यी तीन घटना... जसले उठाए गम्भीर प्रश्न

शित्तल शर्मा 
काठमाडौं । लोकतन्त्रको वास्तविक मापन निर्वाचनले मात्र गर्दैन । नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, संवैधानिक संस्थाहरू स्वतन्त्र छन् कि छैनन्, र राज्यको शक्ति कानुनअनुसार प्रयोग हुन्छ कि राजनीतिक इच्छाअनुसार ? यी विषयले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य निर्धारण गर्छन् ।

पूराना दलप्रति चरम आरोप लगाएर नयाँ र फरक भाष्य बनाउँदै चुनावमा प्रचण्ड बहुमतसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उक्त पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारमा पुगेपछिका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले राज्य कसरी चलिरहेको छ भन्ने चित्र प्रष्ट देखाउँछ । 

पछिल्ला केही दिनमा सार्वजनिक भएका तीन फरक घटनाले बालेन नेतृत्वको सरकारले राज्य सञ्चालन कसरी गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने प्रश्नलाई सतहमा ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरसँग सम्बन्धित आत्मदाह प्रकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारबीच भएको भनिएको घटनाक्रम तथा सरकारको आलोचना गर्ने वा विरोध प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिमाथि भएको पक्राउसम्मका यी सबै घटनालाई एउटै सूत्रले जोडेको देखिन्छ। त्यो सूत्र हो – राज्य शक्तिको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ?

पहिलो घटना :  जिम्मेवारीभन्दा दोष सार्ने प्रयास 
त्रिपुरेश्वरमा मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेपछि राज्यको पहिलो दायित्व घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारप्रति संवेदनशील बन्नु थियो। तर घटनापछि सार्वजनिक भएका विवरणले अर्को चित्र प्रस्तुत गर्छन्।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीलाई जिल्ला प्रहरी परिसरमा बोलाई लामो समयसम्म राखिएको, कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलमाथि क्षतिपूर्ति र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको तथा स्थानीय सरकारलाई नै घटनाको मुख्य जिम्मेवार देखाउन गृहमन्त्री स्वंयमले गरेको अथक प्रयास देखिने गरी नै छरपष्ट सार्वजनिक भयो।

सरकार सञ्चालनका तौरतरिका, आम जनताको तीव्र महत्वांकाक्षा र सरकार गठनपछि बढेको जनताको निराशा र जनआक्रोशलाई वेवास्था गर्ने बाटोमा सरकार लागेको यो घटना पछि देखिएको छ । प्रश्न उठ्छ–  राज्यले आफ्नै जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुभन्दा दोष अरूमाथि सार्ने अभ्यास गर्न थालेको हो ? यदि प्रशासनिक संयन्त्रलाई कानुनी प्रक्रिया भन्दा राजनीतिक निर्देशनले चलाइन्छ भने त्यसले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।

दोस्रो घटना : संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र कि राजनीतिक दबाबमा ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै मन्त्रालयको शाखा होइन। संविधानले उसलाई सरकारमाथि समेत निगरानी राख्ने स्वतन्त्र निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का लिँदा अनियमितता भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई घन्टौं राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ।

यस्तो घटनाले एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ। संवैधानिक निकायहरूले आफ्नै निर्णय आफैं गर्छन् कि राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट गराइन्छ ? लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ। तर संविधानभन्दा शक्तिशाली हुन सक्दैन। यदि सरकार र संवैधानिक निकायबीचको सीमारेखा मेटिन थाल्यो भने त्यसको असर एउटा मुद्दामा मात्र सीमित रहँदैन।

त्यसले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउँछ। अबका दिनमा संवैधानिक अंगहरु कठपुतलीका रुपमा सञ्चालन हुने हुन् ? प्रश्न उठेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तका आधारमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्काका चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने सन्तुलनका संरचना हुन् । तर, अहिले न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका समेत कार्यपालिकाको लाचार छायाँ जस्तो बन्न पुगिरहेका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सुहाँउने विषय होइनन् । 

तेस्रो घटना : प्रश्न गर्ने अधिकार पनि जोखिममा ?
लोकतन्त्रमा सरकारको प्रशंसा गर्ने अधिकार जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, आलोचना गर्ने अधिकार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर पछिल्ला दिनमा सरकारको आलोचना गर्ने युट्युबर, सामाजिक अभियन्ता, स्वास्थ्यकर्मी, जेन–जी अभियानका अगुवा तथा प्रदर्शनमा सहभागी नागरिक पक्राउ परेका घटनाले अर्को चिन्ता जन्माएको छ।

कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि कारबाही हुन सक्छ। तर आलोचना, प्रश्न वा असहमतिलाई नै सार्वजनिक सुरक्षाको मुद्दा बनाएर पक्राउ गर्ने अभ्यास बढ्दै गयो भने त्यसले नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा साँघुरो बनाउँछ।मानवअधिकारकर्मी, पूर्व प्रहरी अधिकारी तथा कानुनविद्हरूले समेत पछिल्ला घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब बढेको संकेत दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

तीन घटनाले देखाएको साझा चित्र
यी तीन घटनाको प्रकृति फरक देखिए पनि उनीहरूले उठाएका प्रश्न एउटै छन् :– 
– प्रशासनिक निर्णय स्वतन्त्र छन् कि राजनीतिक निर्देशनमा ? 
– संवैधानिक निकाय आफ्नै अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् कि दबाबमा छन् ? 
– नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दा कानुनी संरक्षण पाउँछन् कि पक्राउको जोखिम ? 

यी प्रश्न केवल एउटा सरकारसँग सम्बन्धित छैनन्। आज जसले सत्ता चलाइरहेको छ, भोलि ऊ प्रतिपक्षमा पनि पुग्न सक्छ। तर राज्यका संस्थाहरू कमजोर बनाइए भने त्यसको मूल्य सबै राजनीतिक दल र अन्ततः नागरिकले तिर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको शक्ति सरकार कति बलियो छ भन्नेमा होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउने नागरिक कति सुरक्षित छन् भन्नेमा निहित हुन्छ। शक्ति प्रयोग गर्दा संयमता हराउन थाल्यो, आलोचनालाई अपराध मान्न थालियो, संवैधानिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावमा ल्याउने अभ्यास बढ्यो भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना बाँकी रहे पनि त्यसको आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ।

नेपालले दशकौं संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो भने सरकार, संवैधानिक निकाय, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व सबैले संविधानले कोरेको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। नत्र आज देखिएका यी तीन घटना भोलिका दिनमा सामान्य घटना होइन, लोकतान्त्रिक अवमूल्यनको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छन्।