रेशमलाई जन्मकैद : पीडित भन्छन् -‘ढिलै भएपनि न्याय पाइयो’

टीकापुर । गम्भीर अपराधले राजनीतिक उन्मुक्ति पाउन सक्ने शंका भइरहँदा कैलाली जिल्ला अदालतले पीडितका पक्षमा फैसला गरेको छ। कतिपय घटनामा राजनीतिक ओतमात्र हुँदैन भन्ने नजिर कैलाली जिल्ला अदालतको बुधबारको फैसलाले देखाएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्णमा छ । 

भूमिगत रूपमा निर्वाचन लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रेशमलाल चौधरीले सांसदको शपथ खाएको दुई महिनापछि जिल्ला अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको हो। २०७२ भदौ ७ मा ८ सुरक्षाकर्मीसहित ९ जनाको ज्यान गरी भएको टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरी प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ को सूचीमा रेहका बेला राजपाबाट चुनाव लडी कैलाली १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। राजपाको दबाब र थारू समुदायको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई सांसदको शपथ खुवाएको थियो। शपथ खुवाए पनि संघीय संसद्मा चौधरीलाई उपस्थित हुन दिइएको थिएन।

अदालतले बुधबार चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको हो। अदालतले लक्ष्मण चौधरीसहित १३ जनालाई तीन वर्ष कैद र अन्य तीनजनालाई सफाइ दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो।

अदालतले सांसद रेशमलाल, हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डँगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) अनुसार जन्मकैद फैसला सुनाएको हो। ११ जनामध्ये श्रवण चौधरी नाबालक देखिएकाले उनलाई भने अरूको भन्दा आधा अथवा १० वर्ष मात्रै कैद सजाय तोकिएको छ।

न्याय पाइयो : पीडित
टीकापुर घटनामा आफन्त गुमाएका पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘न्यायका लागि तीन वर्षदेखि लडिरहेका थियौं। न्याय नपाइने हो कि भन्ने लाग्थ्यो, तर अदालतले ढिलै भए पनि न्याय दिएको छ,’ घटनामा पति (प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा) गुमाएकी शारदा बोहराले भनिन्, ‘लामो समयदेखि पर्खिएकी थिएँ न्यायका लागि, आज न्याय पाएको महसुस गरेकी छु।’ उनले ढिलै भए पनि राहत पाएको बताइन्। बोहराले भनिन्, ‘फैसला कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ। फैसला कार्यान्वयन भयो भने मात्रै सन्तुष्ट भइनेछ।’ उनले ५८ जनाविरुद्व किटानी जाहेरी दिए पनि ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको भन्दै अदालतले पनि सबै सबुत प्रमाण हेरेरै फैसला गरेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिइन्। सोही घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टकी पत्नी मन्दिरा विष्टले पनि आफूले न्याय पाएको बताइन्। ‘न्याय पाइने होइन कि भन्ने डर थियो। ढिलै भए पनि घटनामा मारिएका परिवारले न्याय पाएका छन्’, उनले भनिन्, ‘अब फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’ उनले राज्यले सहिद घोषणामात्रै गरेको तर सहिदका परिवारलाई आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो गरिन्। ‘फैसलाप्रति सन्तुष्ट भएका छौं’, हत्या गरिएका बलराम विष्टका भाइ धर्मसिंह विष्टले भने, ‘सहिद घोषणापछि पाउने १० लाख मात्रै राहत मिलेको हो परिवारलाई, त्योबाहेक छोराछोरीलाई रोजगारीलगायत पठनपाठनमा सहुलियत पाइएको छैन।’