केन्द्र र प्रदेशवीच फेरि खटपट

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, १५ बैशाख २०७६, ०८ : ०४
केन्द्र र प्रदेशवीच फेरि खटपट

यी हुन् खटपट ल्याउने विषय
१) सगरमाथा वन परियोजना प्रदेश मातहात ल्याउने
२) संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी
३) संघवाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्वन्धि ऐन जारी
४) केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुटटै सिडिओ हुने विद्ययेक दर्ता
५) संविधानमा त्रुटी छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिब्यक्ति
६)मुख्यमन्त्री लालवहादुर राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक

CG Developers Tansen Cement box

काठमाडौं । केन्द्र सरकार र प्रदेश २ को सरकारका वीच फेरि खटपट शुरु भएको छ । कहिले कर्मचारी समायोजन र सरुवाको विवाद त कहिले सरकारले तोकेको विदासमेत सरकारी कार्यालयले पालना नगरेको भनेर हुने विवाद अहिले फेरि प्रशासन अधिकारी नियुक्तिका विषयमा चर्केको छ ।

प्रदेश र केन्द्र सरकारका वीचमा सतहमा देखिने गरेका विवाद मथ्थर हुने भन्दा नयाँ नयाँ शिरावाट झन वढदै जान थालेको छ । तीन तहको सरकार वनेपछि नैअधिकार क्षेत्रका विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारका वीचमा वेला वेला खटपट शुरु भईरहेको छ ।

सवैभन्दा वढी केन्द्र सरकारसँग प्रदेश २ को सरकारको खटपट देखिरहेको छ । केन्द्रमा नेकपाको र प्रदेशमा यही २ नम्वर प्रदेश वाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशमा उसकै सरकार छ । प्रदेश २ मा भने मधेस केन्द्रीत दल फोरम नेपाल र राजपाको संयुक्त सरकार छ । जसकाकारण पनि केन्द्र र प्रदेशका वीचमा अलिक वढी नै टसल देखिदै आएका छ् ।

पछिल्लो पटक प्रदेश २ सरकारले आफैं प्रशासन अधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको विद्ययेक प्रदेशसभामा दर्ता गराएपछि फेरि खटपट शुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले संविधान अनुरुप नै प्रशासन विद्ययेक ल्याएको जिकिर गरेको छ । तर गृहमन्त्री रामवहादुर थापा वादलले जनकपुरको सुरक्षा गोष्ठिमा प्रदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्तिको अधिकार नभएको वताएका छन् ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघको प्रतिनिधी रहेकोले उनीहरुले संघीय सरकार मातहात रहेर समन्वय गर्ने गृहमन्त्री वादलको भनाई छ ।

‘संविधानमा नभएको ‘सीडीओ’ प्रदेशले कसरी नियुक्त गर्छ ? प्रदेशको सीडीओ राख्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले दोहोरो सीडीओ हुँदैन । प्रदेशले कसरी  राख्छ हामीलाई थाहा भएन,’ बादलले शनिवार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

तर प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानको अनुसूचि ६ (१)मा प्रष्ट रुपले प्रदेश प्रहरी, प्रशासन शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा लेखिए वमोजिम विद्ययेक लयाएको वताए ।

‘प्रदेश सरकारको एक्ल सूचिमा प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा हुदाहुदै कसरी संविधान विपरित हुन्छ । विवाद हामीले होइन, केन्द्रले ल्याएको छ ।’ यादवले भने ।

यो विधेयक प्रदेश २ को संसदवाट पारित भएमा त्यहाँका जिल्लाहरुमा प्रदेशका छुटटै प्रशासनिक अधिकारी र केन्द्रको छुटटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने अवस्था आउने छ । यसले केन्द्र र प्रदेशका वीचमा दैधसत्ताकोअ भ्यास गराउने र विवाद निम्ताउने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको विद्येयक पछि केन्द्रसरकार रुष्ट वनेको छ । प्रदेश २ र केन्द्र सरकारका वीचमा यो मात्र खटपटको विषय वनेको छैन । यी दुई सरकार वनेपछि शुरु देखि नै विभिन्न एजेण्डमा  विवाद र खटपट दोहोरिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारका वीचमा अहिलेसम्म दर्जन वढीअसमझदारी देखिईसकेको छ ।

विवादकै कारण प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालवहादुर राउतले अमेरिकामा गर्न खोजेको भ्रमण गत वर्ष नै केन्द्र सरकारले राके लगाएको थियो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अभिब्यक्तिमाथी पनि पटक पटक केन्द्र सरकार र स्वंम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असन्तुष्टि ब्यक्त गदै आईरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस