यसरी भइरहेको छ पशुपतिको जग्गा हिनामिना : नाम मात्रको कुत, व्यवसायी कमाइरहेका छन् अकुत

काठमाडौं । काठमाडौंको केन्द्रमा पाँच हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन्थ्यो भने उसले कति कमाउँथ्यो होला ? त्यति नै जग्गाको धनी भएर पनि पशुपतिनाथलाई जात्रापर्व चलाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित मन्दिरको जग्गाजमिन अथाह भए पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला, आसपासका काभ्रे, नुवाकोट, लमजुङका साथै तराईमा सयौं बिघा जमिन भए पनि कोषले वार्षिक करिब ६० लाख रूपैयाँमात्र कुतबापत बुझ्दै आएको छ।

कोषको राजधानी र आसपासको चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गाको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने अर्बौंको सम्पत्ति हुन्छ र यसबाट निजीले झैं भाडा उठाउने हो भने पनि करोडौं हुन्छ। तर राज्यले समायानुकूल ऐनकानुन नबनाउँदा मोहीलगायतले वार्षिक ५६ लाख ३१ हजार दुई सय २३ रूपैयाँमा चित्त बुझाउन कोष बाध्य छ। जुन आम्दानीले पशुपतिको खर्चसमेत धान्न नसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले जानकारी दिए।

यसै आम्दानीबाट परम्पराअनुसार कार्यालयबाट गर्नुपर्ने पशुपति मन्दिरसँग सम्बन्धित पुजारी र रैरकमीको पारि श्रमिक, पूजा खर्च र जात्रापर्वको खर्च पनि धान्न गाह्रो भइरहेको छ। रैरकमीको पारि श्रमिकमा समयसापेक्ष वृद्धि भएको र जात्रा पर्वसँग सम्बन्धित खर्चहरू पनि बढ्दै गएकाले यी खर्च धान्न कुत आम्दानी अपर्याप्त रहेको उप्रेतीले बताए।

‘हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्रस्थल पशुपतिनाथ मन्दिरसँग प्रशस्त जग्गाजमिन र अथाह सम्पत्ति हुँदाहँुदै पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन’, उप्रेतीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पशुपतिको भएको जग्गा पनि व्यवस्थित र सबैबाट कूतसमेत उठ्ने अवस्था छैन, आउने कुतबालीबाट पशुपतिनाथका जात्रा, पर्व र पूजा गर्न सधैं अपुग हुन्छ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार कोषका मातहतका तीन कार्यालयमा चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गा छ। पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी, पशुपतिनाथ भण्डार तहबिल र जयवागेश्वरी भण्डार तहबिल कार्यालयसँग रहेको जग्गाजमिनको मात्र विवरण कोषसँग छ। कोषका अतिरिक्त गुठी संस्थानअन्तर्गत राजगुठी र निजी गुठीमा पनि पशुपतिनाथको जग्गा प्रशस्त छ।

विगतमा लालमोहर, सनद, सवाल, राजपत्र, भोजपत्र र ताडपत्र आदिमार्फत पशुपतिनाथका नाममा अर्पिएका सबै जग्गाको समेत कोषसँग अभिलेख छैन। स्रोतका अनुसार, राजगुठी र निजी गुठीका कतिपय जग्गा भूमाफियाले हडपिसकेका छन्।

कोषका अनुसार, तीनवटै कार्यालयको चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गाबाट वार्षिक ५६ लाख ३१ हजार दुई सय २३ रूपैयाँ र मार्सी फलेको चामल पाँच हजार तीन सय ४५ किलो र दुई सय ५३ दशमलव आठ लिटर तेल जिन्सी प्राप्त हुने गरेको छ। अमालकोट मातहतमा मात्रै एक हजार पाँच सय ३८ रोपनी ११ आना जग्गा छ। जसमा दुई हजार एक सय ४० मोही छन्, जसबाट केवल १९ लाख कुतबापतको रकम संकलन हुन्छ।

भण्डार तहबिल मातहतमा तीन हजार दुई सय २५ मोहीले दुई हजार दुई सय ८८ रोपनी नौ आना जग्गा कमाइरहेका छन्। जसबाट २५ लाख ९९ हजार पाँच सय १३ रूपैयाँ कुतवापतको रकम संकलन हुन्छ। ललितपुरमा १६ मोहीले २३ रोपनी ९ आना जग्गा कमाएर २२ हजार पाँच सय २८ कुत रकम बुझाउँदै आएका छन्। भक्तपुरबाट एक सय ५२ मोहीले एक सय ३० रोपनी १० आना जग्गा कमाएवापत दुई लाख ६३ हजार ८३ रूपैयाँ कुत बुझाउँछन्।

नुवाकोट सुनाखानीका १८ मोही ७७ रोपनी ५ आना जग्गावापत १३ हजार ६ सय २२ रूपैयाँ बुझाउँछन् भने लमजुङस्थित पुवाका एक मोहीले पाँच रोपनी जग्गावापत चार हजार तीन सय ७० बुझाउँछन्। काभ्रे पाँचखालका १३ मोहीले एक सय १४ रोपनी ३ आना जग्गा कमाएवापत १७ हजार दुई रूपैयाँ बुझाउने गरेका छन्।

भण्डार तहबिल मातहतको दुई हजार ६ सय ३९ रोपनी ६ आना जग्गा ३ हजार चार सय २५ मोहीले कमाइरहेका छन्। जसबाट कोषले २९ लाख २० हजार एक सय १९ रूपैयाँ कुत बुझ्दै आएको छ। जयवागेश्वरी भण्डार तहबिलको चार सय ९५ रोपनी ५ आना जग्गा एक हजार १८ मोहीले कमाइरहेका छन्, उनीहरूले सात लाख ३९ हजार सात सय ४४ रूपैयाँ कुतबापत बुझाउँछन्।

जयवागेश्वरीअन्तर्गत काठमाडौंमा एक हजार १५ मोहीले चार सय ९२ रोपनी १३ आना जग्गाबापत सात लाख ३५ हजार एक सय ९४ रूपैयाँ कुत बुझाउँदै आएका छन् भने ललितपुरका तीन मोहीले दुई रोपनी सात आना जग्गा कमाएबापत चार हजार पाँच सय ५० रूपैयाँ कुत बुझाउँछन्।

काठमाडौंकै जग्गा गायब
पशुपतिको काठमाडौंमा तीनवटा मौंजा गायब छन्। भीमसेन गोला, शंखमूल र मूलपानीमा रहेको तीन सय रोपनी जग्गाको कोषसँग विवरण छैन। काठमाडौंको सुकेधाराको सडकसँगै जोडिएको करोडौं मूल्यको जग्गा पनि अतिक्रमित छ। गोलढुंगास्थित जग्गाको लगत पनि कोष, मालपोत र गुठीसँग छैन। तराईका चार जिल्लाको ११ सय रोपनी जग्गा गायब रहेको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भइसकेको छ।

तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीले ज्ञानप्रसाद पोखरेललाई अख्तियारनामा दिएपछि पशुपतिको जग्गा र सम्पत्तिको दुरूपयोग भएको स्रोतले बताएको छ। पशुपतिको सम्पूर्ण जग्गा प्रशासन प्रमुख भट्टको हात रहेका मौका पारी शास्त्रीको अख्तियारनामाको पोखरेलले दुरूपयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ।

२०४५ सालमा पोखरेलले सर्लाहीको मूर्तियालगायतका स्थानमा काठमाडौंमा बस्नेलाई मोही कायम गर्दै सयौं बिघा जग्गा आफू नजिक र प्रभावमा रसिदका भरमा वितरण गरेका थिए। पोखरेलसहित विसेटनायक ध्रुवप्रसाद रिमाल, मदनगोपाल श्रेष्ठलगायतको मिलोमतोमा पूर्वमन्त्री बलबहादुर राई, कमल बोगटी, शिवशरण राजभण्डारीलगायत काठमाडौंलगायतका स्थानमा बस्नेलाई मोही खडा गरेर जग्गाको दुरूपयोग गरेका थिए। अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि एक वर्षमै पोखरेलको अख्तियारले खोजेको थियो। पोखरेलविरुद्ध विशेष प्रहरीले समेत छानबिन गरेको थियो।

३५० रोपनी अझै खोजिएन
कोषले पशुपति गुठीको नाममा दर्ता भएका जग्गामध्ये साविकका लगतबाट करिब ३५० रोपनी अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १२ वर्षअघि साढे तीन सय रोपनी जग्गा खोजी गर्न निर्देशन दिए पनि अझै सो काम हुन सकेको छैन। साविकको लगतमा देखिए पनि फिल्डमा देखिएको उक्त जग्गाको स्थिति कोषले हालसम्म पत्ता लगाउन नसकेको हो। सार्वजनिक लेखा समितिले चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यसहित बनाएको समितिले विभिन्न २१ विषय र क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

समितिले बनाएको उपसमितिले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवको अध्यक्षतामा एक कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार पारी उक्त जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो। केसीले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मौजुदा कार्यालयहरूको लगतको जग्गा पनि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट अतिक्रमण भएकाले कोषले उल्टै मुद्दामामिलासमेत खेप्नु परिरहेको उल्लेख गरेको थियो। समितिले गुठी तैनाथी जग्गाको संरक्षण र सदुपयोग नगरेको पनि उल्लेख गरेको थियो। जसअनुसार, तैनाथीमा रहेका पशुपति क्षेत्रभित्र र बाहिरका जग्गाको सदुपयोगका सम्बन्धमा कुनै योजना बनाएको देखिएको थिएन।

‘नेपालको इतिहाससँग सम्बन्ध राख्ने जोसमनि सम्प्रदायको मठ रहेको मित्रपार्कको जग्गा सदुपयोगका लागि कुनै योजना तयार गरेको छैन। उक्त जग्गा व्यक्तिविशेषले उपभोग गरिरहेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा छ। गरिमामय संसद्को एक समितिले १२ वर्षअघि हराएको ३ सय ५० रोपनी जग्गा खोज्नू, लगतको जग्गा पनि व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरेको र मित्रपार्कको मठ रहेको जग्गा दुरूपयोग भएकोजस्ता विषयमा कोषको ध्यानाकर्षण गराए पनि अझै कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन।

होटलले तिर्छ रोपनीको १५२ !
पाँचतारे हयात रिजेन्सी होटलले एक रातको एउटै कोठाको हजारौं रूपैयाँ लिन्छ। होटलका लागि जग्गा प्रयोग गरेबापत पशुपतिनाथलाई प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रूपैयाँ भाडा (कुत) तिर्छ। कोषअन्तर्गतको १८ रोपनी उसले चर्चेको छ। त्यसबापत कोषले वर्षको ३२ हजार आठ सय ६५ रूपैयाँ मात्र पाउँछ। तारा गाउँ विकास समिति यसको मोही पनि छ। होटल ४५ रोपनी जग्गामा छ। होटलले अमालकोट कचहरी मातहतको उक्त गुठी जग्गा २०४९ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको हो।

आनामा हिसाब गर्दा मासिक नौ रूपैयाँ ५० पैसा हुन आउँछ। होटलले करिब १८ रोपनीको ९ वटा कित्ताको गुठीजग्गा प्रयोग गरेबापत ३२ हजार ८ सय ६५ रूपैयाँ तिर्दै आएको हो। होटलले तिर्ने यो कूतबाली २०६८ सालसम्म तिर्दै आएको रकममा ५० गुणा वृद्धि गरिएको कोषका कर्मचारी बताउँछन्। कोषले एक रोपनी जग्गाको एक मुरी (२० पाथी) धान तिर्नेगरीको कूतबाली निर्धारण गरेको छ। जसबापत कोषले एक मुरीको करिब दुई हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको छ।

सबै जग्गाको लगत छैन कोषसँग
कोषअन्तर्गत रहेका गुठीजग्गा सबैको लगत पनि कोषसँग छैन। कतिपय दर्ता छुट भएका छन् भने कतिपय कोषका हुन् वा होइनन् भन्ने पनि थाहा छैन। लगतमा नदेखिएका जग्गा फिल्ड बुकमा पशुपति गुठी भनी जनिएको छ वा छैन, कोषका कर्मचारी नै अलमलमा छन्। साविक लगत भिडेर आएपछि मात्र कोषको गुठीजग्गा हो भन्ने थाहा हुने कर्मचारीको भनाइ छ। होटल भएको क्षेत्रमा यस्ता जग्गा पनि हुनसक्ने उनीहरूको भनाई छ।

कोषका यसरी कुतबाली नउठ्दा पाशुपत क्षेत्रका मठमन्दिरमा चढाउने फलफूल आदिमा खर्च गर्न समस्या भएको जात्रापर्व सञ्चालन गर्ने कर्मचारीसमेत बताउँछन्। कोषका अनुसार, पशुपतिनाथमा कार्यरत पूजारी भण्डारी, रैरकमी एवं मठाधीश आदि न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य छन्। कुतबालीबापत उठ्ने रकमले सामान्य खर्च नधान्दा ती मठमन्दिरको संरक्षण एवं संवद्र्धनमा आवश्यक न्यूनतम खर्चसमेत हुन सकेको छैन।

कोषका अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणादेखि शाह र मल्लकालमा शासकदेखि जनतासम्मले कुनै मन्दिरको नित्यपूजा सञ्चालनदेखि निरन्तर मठमन्दिर सहीसलामत होस् भनी जग्गा दान दिएका थिए। दाताले जग्गा दिएर भगवान् र मठमन्दिरलाई आवश्यक पर्ने खर्चमा कमी नहोस् र खर्च नभएर पूजा नरोकियोस् साथै मन्दिर जीर्ण भएर हेला गर्ने अवस्था नहोस् भनी कोषलाई जिम्मा दिएका थिए। कोषले जग्गा कमाउन मोहीलाई दिएर जग्गा प्रयोग गरेबापत कुतबाली उठाउँदै आएको छ।

पशुपतिको जग्गा बालुवाखानीलाई
कोषको गोठाटारमा पाँच सय ३४ रोपनी जग्गा छ। जहाँ बालुवा खानी सञ्चालन छ। कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेलले २०६५ कात्तिक ५ गते करिब चार सय रोपनी जग्गा बच्चुराम दाहाललाई बालुवाको ठेक्का दिने सम्झौता गरेका थिए। तत्कालीन कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर हमालको संयोजकत्वमा मूल्य निर्धारण समिति बन्यो। समितिले न्यूनतम ३ रूपैयाँ प्रतिक्यूबिक फिटका दरले मूल्य निर्धारण गरे पनि सम्झौता ३ रूपैयाँ ५ पैसामा गरियो।

सत्ता परिवर्तनसँगै कुइँकेलले राजीनामा दिए। लगत्तै सदस्यसचिव बनेका परमानन्द शाक्यले कात्तिक ११ गते सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यादेश दिए, बालुवा खानी सञ्चालन सुरु भयो। यसबीच विभिन्नपटक यसविरुद्ध निवेदन परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाको कारोबार बन्द गर्न कोषलाई आदेश दियो। त्यसपछि केही समय चल्दै र बन्द हुँदै भयो।

त्यसपछि सदस्यसचिव भएका सुशील नाहटाले खानी सञ्चालन गराए। पुनः चल्दै बन्द हुँदै भयो। उनले पुनः २०६८ जेठ २३ गते बच्चुरामसँगै प्रतिक्यूबिक फिट ६ रूपैयाँ २० पैसामा अर्को सम्झौता गरे। केही समय चलेर पुनः रोकियो। बालुवा खानी बच्चुराम दाहालको नाममा लाइसेन्स भएकोमा उनले तीन थपेर कम्पनीमा नाममा (बच्चुराम बालुवा खानी प्रालि) बनाए। प्रालिले खानी चलायो। २०७० असारदेखि बच्चुरामले छोडेपछि लवराम दाहाल, भेष भट्टराई, जनक बस्नेतको नाममा कम्पनी भयो।

कम्पनीको तर्फबाट बालुवासँगै माटो पनि बेच्ने सम्झौता भयो। कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डन र कम्पनीका लवराम दाहालबीच सम्झौता भयो। माटो बिक्री हुन थालेपछि अख्तियारमा उजुरी परेर मुद्दा चल्यो। यसबीच विशेष अदालतमा मुद्दा प¥यो। २०७३ भदौ ५ गते अदालतले कोषको जग्गामा रहेको बालुवा र माटो बिक्रीमा भष्टाचार भएको ठहर गर्दै बच्चुरामलाई १४ करोड ४५ लाख र मीठाराम दाहाललाई १४ लाख २६ हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त बालुवा खानी दुई वर्षदेखि बन्द रहेको जानकारी दिँदै कोषका कार्यकारीनिर्देशक उप्रेतीले भने, ‘बृहद् गुरुयोजना बनाइरहेका छौं, यसमा उक्त जग्गा र खानीबारे दीगो समाधान खोज्दैछौं।’

धर्मशालामा रजाइँ
कोष मातहतको गौशाला चोकस्थित धर्मशालाबाट नेपाल मारवाडी परिषद्ले भाडामा लिएको छ। त्यहाँ बनेको भवनका सटर र कोठाबाट मासिक लाखौं रकम आम्दानी हुने भए पनि परिषद्ले कोषलाई भने साढे नौ रोपनी जग्गावापत मात्र मासिक करिब चार हजार बुझाउँदै आएको छ। परिषदबाट कोषले भूबहाल (ठेक अर्थात् ठेकिएको रकममात्र दिँदै आएको) निर्धारण गरेबमोजिम वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ बुझाउँछ। कोषका कर्मचारी भने पशुपतिनाथका नाममा रहेको जग्गाबाट निजी संस्था मोटाएको तर पशुपतिनाथ भने दुब्लाउँदै गएको बताउँछन्। उनीहरूले तत्काल समयसापेक्ष रकम तिर्नेगरि सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। परिषद्ले धर्मशालाको भवनमा रहेका १७ सटरबाट मासिक २५ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म भाडा उठाउँदै आएको छ।

दुई सय ६४ हेक्टरमा पाशुपत क्षेत्र
पाशुपत क्षेत्र दुई सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। गौशाला, रातो पुल, गोपीकृष्ण हल, रिङरोड, मित्र पार्क, पिपलबोट, गौरीघाट, कुमारी गाल, खरीबोट, बागमती नदी, विमानस्थलको आधा भाग, सञ्चार ग्राम, शारदा उच्च मावि, पिंगला स्थानहँुदै पुनः गौशालासम्मको भूभागलाई पाशुपत क्षेत्र मानिन्छ। कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले पशुपतिनाथको चल अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति बनाएर काम अघि बढाएकाले अब सबै जग्गाको अभिलेख चुस्त दुरुस्त बनाइने बताए।  समाचार आजको अन्नपूर्ण पत्रिकाबाट लिएको हो।