काठमाडौँ । आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकले उपचार सेवा नदिँदा सोमबार हजारौँ बिरामी सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । सरकारले जनताको उपचार पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले जारी गरेको समायोजन ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत शुक्रबारबाट सरकारी चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुचारु नहँुदा दुर्गम क्षेत्रबाट आउने सयौं बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेनन् । उपत्यकाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार बिरामी उपचार सेवाबाट प्रभावित भएका छन् ।
वीर अस्पतालबाहेक उपत्यकाका कान्ति बाल, परोपकार स्त्री तथा प्रसूति अस्पताल थापाथली, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुलगायतका सरकारी अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा सुचारु नहँुदा उपत्यका र उपत्यका बाहिर जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीले उपचारबाट बञ्चित हुनुप¥यो । अस्पतालहरुले आकस्मिक कक्षबाट उपचार सेवा दिए पनि त्यसले बिरामीको चापलाई धान्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाली जनताको करबाट ठूलो धनराशि खर्च गरी उत्पादन गरिएका चिकित्सकबाट नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको अपिललाई वेवास्ता गर्दै आन्दोलनमा जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सङ्घ अन्र्तगत समायोजन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक सङ्घबीच भएका वार्तामा अधिकांश बुँदालाई ग्रहण गरी वृत्ति विकाससँग जोडिएका विषयलाई प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयकमा समावेश गरिसकेको जनाएको छ ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले आन्दोलनरत चिकिसकले सोमबार पनि ओपीडी टिकट काट्न नदिएपछि बिरामी उपचार सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सकले टिकट काट्न अवरोध गरेपछि प्रशासनले चाहेर पनि सेवा सुचारु गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । भर्ना हुनैपर्ने बिरामीलाई भने आकस्मिक कक्षबाट भर्ना गरेर पनि उपचार गरिएको डा. सेन्चुरीको भनाइ छ ।
यता शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले ओपीडी सेवा बन्द भए पनि अस्पताल आएका बिरामीलाई उपचार सेवा दिएको जानकारी दिनुभयो । अस्पताल आउने बिरामीलाई टिकट काटेर आकस्मिक कक्षमार्फत उपचार सेवा दिएको डा. पाण्डेको भनाइ छ । सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक तीन सयदेखि सात सयसम्म बिरामी आउने गर्दछन् ।
यस्तै, कान्ति बाल अस्पतालमा पनि ओपीडी सेवा पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश केसीले ओपीडी सेवा पूर्ण रहेको जानकारी दिँदै बिरामीलाई आकस्मिक कक्षबाट उपचार सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कान्तिबाल अस्पतालमा दैनिक पाँच सयदेखि सात सयसम्म बिरामी आउने भए पनि चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बिरामी सङ्ख्या घटेको बताउनुभयो । उहाँले उपचारको लागि आएका बिरामीलाई विना उपचार नर्फाकाइएको जानकारी दिनुभयो ।
दैनिक ८० जनासम्म सुत्केरी हुने परोपकार प्रसूति रोग अस्पतालमा भने ओपिडि सेवा सुचारु भएको छ । अस्पतालका निमित्त निर्देशक प्राडा गेहनाथ बरालले सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए पनि दिनहुँ अस्पताल बन्द गर्न नसकिने बताउनुभयो । हामी उहाँहरूको मागमा समर्थन जनाउँदछाँै, निमित्त निर्देशक डा. बरालले भन्नुभयो,“प्रसूति अस्पतालमा उपचार सेवा नदिएर बन्द गर्न मिल्दैन ।”
उपभोक्ता हित संरक्षणका मञ्चका उपाध्यक्ष बाबुराम हुमागाईं चिकित्सकको आन्दोलन गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाउने भनेर उल्लेख गर्ने तर अस्पतालमा हड्ताल गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यता आन्दोलन गरिरहेका सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रविन खड्काले सरकारी चिकित्सकका जायज माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । याे समाचार सराेज ढुङ्गेलले गाेरखा पत्रमा लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस