होसियार ! अब साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोडसम्म जरिवाना , १५ वर्षसम्म जेल

सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानि पु-याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयकलाई कानुनी रूप दिन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने बताए ।
‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनको विधेयक तयार भएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । निर्णयपछि संसद् सचिवालयमा पेस हुनेछ,’ उपसचिव पौडेलले भने, ‘संसद्मा छलफल र आवश्यक परिमार्जनपछि यसले कानुनको मान्यता पाउनेछ ।’

१६ परिच्छेद र १३२ दफामा समेटिएको विधेयक ४५ पृष्ठ लामो छ । विधेयकमा पहिलोपटक विद्युतीय शासनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था, यसको सम्प्रेषण, प्राप्ति तथा स्वीकारसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसाय, सेवा प्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधि न्यायधिकरणसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् । विधेयकमा सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र कानुन उल्लंघन गरेको हकमा कसुरदारविरुद्ध हुने कसुर तथा सजाय र अनुसन्धान तथा प्रमाणसम्बन्धी व्यवस्था पनि छन् । डिजिटल हस्ताक्षर र डोमेन नाम दर्तासम्बन्धी व्यवस्थासमेत विधेयकमा समेटिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएको हो ।