तराईमा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटनामा न्यायिक छानबिन गर : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तराई-मधेसमा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटनामा न्यायिक छानबिन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मधेसमा भएको हत्या एवम् बेपत्ताका घटनामा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनका लागि सोमबार परमादेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

मधेसमा २०६४ सालपछिका चार वर्षमा हत्या, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुली र लुटपिटका घटना रोक्ने नाममा सुरक्षाकर्मीद्वारा गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटना उत्कर्षमा पुगेको बताउँदै छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनको मागसहित अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहद्वारा रिट दायर भएको थियो। दोहोरो भिडन्तमा मारिएको नाममा सर्वसाधारणको नियोजित हत्या भएको दाबी रिटमा थियो।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। इन्सेकले यस अवधिमा एक सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेको छ। निवेदकले भने एक सय २५ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी रिटमा गरेका थिए।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले मधेसमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणले बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार हनन भएको देखिएको औंल्याएका थिए। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार २०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्मका घटना छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ।

अधिवक्ता सिंहले स्थानीय प्रहरीले माथिल्लो दबाबमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, पूर्वन्यायाधीश एवम् सुरक्षा विज्ञ संलग्न निकाय गठन हुनुपर्ने बताए। ‘मृतकका आफन्तलाई मृत्युको कारणसमेत नदिइएको अवस्था छ। मानवअधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार अहिलेसम्म दोषीमाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन,’ सिंहले भने, ‘परमादेश जारी भएको छ। सरकार निष्पक्ष छानबिनका लागि बाध्यकारी हुनेछ।’

संयुक्त इजलासको परमादेशबमोजिम पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप २०६४ साउन १४ गते सुरक्षा नीति पारित भएको थियो। त्यसपछि गैरन्यायिक हत्या बढेको दाबी विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय निकायको थियो। मानवअधिकार आयोगले त्यतिबेला मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्याका घटना फौजदारी कारबाहीको दायराबाहिर परेको प्रतिवेदन ठहर गरेको थियो।

सुरक्षा निकायले सशस्त्र समूहका व्यक्ति मारिएका घटनालाई विभिन्न समूहमा आबद्ध आतंककारीविरुद्ध कारबाही गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। यस्ता घटनामा जाहेरी दरखास्त नलिने र जाहेरी लिए पनि अनुसन्धान अघि नबढाउने गरेको अवस्था विभिन्न अनुगमन प्रतिवेदनले दर्शाउँदै आएका थिए। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।