काठमाडौँ । समृद्धिको नारा लगाउँदै सन् २०१४ मा पहिलोचोटि सीधै लोकसभा छिरेका नरेन्द्र मोदी अहिले देशभक्ति वा राष्ट्रवादको नारासहित प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरिएका छन् । प्रश्न उब्जन्छ, अब के गर्लान् ? उनको एजेण्डा के होला ? यसमा शंका छैन कि, उनको पार्टी हिन्दूत्वप्रति दृढ छ ।
विश्वको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र छिमेकी थियो, नेपाल । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा नेपालमाथि संविधान जारी भएलगत्तै आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेको निहुँ पारेर नाकाबन्दी लगाएको धेरै भएको छैन । अब अघिल्लो कार्यकालभन्दा प्रचण्ड बहुमतसाथ सत्ता सम्हाल्न गइरहेका मोदीले छिमेक नीति कस्तो बनाउलान् ? बिग्रिएको सम्बन्धलाई कसरी सपार्लान् ? दोस्रोपटकको शपथ ग्रहणमा आएको बेला पर्सि शुक्रबार बिहान हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता गरेपछि के दुई देशबीचो सम्बन्ध मित्रवत होला ?
उताबाट फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा जान लाग्नुभएको छ । उहाँ जति भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीसँग व्यक्तिगत रुपमा नजिक हुनुहुुन्छ, त्यति नै कूटनीतिक मामिलाको जानकार पनि मानिनुहुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय सफलतापूर्वक चलाइसकेको अनुभव छ उहाँसँग । नाकाबन्दीताका राष्ट्रवादी अडानका कारण बेग्लै छवि निर्माण गर्न सक्नुभयो । यसबीच पहिलोचोटि कम्युनिष्टहरुलाई सोत्तर पारेर मोदी सत्तारोहण गर्दैछन् । ती मोदीसँग केपी ओलीको वेभ लेङ्थ मिल्दै जाला ? यसका निम्ति निकट विगतका चारवटा उदाहरण हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो हो, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको डेढ सैयौं जन्मोत्सव समारोहमा भाग लिन पोहोर असोज १६ गते न्युयोर्कबाट सीधै नयाँ दिल्ली आएर राजघाटस्थित समाधीस्थलमा फूलमाला चढाएको प्रसंग । गान्धीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यति महŒव दिएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । विजेपी, कंग्रेस आई जो आए पनि राष्ट्रपिताप्रतिको सम्मानमा सबै उत्तिकै समर्पित छन् । भारतले त्यतिबेला एउटा प्रस्ताव राखेको थियो, काठमाडौंस्थित रानीपोखरीछेउ, घण्टाघरमा सबैले चारैतिरबाट देख्ने गरी महात्मा गान्धीको तस्वीरअंकित डिस्प्ले राख्ने । सबै कुरा सदर भयो । परराष्ट्रले पनि कूटनीतिक च्यानलमार्फत दूतावासलाई सहमतिको सन्देश पठायो । तर, त्यो डिस्प्ले टाँगिनु अघिल्लो दिन बालुवाटारबाट खबर गयो, ‘कसैले राति गएर ढुंगा हानिदियो भने के हुन्छ ?’ दूतावास सशंकित भयो, आश्चर्यचकित भयो र योजना रद्द गरियो । गान्धीको जन्मजयन्ती त वर्षको एक दिन आउँछ । १२–१५ जना प्रहरीको सुरक्षा दिएर राखेको भए त्यति उचाईमा कसैले ढुंगा हान्ने काम शायदै गर्थे । तर, सहमतिमा चिसो खन्याउने काम त्यहींनेर भयो ।
दोस्रो हो, दुई महिना अगाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जनकपुर जाँदा जुन होटलमा बसेका थिए, त्यहीं भारतीय राजदूत पुग्नु । संयोगवस एकै होटलमा बास हुनु, तर दुईबीच भेट नहुनु । त्यस विषयलाई लिएर क्याबिनेट बैठकमा आधा घण्टासम्म चर्चा चल्यो । यसबारे कतै न कतैबाट सूचना चुहिनु अस्वाभाविक थिएन । राजदूत पुरीले आफ्नो विदेश मन्त्रालय (साउथ ब्लक) मार्फत ठाउँमा यो सूचना पु¥याउने नै भए । तत्काल दिल्लीबाट खबर आयो, ‘यसबारे केही नबोल्नु । कुनै खण्डन वा विज्ञप्ति जारी नगर्नु ।’
तपाईं–हामीलाई थाहा छ, भारतबारे नेपालमा केही छिसिक्क हुनासाथ तुरुन्तै वक्तव्य जारी हुने गर्दछ । यस प्रकरणमा चाहिँ चुनावको मुखैमा दिल्लीले ‘केही नबोल्नु’ भन्ने कडा निर्देशन पठायो, लैनचौरस्थित आफ्नो दूतावासलाई । चुनावबाट जे परिणाम आउला, त्यसपछि परेको व्यहोरौंला, अहिले चूपचाप रहनु भन्नुको के अर्थ हुन्छ ? के बिजेपी वा नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई पूर्ण विश्वास वा तयारी थियो कि यो चुनावबाट पूर्ण बहुमत आउँछ र नेपाललगायतका छिमेकी देशहरुसँग कस्तो सम्बन्ध तय गर्नुपर्छ भन्नेबारे ? त्यसपछि हिसाब–किताब गरेर चलौँला भन्ने रणनीति त होइन त्यो ? सबैलाई थाहा छ, भाजपा हिन्दू सोचबाट अघि बढेको पार्टी हो । त्यसैले ऊ संसदमा दुई सीट प्राप्त गरेको ठाउँबाट हिजो माओवादीकै शैलीमा प्रचण्ड बहुमतसहित देश चलाउने स्थितिमा पुगेको छ ।
०४८ मा पनि माओवादीसँग जम्मा नौ सीट थियो † तर, ०६३ को पुनस्र्थापित संसदमा आउँदा एमाले हाराहारीको भयो र ०६४ को चुनावबाट संसदको सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेकै हो । आज अघिल्लो चुनावको भन्दा १४ सीट बढी ल्याएर जित्ने अनुमान के बिजेपीले गरेको थियो होला ? किनभने, उसलाई राजतन्त्र भनेको हिन्दूत्वको परिपूरक हो भन्ने भेऊ छ । अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काएर राम जन्मभूमि बनाउन तम्सिएको पार्टी हो त्यो । जसरी नेपालमा मधेसी जनअधिकार फोरम रौतहटको नरसंहारबाट उठेको थियो, त्यसरी नै बाबरी मस्जिद जलाएर आएको भाजपालाई अहिले हिन्दूत्व वा राजतन्त्रको नाममा जुन गतिविधि हुँदैछ, के उसलाई यो परिणामको छनक थियो ?
तेस्रो, जनकपुरमा पूर्वराजा–भारतीय राजदूतको एउटै होटलमा आकस्मिक बासलगत्तै ०७५ चैत्र ५ गते काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित होटल ¥याडिसनमा भारतीय दूतावासले संस्कृत सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निम्त्याइनुभएको थियो । १० बजे उद्घाटन हुने गरी तर, बालुवाटारले एक घण्टाअघि ९ बजे खबर पठायो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आकस्मिक अस्वस्थ्यताका कारण आउन नसक्ने हुनुभयो ।’ त्यसपछि राजदूत पुरी आफैँले उद्घाटन गरेर कार्यक्रम शुरु भयो ।
चौथो, दूतावासको तजबिजमा तल्लो तहलाई वितरण गरिने ५ करोडसम्मको खुद्रे परियोजना, जसलाई शेरबहादुर देउवाले कात्तिकमै सहमति दिए तापनि फागुनदेखि सत्तारुढ नेकपा सरकारले अनेकौं चरणको आग्रहका बाबजुद बाटो खोलिदिएको छैन । तीन करोडको दरले सूर्यबहादुरको पालादेखि शुरु भई बाबुराम भट्टराईले सीमा बढाएर ५ करोड पु¥याइदिएको यसखाले सहयोगलाई संघीयताको नयाँ प्रयोग तलैसम्म शुरु भइसकेको नाममा ओली सरकारले निरन्तरता दिन चाहेको छैन । पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण हुँदै जाने यसखाले सम्झौताको म्याद सकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ ।
कस्तोसम्म भने, एक दिन साँझ ७ बजे प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका राजदूत पुरी साढे सात बजेसम्म पर्खाइए र प्रधानमन्त्रीको एक तलामाथि रहेको शयनकक्षमा पुगेर चपाती (रोटी) खाने अनि तुरुन्तै आफ्नी पत्नी नम्रितालाई पनि लैनचौरबाट बोलाएर सँगै डिनर लिनेसम्मको अवसर पाए । व्यक्तिगत तवरमा अत्यन्त राम्रो तर दुई देशबीच अफिसियल हिसावमा यसखाले सानातिना तिक्तताको अवस्था भारतमा हालै कम्युनिष्टहरुको करिव–करिव कत्लेआमजस्तो चुनावी परिणामपछि कसरी अघि बढ्छ ? सन् ०१४ को समृद्धि, अहिलेको राष्ट्रवाद र अब हुने हिन्दू धार्मिकतासम्बन्धी स्पष्ट लाइनबीचको सम्बन्ध सेतु कसरी जान्छ ? अहिले नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष छ ।
नेपालको विकासमा भारतको भूमिका कस्तो रहन्छ ? नेपाल–भारतबीच सन् १९५० लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका सन्धि–सम्झौताहरु, इपिजी प्रतिवेदनको संबोधन जस्ता बाधाहरु कसरी फुकाइन्छ भन्ने कुरालाई माथिका चार घटनाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, छिमेक फेर्न सकिन्न । यस्तोमा अबको पाँच वर्ष कसरी बित्छ ? उता, पाँच वर्षका निम्ति ढुक्कैले भाजपाको सरकार छ, यता साढे तीन वर्षका लागि नेकपाको सरकार छ, त्यसमा पनि अढाई–अढाई वर्षका लागि दुई अध्यक्षबीच आलोपालो नेतृत्वको भित्री सहमति पनि छ । दुई देशीय सम्बन्धको उतारचढावबाट आम रुपमा आधारभूत तहका जनताको जीवनस्तर कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ । जनआस्था साप्ताहिक बाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस