काठमाडौँ । नयाँ प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरीमा सेवाहदबारे विवाद चर्किएको छ । केही प्रहरी अहिलेको ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दुईथरी लबिङका कारण गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै अन्योलमा परेका छन् ।
कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद कायमै राखिएको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यो व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै ३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई असर गरेकाले हटाइने बताइसकेका छन् । अहिले नै त्यसबारे मस्यौदामा राख्दा विवाद हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने तयारी छ ।
के पर्छ असर ?
निजामती सेवामा उमेर र पदावधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने उमेर, पदावधिका साथै सेवाहदका कारण पनि अवकाश पाउने व्यवस्था छ । भर्ना भएको ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुन्छ । यो प्रावधानले आफूहरूलाई अन्याय भएको प्रहरीको गुनासो छ ।
अहिले प्रहरी संगठन संघीय संरचनामा जाँदा पनि सेवाहद हटाउन नसके कहिल्यै हटाउन नसकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ । ‘यसबाट राज्यलाई पनि करोडौँ फाइदा हुन्छ, संगठन पनि थप बलियो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् । सक्रिय उमेरमै सेवाहदका कारण अवकाश दिँदा संगठनले तालिमप्राप्त जनशक्ति गुमाउने र अर्काेतर्फ पेन्सनभारसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ सेवाहदको राजनीति
०४८ देखि प्रहरीमा सेवाहदको राजनीति हुन थालेको थियो । त्यसवेला सरकारले रत्नशमशेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लागू गरायो । तर, लगत्तै सेवाहद हटाएको थियो । ०६५ मा फेरि ३० वर्षे सेवाहद लागू भएपछि यो कायमै छ । सेवाहदसम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले सहजै संशोधन गरी आफूअनुकूल निर्णय गर्दै आएको थियो । पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले ३० वर्षे सेवाहद हटाउन राय दिएको थियो ।
एकातर्फ प्रदेशमा कसरी र कुन तहसम्मका प्रहरी समायोजन गर्ने र उनीहरूको सरुवा–बढुवालगायतका प्रावधान के हुने भन्ने अन्योल छ । यहीवेला ३० वर्षे सेवाहदको लबिङ पनि संगठनभित्र चर्किएको हो । नेपाल प्रहरीमा सेवाहद हटे अर्काे सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत हट्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवाहद केही महिनाअघि मात्र हटाइएको थियो ।
३० वर्षे सेवाहदका कारण संगठनको नेतृत्वमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । जस्तै, सर्वेन्द्र खनाल डिआइजी भएको केही महिनामै आइजिपी भएका थिए । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । विनागृहकार्य सेवाहदको प्रावधान हटाउँदा पनि केही ब्याचका प्रहरीमाथि अन्याय हुने भएकाले यसमा विवाद भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०२ बैशाख २०७६, ०८ : ०३
लेखकबाट थप