डुब्ने भयो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : बजार क्षेत्रका स्थानीयले पाएनन् मुआब्जा

सफल खबर संवाददाता

सोमबार, १६ असार २०७६, ११ : ०८
डुब्ने भयो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : बजार क्षेत्रका स्थानीयले पाएनन् मुआब्जा

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत भएर पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको छ । स्थानीयबासीले मुआब्जा लिन नै सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ । मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । त्यसको मारमा स्थानीयबासी परेका छन् । तर ओली सरकार स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा लागेको छैन । 
स्थानीयबासीले जसरी भए पनि आफूहरुलाई मुआब्जा दिन र थातथलो छाड्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले हालसम्म २५ अर्बभन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरेको भए पनि अझै प्रमुख बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन । मुआब्जा निर्धारण गर्न सरकार असफल भएको छ । कारण स्थानीयबासीले आवश्यकताभन्दा बढी मुआब्जा मागेका छन् । प्रतिआना २५ लाखको दरले मुआब्जा माग गरेका स्थानीयलाई विश्वासमा लिने तर्फ पनि सरकारले कुनै पनि प्रयास गरेको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यसको पछाडि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको नेपाली एजेन्ट समेत रहेका दीपक भट्ट र उनका दाजु सुशील भट्टको कारण रहेको छ । आयोजनाको पक्षमा माहोल नबनेको भन्दै उनीहरुले चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नेपाल नआउन भनेको जानकारहरुको भनाइ छ । दीपक र उनका दाजु सुशीलले सो आयोजनाको ठेक्कामात्रै गेजुवाले लिने र अरु काम सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
ठेक्का लिने प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गरेको खण्डमा काम गर्न तयार रहेको उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी गराएका छन् । काम गर्न सजिलो होस् भनेर नै विवादास्पद भूमिकाका सुशीललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य समेत बनाइएको छ ।
यस्तै आफूलाई चीनका जानकार समेत बताउने झापाका कृष्णप्रसाद ओली समेत बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी सोही प्रयोजनका लागि नै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्न पुगेका हुन् । उनलाई पनि चिनियाँहरुको जोडबलमा नै आयोगको सदस्य बनाइएको हो । 
दीपक भट्टहरुले आयोजनाको जिम्मा लिने तर पैसा भने आफूहरुले जुटाउन नसक्ने बताएका छन् । त्यसको पछाडि दुई वटा प्रमुख कारण रहेको छ । एक, आयोजनाको लागत बढाउने र टन्न कसिमन पड्काउने । आयोजनाको सुरुको लागत फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले दिएको अनुसार रु २ खर्ब ५३ अर्ब रहेको थियो । सन् २०१५ मा बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा लागत कम हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै बोलपत्र गरिए सरल मूल्यमा पनि आयोजना बन्ने बताइएको थियो । 
प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सुरक्षित छ । तर मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीमा आउने उतारचढाव लगायतका कारण पनि थप केही मूल्य बढ्ने भन्दै सोही प्रतिवेदनमा २६० अर्ब जति आयोजनाको लागत पुग्ने भनिएको थियो । तर पछि क्रमशः आयोजनाको लागत स्वयम् सरकारले नै हचुवाको भरमा नै बढाउँदै लगेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवा र नेपाली एजेन्टको कारण पनि त्यही नै हो, लागत बढाउने, ठेक्का लिने र त्यसमा मोटो कमिसन मिलाउने । 
दोस्रो कारण हो, आयोजनाको लागत बढ्दा आयोजना महंगो बन्न पुग्छ । आयोजना महंगो भएपछि आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । सोही आधारमा जलाशययुक्त आयोजना हाम्रा लागि योग्य छैनन्, सम्भव छैनन् । काम गर्न सकिन्न भन्ने तथ्य स्थापित गर्ने ।

क्षमता घटाउने खेल सुरु
पछिल्लो समय गुजुवाकै तर्फबाट पनि आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा हल्ला चलाइएको छ । डिपिआर तयार पार्ने फ्रान्सेली कम्पनीले नै आयोजनाको अधिकतम क्षमता १२ सय मेगावाट भनेको र मध्यम रुपमा बनाउदा ९०० मेगावाटसम्म बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको भन्दै क्षमता घटाउन सकिने तर्क गरेका छन् । त्यसो भएमा आरुघाट, आर्खेत, खहरे बजार डुबानमा नपर्ने र मुआब्जा दिन नपर्ने तथा लागत कम हुने हल्ला चलाइएको छ । यस कार्यका लागि उनै भट्ट दाजुभाइले केही सञ्चारमाध्यमलाई परिचालन गरेको जानकारहरुको भनाइ छ । 
क्षमता घटाउने विषयमा सोच्न पनि नसकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ रहेपनि ओलीले हुन्छ भनेको अवस्थामा उनको केही नलाग्ने बताइन्छ । किनकी ओलीकै जोडबलमा सो आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको हो ।
सरकारले दिने मुआब्जा असाध्यै कम भएको भन्दै आएका स्थानीयले सरल रुपमा नै चित्त बुझाउने अवस्था छैन । किनकी जग्गाको भाउ वृद्धि भएको र सरकारलाई कस्ने बेला यही हो भन्ने मान्यतामा छन् उनीहरु । तीन वर्ष पहिलेदेखि मुआब्जा बाँड्न थालिएको भए पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको छैन ।

सरकारी काम कहिले जाला घाम
जिल्लामा रहेका सरकारी कर्मचारी सरकारी काम कहिले जाला घामको मानसिकतामा काम गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै लागेका छन् । धादिङ र गोरखाका मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले घुस दिएमात्रै आयोजना प्रभावितको कामलाई अगाडि बढाउने अन्यथा कुनै पनि फाइल नै अगाडि नसार्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 
उनीहरु सोझै भन्छन्, तिमीहरुले यत्रो पैसा पाउँदैछौ हामीले के पाउँछौं र ? हामीले किन त्यत्तिकै सही गर्ने ? सरकारी निकायले सहज रुपमा काम नगरिदिँदा भूकम्पबाट क्षति भएका घर तथा आवास समेत बनाउन पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा रोक्का भएका कारण ऋण दिने अवस्था छैन । सरकार मुआब्जा बाँड्दैन । जसका कारण स्थानीयबासी दिन प्रतिदिन पीडित बन्दै गएका छन् ।
वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकाले आयोजनाको काम गर्न भनेर जिम्मा दिइएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा पनि लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएपछि सरकारको केही जोर चलेको छैन । ऊर्जामन्त्रीले कम्पनी बेपत्ता भएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि ओलीको निर्देशनमा भट्ट दाजुभाइले हामी यहीँ छौं, कतै गायब वा बेपत्ता भएका छैनौँ भन्दै हल्ला चलाएका छन् । 

चिनियाँ कम्पनी गेजुवा सम्पर्कविहीन
गत वर्ष पुसदेखि चिनियाँ कम्पनी गेजुवा सरकारको सम्पर्कमा छैन । तर आयोजनाका लागि भनेर नेपाल आयल निगमले उठाएको रकम भने प्रत्येक महिना बढ्दै गएको छ । निगमका अनुसार आयोजनाका लागि भनेर गत जेठ १७ गतेसम्म ३२ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएका थिए । भन्सार बिन्दुमा नै उक्त कर लगाइएको हो । सरकारले रकम उठाउन थालेको पनि ३ वर्ष पूरा भएको छ । 
सुरुमा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भनेर उक्त रकम उठाइएको भएपनि पछिल्लो वर्षदेखि भने पूर्वाधार कर रकम उठाउने गरिएको छ । निगमका चार्टर्ड एकाण्टेन्ट समेत रहेका नागेन्द्र साहका अनुसार रकम प्रत्येक महिना बढ्दै गएको छ । निगमले जति धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात ग¥यो, उति नै बढी रकम उठ्ने निगमको भनाइ छ । उनका अनुसार निगमले उठाएको उक्त रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।
तर सरकारले आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । करिब ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजारको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । 

उत्पादन लागत बढ्ने
सरकारले पछिल्ला दिनमा आयोजना इपिसिएफ मोडलमा अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । तर जिम्मा दिइएको भनिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । निगमले भने आयोजनामा आफूहरुको पनि सेयर रहनु पर्ने बताउँदै आएको छ । सेयरका लागि निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि निर्णय भने भएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने आयोजनाका लागि ३ खर्ब जति लागत लाग्ने र त्यत्रो पैसा आफूहरुसँग नभएको बताएको छ । पब्लिकलाई आह्वान गर्दा पनि आएनन् । सरकारसँग पैसा नभएकाले हुनाले अहिले इपिसिएफ लगायतका बिभिन्न मोडलबारे चर्चा भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 
आयोजनाको उत्पादन लागत समेत महंगो भएकाले पनि निजी लगानी भित्र्याएर बनाउन कठिन हुने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । आयोजना महंगो छ भन्ने कुरामा शंका रहेन । अहिले हामीले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको खरिद मूल्य १२.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट तोकिएको छ । यसको त उत्पादन लागत नै प्रतियुनिट १९ देखि २० रुपैयाँ  पुग्ने देखिन्छ । त्यसकारण कमर्सियल्ली प्राइभेट सेक्टरले यो आयोजना बनाउन नसक्ने ऊर्जाको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रले व्यवसायीक रुपले आयोजना बनाउन नसक्ने भएकैले मुआब्जा र पुनस्थापना लगायतका काम सरकारले नै सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विभिन्न मोडलबारे छलफल अघि बढाएको ऊर्जाको भनाइ छ । भारतमा भारु २१ रुपैंयासम्म मूल्यमा राति विद्युत बेच्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उपयुक्त मोडलको खोजी भइरहेको बताएपनि उक्त मोडल कहिले पत्ता लाग्ने हो केही बताइएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस