किन जोडिन्छन हरेक काण्डमा कांग्रेस सभापति देउवा ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा सरकारलाई गलाउन अहिले अनेकथरी योजनामा लागेका छन् । तर उनले आन्दोलनको रुपमा उठाउन खोजेका जुनकुनै एजेण्डामा पनि अन्ततः सभापति देउवानै जोडिन आएपछि काग्रेसलाई आन्दोलन उठान गर्ने र वैठान गर्ने विषयमै अप्ठायारो पर्न थालेको छ । वाइडवडी देखि वालुवाटारको ललितानिवास प्रकरण लाई उचाल्ने काम काग्रेसले गर्न खोज्यो । तर, फेरि ति प्रकरणमा देउवा नै जोडिन आईपुगे । अहिले फेरि सरकारले ल्याएको गुठी विद्ययेक गुठीयारले विरोध जनाईरहदा यो विद्येयक देउवाले नै १८ वर्ष अगाडी नै आफुले भूमिसुधार मन्त्रालय समेत सम्हालेका बेला उनकै पालाको सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ रहस्य अहिले खुलेको छ । 

यसले के देखाईरहेको छ भने काग्रेसले जे काण्डमा आन्दोलन उठान गर्न खोज्छ, त्यही काण्डमा सभापति देउवा जोडिन आइपुगेका छन् । यस्ता छन्, अन्ततः देउवा नै जोडिएका महत्वपूर्ण तीन काण्ड :

काण्ड १ : वाइडवडी भष्टाचार प्रकरण

नेपाल वायु सेवा निगमले किनेको वाइडवडी खरिद प्रकरणमा ६ अर्ब बढी भष्टाचार भएको भन्दै संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर ग¥यो । उसले यो प्रकरणको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध समेत ग¥यो । 
तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी जिवितै रहदा यो प्रकरण निकै उचालिएको थियो । मन्त्री अधिकारीले आफुले खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता मात्र दिएको तर दोषी आफु नरहेको बारम्वार सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिईरहदा पनि उनीमाथी पनि भष्टाचारको आरोप प्रतिपक्षी काग्रेस लगायतले लगाई नै रहे । 

संसदमै काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले वाइडवडी खरिद प्रकरणमा भष्टाचार भएको भन्दै छानविनको माग गरे । त्यसलगत्तै सरकारले मन्त्रीपरिषबाट छानविन समिति पनि बनायो । तर त्यो समितिले कामै नगरी त्यतिकै सेलायो । 

प्रतिपक्षी काग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रहार गर्न यसलाई ठूलै मसला बनाए पनि । तर यो घटला प्रकरणको जरो खोतल्दै जादा काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा स्वंय यो खरिद प्रक्रियासँग जोडिन आईपुगेपछि क्रमशः वाइडवडी खरिद प्रकरण सेलाएको जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नौँ दिने यूरोप भ्रमणबाट स्वदेश फर्किने क्रममा वाइडवडी प्रकरण छानविनकै क्रममा रहेको टिप्पणी सञ्चारकर्मीसँग गरे । 

वाइडवडी प्रकरणमा काग्रेस सभापति देउवा यसरी जोडिएका थिए :

लेखासमितिले खरिद प्रक्रियामा जोडिएकालाई ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि’ सिफारिस गर्दा तत्कालिन बाहलवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी देखि मन्त्री जितेन्द्र देवको पनि नाम जोडाएर प्रतिवेदन आयो । 
तर खरिद प्रक्रियाको निर्णय लिने बेला पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरवहादुर देउवाले नै सम्हालेका थिए । २०७४ जेठ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका थिए । 

लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्याइ ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले गत पुस ११ गते संसदको बैठकमा वाइडबडी अनियमितताको प्रसंग चर्को रूपमा उठाएका थिए । उनले वाइडबडीका सम्बन्धमा ‘ठूलो लफडा’ भएको भन्दै जनतालाई यथार्थ विवरण दिनुपर्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘ठीक छ भने किन यत्रो कुरा आइरहेको छ रु सारा बदमासी भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरै ठूलो घप्ला भएको छ । यसको सत्यतथ्य कुरा आउनुपर्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौं ।’

तर किस्ता रकम दिने निर्णयमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका देउवा थिए । २०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

जेठ २४ मा देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्काललाई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि देउवाले नै गरे । देउवाकै नेतृत्वमा पाँच दिनपछि मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको चिठी लेखे । देव भने दोस्रो पटक २०७४ साउन ११ गते मात्र मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

काण्ड २ : बालुवाटार जग्गा काण्ड 

भूमाफियाहरूले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार देखि ललितानिवास सम्मका अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको खुलासा पनि यसै वर्ष भयो । काठमाडौं महानगरपालिका–४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारले अधिग्रहण गरी आफ्नो नाममा पारेको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याउँदा सरकारी कर्मचारीहरूकै योजनाबद्ध संलग्नता रहेको खुलासा भयो । 

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको छोरा कै नाममा वालुवाटारमा त्यही भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा मध्येका ८ आना जग्गा रहेको देखियो । सरकारद्वारा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले सरकारी कर्मचारीकै बदनियत र दुराष्यपूर्ण योजनामा बदमासी भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

छानविन समितिले कुन ब्यक्तिका कति जग्गा भन्ने समितिले नखुलाएपनि उक्त सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले कब्जा गर्न खोजेको अहिले तत्कालै होइन । यो धेरै वर्ष अगाडी देखिको योजनाबद्ध प्रयासमा भएको थियो । सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको सूचनापछि बरु अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानविन समिति नै बनायो । त्यही समितिले भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरेको र विक्रि गरेको खुलासा ग¥यो । 

त्यो सँगै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल जोडिन आईपुगे । उनको छोराको नाममा ८ आना जग्गा देखिएपछि काग्रेस लगायतले यो प्रकरण छानविन गर्न चर्को आवाज उठायो । नेकपा महासचिव पौडेलले आफनो छोराको नाममा भएको जग्गा २०६१ सालमा किनेको जिकिर गदै दुई पटक वक्तब्य नै दिए । त्यक्तिमात्र होइन, उनले उक्त जग्गा प्रकरणमा आफु दोषी ठहरिए कानुन वमोजिम कारवाही भोग्न तयार रहेको पनि बेलाबखत बोल्दै आए । तर पनि यो प्रकरणमा महासचिव पौडेल जोडिएपछि प्रतिपक्षी काग्रेसले नेकपामाथी नै आक्रमण गरे । 

तर यसको चुरो पनि खोतल्दै जादा कांग्रेस सभापति देउवा स्वंय पनि भूमाफियाको योजनामा जोडिन पुगेको रहस्य खुल्यो । त्यसपछि फेरि यो प्रकरण बिस्तारै सेलाउन थालेको छ । 

यसरी जोडिए देउवा वालुवाटार प्रकरणमा :

२०४८ मा संसदीय निर्वाचन पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए काग्रेसका अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाले । ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन । फिर्ता गर्ने हो भने यही प्रकरणमा सरकारले सँगै अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण रहेको महाराजगन्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि राणा परिवारका नाममा फिर्ता दिनुपर्छ ।

फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार नदेखिएपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहे । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदियो । गृहको त्यही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक ०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो ।  दुई महिनापछि २३ पुस ०४९ मा सरकारको स्रेस्ता खारेज गरी सुनीति राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना क्षेत्रफल जग्गा नामसारी गरिदियो । त्यही दिन ७ रोपनी १४ आना जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरिदियो । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु पनि यही थियो । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पु¥याए । कात्तिक र पुस ०४९ मा भएको नामसारीका यी जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको छ । 

सो जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव दुराशयपूर्ण रूपले पेस भएको र सो निर्णयका आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने ठहर समितिको छ ।

काण्ड ३ : १८ वर्ष अगाडीकै हु–वहु गुठी विद्येयक

सरकारले गुठी सम्बन्धी काुननलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विद्येयक राष्टिय सभामा १७ वैशाखमा दर्ता गरेपछि अहिले त्यसको चर्को विरोध शुरु भएको छ । विद्येयक दर्ता हुँदा खासै चर्चामा नआएको विद्येयकको पछिल्ला दिनमा चर्को विरोध भएको छ । 
नेवारहरुको छाता संगठन नेवा द्य दवु र संर्घषरत गुठीयारले अहिले दिनहु राजधानीमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । काग्रेसले पनि नेवारहरुको काठमाडौंमा उठेको आन्दोलनमा काग्रेसले मलजल गर्न थालेको छ । गुठीयार र काठमाडौं उपत्यकाका नेकपा सांसदहरुले नै विद्येयकको विरोध गर्न थालेपछि मात्र काग्रेसले आन्दोलनलाइृ आफनो साथ रहेको भन्दै काठमाडौंका नेवारहरुलाई उचाल्ने कोसिस गरेको छ । 

भीमसेन दास प्रदान र नविन्द्रराज जोशीले आन्दोलन उठाउन अनेकथरी योजना बनाएका छन् । आफु निकट पत्रकारलाई लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा शनिबार खाजापानी गर्दै आफुहरुको आन्दोलनलाई प्रचार प्रसारमा विशेष भूमिका निर्वाह गराउन निर्देशन गरेका थिए । त्यसपछि आइतबार वसन्तपुरमा काग्रेसले आन्दोलन गरेको थियो । 

सरकारले अहिले ल्याएको विद्येयकले धर्म, सस्कृति र सम्भया सिध्याउन आएको आरोप लगाईरहेको छ । अधिकाशं काठमाडौंका गुठी, जात्रा, पर्व, जन्म मृत्यु लगायतका सस्कार सञ्चालनका लागि क्रियाशिल छन् । जुन गुठी नहुदा जीवनयापन विथोलिने गुठीयारहरुको तर्क छ ।
  
विद्ययकको दफा २३,२४,५४, ५६, ५९, ६४, ८० लगायतका वुदामा आन्दोलनरत नेवारहरुको असन्तुष्टि छ । दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने र ५४ मा हक समाप्त हुने प्रावधान छ । दफा २३ ले नीजि र छुट गुठी समेत राजगुठीमा परिणत भई प्राधिकरणको स्वामित्वमा जाने उल्लेख छ ।
यसैको नेवारहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाईरहेका छन् । 

तर गुह्य कुरा खोतल्दै जादा यो विद्येयक काग्रेस सभापति देउवाकै पालाको हु –वहुका रुपमा अहिले ल्याइएको रहस्य पनि खुलेको छ । 

यो विद्येयक देउवाले पहिल्यै यसरी ल्याउन खोजेका थिए :

२०५८ मा तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुठी संस्थान तेस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरे । देउवा त्यतिखेर भूमिसुधार मन्त्री पनि थिए । उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा केही दिन छलफल भयो । २०५९ जेठमा देउवाले नयाँ आमचुनाव गर्ने भन्दै संसद भंग गरे ।

त्यही वर्ष असोजमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई असक्षम घोषणा गर्दै अपदस्थ गरिदिए । संसद नभएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक अलपत्र प¥यो । १८ वर्षअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन नसकेको विद्येयकको हु वहु अहिलेको विद्येयकमा पनि छ । २०५८ को विधेयकको दफा २० को उपदफा १ मा भनिएको छ– गुठियारले निजी गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन नगरेमा वा गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा कुनै निजी गुठीका कम्तीमा दुई तिहाई गुठियारहरूले त्यस्तो निजी गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाटै हुन लिखित अनुरोध गरेमा संस्थानले सो निजी गुठी राजगुठीमा दर्ता गरी ऐनबमोजिम सञ्चालन र बन्दोबस्त गराउन सक्नेछ ।

उतिबेलाको यो विधेयकलाई अहिलेको विधेयकको दफा २३ ले बोकेको छ । २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले प्रस्तुत गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक ०५८ को विधेयकले गुठी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न एउटा छुट्टै समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

दफा ५ मा गुठीहरू सञ्चालनका लागि ९ सदस्यीय समिति हुने र त्यसको अध्यक्ष श्री ५ को सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति हुने उल्लेख छ । समिति सम्बन्धी सोही परिकल्पनालाई अहिलेको विधेयकको दफा ३ ले पनि व्यवस्था गरेको छ र समिति ७ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गर्छ । काठमाडौं उपत्यकाका गुठीयारको मुख्य विरोध यही प्रस्तावमा छ ।

त्यस्तै गुठीयारहरूको अधिकारको समाप्तिका विषयमा पनि ०५८ सालको देउवाले ल्याएको विधेयक र यो सरकारको कुरा मिलेको छ । उक्त विधेयकको दफा २०‘ग’ मा कुनै रुक्का लालमोहर, खड्ग, निशाना, सनद, सम्झौता, सहमति, अदालत वा अन्य निकायको फैसला, निर्णय, आदेश, पारित लिखत, वंश परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा राजगुठीको गुठियारको पदमा नियुक्त वा कायम रहेका व्यक्तिको सबै हक समाप्त हुन्छ भनिएको छ ।

ठ्याक्कै यही व्यवस्था अहिले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा पनि छ । अहिलेको विधेयकको अत्याधिक विवादित दफा २४ ले यही व्यवस्थालाई हुबहु सारेको छ । त्यस्तै ०५८ को विधेयकले निजी गुठीका गुठियारले गुठी संस्थानलाई आफ्नो लगत बुझाउनुपर्ने प्रावधान गरेकोमा अहिलेको विधेयकले पनि सोही नक्कल गर्दै दफा २५ मा लेखेको छ– गुठियार सञ्चालन र धार्मिक स्थल व्यवस्थापन समितिले आाफ्नो गुठीको लगत प्रदेश गुठी व्यवस्थापनसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

काग्रेस र काग्रेस सभापतिले अहिले विधेयकको विपक्षमा जतिसुकै बोलेपनि नियत उनीहरुको पनि उहिल्यै यस्तो थियो । यसरी जोडिएका थिए देउवा गुठी विद्येयकमा पनि । वाइडवडी, वालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण जस्तै अब गुठी विद्येयकमा पनि देउवा जोडिन पुगेका छन् ।