालाई पंगु बनाउने र विगत एक महिनादेखि संसदलाई कामविहीन बनाउन प्रधानमन्त्री नै लागेका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएकै छु भन्ने तर निर्णय गर्न नदिने अड्काएर राख्ने, जसरी पनि आफैलाई चाहिने, जसरी भएपनि सुवास नेम्वाङ नै बन्नुपर्ने कोण र प्रवृत्तिबाट आएका विषय सहमति, सहकार्य र पार्टी एकताको मूल भावना विपरीत रहेको छ । जानकारहरुका अनुसार जति दिन सभामुख पदको विषयमा लिङ्गरिङ गरिन्छ, त्यत्ति नै दिन प्रधानमन्त्रीको बाँकी रहेको साख समेत गुमने देखिन्छ ।
जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै काम नगरेको, केवल भाषण मात्रै सुनाएर बसेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला व्यवहार पनि त्यस्तै देखिएको छ । तथ्य लुकाउने, अतिरिक्त विषयलाई बढ्दा अतिरञ्जित गर्ने, छलफल गर्ने तर निर्णय आफ्नो सुनाउने प्रवृत्तिका कारण ओली सरकार जनताको नजरमा हरेक दिन नै पंगु बन्दै गएको छ । सभामुखचाहिँ जिन्दगीभर नै नेम्वाङलाई नै दिनुपर्छ भनेर गरिएको जिकिर पनि सोही प्रवृत्ति भन्दा कुनै अर्थमा फरक छैन ।

पार्टी एकताको संस्कार र सहकार्यको विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बेला आएको छ । सबै मलाई नै देऊ तिमीहरु मेरो साक्षी मात्र बस भने जसरी पेल्न खोज्दा त्यसले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन जान्छ । विगतमा माधव नेपाल पक्षलाई पेलेरै तह लगाएजस्तो पूर्वमाओवादीलाई पनि त्यसैगरी तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताले निर्देशित हुँदा त्यो झ्न भयंकर घातक हुन जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सभामुखका लागि हैसियत नै नभएका अमरेशकुमार सिंह जस्ता व्यक्तिसँग नेम्वाङले खुसामद गर्नु नै घातक विषय हो । अमरेश मार्फत नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई फकाइदेऊ भन्ने नेम्वाङ प्रवृत्तिले नेकपालाई कहाँ लैजाला भन्ने चिन्ता पार्टी कार्यकर्ता तहमा स्थापित भइसकेको छ । 

पार्टी एकता भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा समेत आधारभूत काम सकिएका छैनन् । विगतमा पूर्वएमाले र मालेको हैसियत कायमै थियो । त्यसमाथि लामो समयसम्म एकाकार नहुँदासम्म पार्टीभित्र पूर्व भन्ने विषय रही नै रहन्छ । पूर्व रही रहन्छ भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरेर पूर्व सकियो, योग्यता र क्षमताका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै अतिवादी सोच हो ।

पूर्व सकिएको भए योग्य र क्षमताका आधारमा पनि नेम्वाङभन्दा बढी सबल बरु डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फे नै होलिन् भन्ने टिप्पणी पनि आएको छ । उनलाई सभामुख दिन नहुने के कारण परेछ नेम्वाङलाई भन्ने टिप्पणी पनि सँगै आएको छ । 

एउटा व्यक्तिलाई जीवनभर नै सोही पद चाहिने, त्यसको पक्षमा माहोल बनाउँदै हिँड्ने, म नै भइसकेँ नि भनेर प्रचार गराउने तर पार्टी भित्र अरु पनि योग्य छन्, अरुले पनि मौका पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता किन स्थापित नभएको होला भन्ने यर्थाथता पनि कायमै छ ।

तथ्यहरुले जे भने पनि पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिनै हुँदैन, आफै मात्र हुनुपर्छ भन्ने अतिवादी सोचलाई पार्टी नेतृत्वले बेलैमा चिनेर, त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको भनाइ रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि पार्टीमा सक्रियता देखिन्छ । कार्यकारी नै भए जसरी पार्टीका हरेक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने उनको प्रवृत्ति तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सेनापति प्रकरणमा गरे भन्दा के फरक रह्यो र भन्ने टिप्पणी पनि सँगै आएको छ । 

जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउन जसरी रामवरण प्रयोग भएका थिए, यतिबेला सोही शैलीमा राष्ट्रपति प्रयोग हुन् कुन अर्थमा फरक हुन पुग्यो त राजनीतिक बजारमा सुनिएका टिप्पणी हुन् यी । यो सन्दर्भमा नेकपाले तत्काल पार्टी एकताको मूल्यमा रहेर सभामुख कसलाई बनाउने र कुन आधारमा बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु जरुरी भइसकेको छ । 

योग्यता र क्षमताको कुरा गर्दा नेम्वाङ जस्तै काबिल, योग्य, सक्षम व्यक्ति नेकपाभित्र पूर्वमाओवादीका नेताहरुमा पनि छ । यो तथ्यलाई आत्मसत नगर्दासम्म सभामुख पदको बिस्कुन सुकाइले जग हसाउने भन्दा अरु कुनै काम गर्दैन ।

नेकपा नेता एवम् संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त सभामुख पद एमसीसीको गोलचक्करमा फसिसकेको छ । एउटा पक्षलाई एमसीसी जसरी पनि पारित गरेरै छाड्नु छ । 

त्यसो त अमेरिकाले नै एमसीसी इन्डो प्यासेसिफक रणनीतिको हिस्सा भएको बताइरहेको छ । नेकपाका केही नेताले त्यो इन्डो प्यासेफिकको रणनीति नभएको तर्क गरेका छन् । नेपाल जस्तो सार्वभौम मुलुकले कोही कसैको दबावमा कुनै पनि देश विरुद्ध हुने गतिविधिमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन । तर भए भरको सबै सहयोग रोकिन्छ भने जसरी एमसीसी पारित नै गराउने गरी सभामुख पदमा सौदाबाजी गर्नु भने कुनै अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस