Safal Khabar - अधिकांश कन्सल्टेन्सी विना दर्ता सञ्चालन, सबै कन्सल्टेन्सीले अनिवार्य प्रदेशबाट अनुमति लिनुपर्ने
आइतबार, १२ जेठ २०७६ (Sunday, 26 May, 2019)
कन्सल्टेन्सीको मनपरी

अधिकांश कन्सल्टेन्सी विना दर्ता सञ्चालन, सबै कन्सल्टेन्सीले अनिवार्य प्रदेशबाट अनुमति लिनुपर्ने
सोमबार, ३० बैशाख २०७६, १९ : २७
अधिकांश कन्सल्टेन्सी विना दर्ता सञ्चालन, सबै कन्सल्टेन्सीले अनिवार्य प्रदेशबाट अनुमति लिनुपर्ने
फाईल फोटो

चितवन । चितवनमा सबै जसो कन्सल्टेन्सीहरु दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । नियमन कारी निकायको नजर समयमै पुग्न नसक्दा विना दर्ता कन्सल्टेन्सीहरुले मनपरी गरिरहेको आरोप कन्सल्टेन्सी सन्चालकहरुले नै लगाएका छन् । ‘केहिले सरकारको सबै नियम पालना गर्नुपर्ने केहिले मनोमानी तरिकाले कन्सल्टेन्सी चलाउने यो प्रशासनको विभेद भयो सबैको नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ’ एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले नाम नबताउने सर्तमा गुनासो पोखे ।

चितवनमा करिव ३०० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरु विना दर्ता सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । चोक चोकमा च्याउ उम्रिए जसरी कन्सल्टेन्सी खोल्ने र  शैक्षिक परामर्शका नाममा  श्रमिक भिषामा विदेश पठाउनेदेखि सम्बधन नै नपाएका विदेशी कलेजहरुमा विद्यार्थी पठाएर ठग्ने सम्मका काम कन्सल्टेन्सी सन्चालकहरुले गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्र्न सम्बन्धीत निकाय लाग्नु पर्ने अभिभावकहरुले बताएका छन् ।  एउटै भवनमा आधा दर्जन सम्म शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु सञ्चालन भएको देखियो कति चाहिने हुन कति नचाहिने हुन यसले अन्योलता ल्यायो चितवनमा कन्सल्टेन्सिको अनुगमन गर्न आउनु भएका प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखाका अधिकृत दिपेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
अब जिल्लाका सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु प्रदेश सरकारमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउदैँ उहाँले चितवनका अधिकांश कन्सल्टेन्सी दर्ता विनै सञ्चालनमा आएको दावी गर्नुभयोे  ।

यो वर्षदेखि केन्द्र सरकारले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रित गर्ने व्यवस्था गरेपछि सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।  यस अघि केन्द्र सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले पनि अब नयाँ प्रक्रियाबाटै १ लाख रुपैयाँ धरौटि राखी नयाँ खोले सरह लाइसेन्स लिनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।


केन्द्रको यस अघिको अधिकार प्रदेशमा आएकाले अब सबै काम नयाँ चरणबाट हुने र त्यसका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर प्रक्रिया पुरा गरेकालाई केन्द्रले प्रमाण पत्र प्रदान गरी सञ्चालन अनुमति पत्र दिने नत्र दर्ता नभएका बन्द हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

श्रेष्ठका अनुसार यस अघि केन्द्र सरकार शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएकाह?ले मैले दर्ता गरे भनेर छुट नपाउने र यस अघि दर्ता भएकाह?को नबिकरण केन्द्रले पनि नगर्ने र आफुह?ले पनि केन्द्र सरकारमा दर्ता भएकाको नबिकरण गर्न नमिल्ने भएकाले अव सबै काम नया चरणबाटै हुने उहाको भनाई छ । यस अघि दर्ता भएका वा दर्ता नभएका सबैले प्रदेश बाट नया दर्ता गरेर अनुमति लिनु पर्ने श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ ।

जिल्लामा जिल्ला प्रशासनले अनुगमन तथा निगरानी गर्ने र विना दर्ता सञ्चालनमा रहे प्रशासनले कारवाही गर्ने बताउँदै श्रेष्ठले रित पु¥याएर दर्ता हुन आएकालाई दर्ता गर्न आफुहरु सधैँ तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । आफुहरुले कति कन्सल्टेन्सी आवश्यक हो कति होइन भनेर पनि अध्यन गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुगमन अधिकारी उमेश चन्द्र पन्थीले अब धमाधम कन्सलटेन्सीको अनुगमन गर्ने र दर्ता नभएका सबै बन्द हुने बताउनुभयो ।
यस अघि केन्द्रमा दर्ता भएकाहरु पनि प्रदेशमा दर्ता हुनु पर्ने भएकाले अब केन्द्रमा दर्ता गरेका नविकरण गर्न बाँकि तयारीमा रहेको भनेर कसैले छुट नपाउने उहाँ बताउनु हुन्छ ।  
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस