३५ देशमा फेसबुकका ८२ कार्यालय: नेपालमा किन दर्ता नहुने ? कर किन नतिर्ने ?

सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् । तर, त्यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विपक्षी दल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आशंका गरेका छन् । 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएका सामग्री सरकारले तत्काल हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । निर्देशन नमानेमा सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्नेलगायत सन्देश सम्प्रेषण गर्दा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो प्रावधान खतरनाक रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फौजदारी अपराधमा हुने सजायभन्दा कठोर प्रावधान राखिएको छ । ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने केही कसुरमा ३ वर्ष कैद सजाय व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, सूचना प्र्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भने त्योभन्दा बढी सजाय छ ।’ त्यस्तै, विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दर्ता नभएमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ । अधिवक्ता सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल दर्तासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताए । ‘अहिले प्रत्येक एप सामाजिक सञ्जालकै प्रकृतिका छन् । उदाहरणका लागि गेमसम्बन्धी एपमा पनि कुराकानी गर्न मिल्ने हुँदा त्यसलाई पनि सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा ल्याउन सकिन्छ । त्यसो हो भने एन्ड्रोइड तथा आइओएस एप स्टोरमा भएका सबै एप दर्ता गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने । 
यस्तो छ नेपालको संसद्मा पुगेको विधेयक
कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख, तथ्यांक, लिखित तथा मुद्रित अवस्थामा भएका अभिलेखले कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थासहित संसद्ले पारित गरेमा विद्युतीय अभिलेखले समेत कागजी अभिलेखसरह मूल तथा सक्कलका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनेछन् । त्यसबाहेक विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न हुने करारले समेत कानुनी मान्यता पाउनेछ । 

इ–कमर्सको नियमन 
विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई विद्युतीय करारअनुसारकै वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अनलाइन करारभन्दा फरक किसिमको मालसामान तथा सेवा उपलब्ध गराउन र तोकेको समयभन्दा ढिलाइ पठाउन पाइनेछैन । अन्यथा १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

एनपी डोमेनसमेत नियमनमा
हाल सरकारी नियमनविनै मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिले एनपी डोमेन दर्ता गर्दै आएको छ । तर, एनपी डोमेनलाई सरकारले नियमनमा ल्याउने गरी विधेयक तयार पारेको छ । जसअनुसार डोमेन दर्ता गराउन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निश्चित संस्थालाई तोक्न सक्नेछ । 

क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र
विधेयकमा नेपालभित्र तथ्यांक केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । अन्यथा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।  याे समाग्री नयाँ पत्रिकामा गाेपाल साउदले  तयार पारेका छन् ।