चितवन माबि परिसरका ब्यापारी न्यायको खोजीमा

-सुवास पण्डित
चितवन । चितवन माविले भाडामा लगाएका ब्यापारीलाइ जर्बजस्ती हटाउने निर्णय बमोजिम अस्वभाविक रुपमा टेण्डर गरेपछि ब्यापारीहरु न्याय माग्न बिभिन्न निकायमा गुहार मागेका छन् । बैधानिक रुपमा तोकिएको भाडा तिरेर ब्यापार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका ब्यापारीहरुलाइ जर्बजस्ती हटाउने निर्णय बिरुद्ध न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म धाउंदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । भरतपुर महानगरपालिका– १० मा रहेको चितवन माविको जमिनमा रहेका ३८ मध्ये अधिकांश पसलले आंफुहरु माथि ज्यादती र अन्याय भएकोले न्याय दिलाउन स्कुल ब्यबस्थापन समिति, प्रहरी, न्यायालय, प्रशासन, राजनीति दलहरु र नागरिक समाजसंग अपिल गरेका छन् ।

५ बर्षको करारमा राखिएका सटर तथा पसलहरुको म्याद यहि असारमा सकिएपछि टेण्डरको नाममा दादागिरी र गुण्डागर्दी शैलीमा १० गुना बढि भाडा बढाएर हाल बसिरहेका ब्यापारीलाइ जर्बजस्ती हटाउने काम शुरु गरिएको छ । स्कुल ब्यबस्थापन समितिले बैधानिक रुपमा टेण्डर गरेपनि अस्वभाविक रुपमा तोकिएको दररेटले ब्यापारीहरुलाइ खेद्ने काम भएको पीडितहरुले बताएका छन् । १० हजारको सटरलाइ ८० हजारसम्म टेण्डर हाल्न लगाएर अन्यायपुर्ण रकम कबुल गर्न लगाइएको छ । कुनै सटर त यति धेरै रकम तोकिएको छ, जुन सटरको भाडा दर सुन्दा पनि गुण्डागर्दी शैली भएको प्रष्ट पार्छ ।

चितवन मेडिकल कलेज अगाडीको आविष्कार फार्मेसी रहेको पसल २३ हजारको सटरलाइ १ लाख ४१ हजार, रेडी चितवन फार्मेसीको २५ हजारको सटरलाइ १ लाख ८५ हजार रकम तोकिएको छ । यति धेरै रकम तोकेर टेण्डर हाल्नेहरु स्थानीय युवा जो राजनीति दलहरुको आडमा पैसा असुल्ने खेल भएको पीडितहरुको भनाइ छ । बढि रकम टेण्डर हाल्नेहरु कुनै पनि ब्यापारी होइनन् । दलालको रुपमा टेण्डर पारेर उनै ब्यापारीलाइ बेच्न केहि ब्यक्तिहरु लागेकाले निष्पक्ष छानविन र न्यायपुर्ण पुनः टेण्डरको माग ब्यापारीहरुले गरेका छन् । पुनः टेण्डर नगरे सम्पुर्ण ब्यापारीहरु बिभिन्न चरणको आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरिसकेका छन् । आन्दोलनको प्रथम चरण अन्तरर्गत चितवन अदालतमा मुद्धा दर्ता, जिल्ला प्रहरी, महानगर कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । ब्यबस्थापन समितिले जर्बजस्ती हटाउन नपाइने भन्दै ठुला तिन दलसंग पनि न्यायका लागि सामुहिक डेलिगेशन गइसकेका छन् ।

हामी न्यायको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं, न्यायालयको फैसलाको प्रतिक्षामा छौं, पीडित ब्यापारी मध्येका एक गोविन्द आचार्यले भने, उचित मुल्य र स्वस्थ प्रतिश्पर्धाको टेण्डर हाम्रो माग हो । स्वभाविक रुपमा मृल्यबृद्धि गरेर हाल बसिरहेका ब्यापारीलाइ हटाउन नपाइने हाम्रो माग रहेको उनले बताए । सुहाउंदो भाडा दर बढाएर वा ब्यापारी बिचमै स्वस्थ्य प्रतिश्पर्धा गराएर गरिएको टेण्डर हामीलाइ मान्य छ, नत्र चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।

हाम्रा मागप्रति प्रशासनले वेवास्ता गरेकोमा पीडित ब्यापारीहरुले आक्रोष ब्यक्त गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले आफ्ना मागहरु र टेण्डरको अनुगमन गर्न पटक पटक माग गर्दा पनि वेवास्ता गरेका पीडितहरुको भनाइ छ ।    

ब्यापार नगर्नेहरुले पैसा असुल्न हालिएको टेण्डर रद्ध गर्न लगाउनुपर्ने, स्वस्थ प्रतिश्पर्धात्मक टेण्डर हुनुपर्ने, टेण्डरमा हाल बसिरहेका ब्यापारीलाइ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, टेण्डर पारिदिन्छु भन्ने नाममा ब्यापारीबाट बिचौलियाहरुले पैसा असुल्ने काम रोक्नुपर्ने, बिचौलियाहरुबाट असुलेको पैसा फिर्ता गराउन प्रहरी प्रशासनले पहल गर्नुपर्ने, ब्यापारीलाइ धम्की दिनेहरुलाइ कारवाही हुनुपर्ने लगायत माग राखेर ब्यापारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । प्रहरी प्रशासनले यस्तो कृयाकलाप गर्नेहरुलाइ कारवाही गर्नुपर्ने ब्यापारीहरुको माग छ ।

हामीलाइ सरकारले न्याय दिन्छ भन्नेमा अझै आसा गरेका छौं, न्याय नदिए आन्दोलनमा उत्रन्छौं, अर्की पीडित मध्येकी एक शान्ता पाण्डेले भनिन्, प्रचलित दररेट तिरेर र कानुनलाइ पालना गरेर बस्न हामी तयार छौं । तर, जर्वजस्ती हटाउने नाममा बिचौलियाहरुले रकम असुल्न गरिएको टेण्डर हामीलाइ मान्य नभएको उनले बताईन् ।

म्याद सकिएपछि ब्यबस्थापन समितिले पहिलो टेण्डर भदौमा खुलेको थियो । त्यतिबेला नागरिक समाजको आग्रहमा बसिरहेका ब्यापारीलाइ नहटाउने भनेर टेण्डर स्थगन गरिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो टेण्डर पुसमा खोलिएको थियो । यो टेण्डरमा ब्यापार नगर्ने बिचौलियाहरुको ठुलो चलखेल शुरु भएपछि ब्यापारीहरु मर्कामा परेका हुन् । यस्ता बिचौलियाहरुले ब्यबस्थापन समितिलाइ नै दबाबमा पारेर आफ्नो पक्षमा टेण्डर पारेका अधिकांश पीडित ब्यापारीहरुको भनाइ छ । महानगरको यती ब्यस्त स्थानमा रहेको र शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा भएको ज्यादतीप्रति प्रहरी प्रशासनको वेवास्तालाइ यहांका नागरिक समाजले आलोचना गर्दे आएका छन् ।