विप्लव भेटिएनन्, राउत खोजिएनन्

देशमा द्वन्द्वरत समूहलाई मूलधारमा ल्याउने कार्यादेश पाएको उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीले चार महिनामा ४५ भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहको पहिचान गरी २३ सँग वार्ता गरेको छ । तीन चरणको वार्तापछि २२ समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुन सहमत भएका छन् भने तीन समूहले राज्यलाई हतियार बुझाएका छन् । पटकपटक वार्तामा बसेर सहमतिमा पुगेको जनमुक्ति सेना नेपाल भने सम्झौता गर्ने वेला सम्पर्कमा आएन ।

जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूह, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गोइत समूह र खुम्बुवान मुक्ति मोर्चा (संयुक्त)ले पेस्तोल, रिभल्वरलगायत ३३ थान हतियार बुझाएको वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । उनीहरूले हतियारसँगै गोली गठ्ठा पनि बुझाएका छन् । अन्य केही समूह पनि हतियार बुझाउने तयारीमा रहेको पाण्डेले बताए ।

‘हामीले खोजी गर्दा ४५ समूहको पहिचान भयो । यसमध्ये २६ समूह मात्र अस्तित्वमा रहेछन् । यीमध्ये २३ समूहसँग वार्ता भयो, २२ समूहले शान्ति–प्रक्रियामा अवतरण हुने प्रतिबद्धता जनाए,’ पाण्डले भने, ‘उनीहरूको अवस्था निकै कमजोर रहेछ । कुनै समूहका नेता जेल परेको, कुनै नेतालाई वारेन्ट जारी गरेको र कसैको सम्पत्ति रोक्का भएको पायौँ ।’

वार्ता टोलीले आफ्नै कार्यकक्षदेखि ललितपुरको गोदावरी तथा तराईका विराटनगर, राजविराज र वीरगन्जलगायत क्षेत्रमा ती समूहसँग वार्ता गरेको थियो । भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहसँगको सहमतिमा टोलीले वार्तास्थल तय गरेको थियो ।

८ भदौमा गठित कार्यदललाई दिइएको तीनमहिने म्याद ८ मंसिरमै सकिएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै थप समय मागेपछि १० पुससम्मका लागि थपिएको थियो । वार्ता टोलीले चार महिनामा भएका कामको विवरणसहितको प्रतिवेदन १० पुसमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । वार्ता टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्वतः म्याद सकिएको छ । आवश्यक परे पुनः वार्ता टोली गठन गरिने पाण्डेले बताए ।

पाण्डे नेतृत्वको टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का सदस्य थिए ।

विप्लव र सिके राउतसँग किन भएन वार्ता ?
सरकारले द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्ने योजना बनाएर खासगरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । वार्ता टोलीले विप्लवलाई भेट्न धेरै कोसिस पनि गर्‍यो । तर, विप्लवले भेट्न नचाहेको संयोजक पाण्डेले बताए ।

‘हामीले विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेतासँग वार्ताका लागि छलफल गर्‍यौँ । तर, विप्लवसँग भेट गराउने वातावरण मिलाउनुभएन । चाहँदा पनि भेट्न पाएनौँ । वार्ताको वातावरण नै नबनाएपछि आधिकारिक पत्र पनि पठाएनौँ,’ उनले भने ।

छुट्टै स्वतन्त्र मधेस राज्य माग गर्दै भूमिगत आन्दोलनमा रहेका सिके राउतसँग भने सरकारले वार्ताको योजना नै नबनाएको पाण्डेले बताए । ‘हामीलाई पहिलेदेखि नै सिके राउतसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट थिएन,’ उनले भने, ‘देश टुक्र्याउन खोज्ने पृथक्तावादीसँग वार्ता गर्ने कुरै हुँदैन ।’

ढुंगाना नेतृत्वको वार्ता टोलीले पहिचान गरेको थियो ९६ समूह
संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमातहतको वार्ता उपसमितिले ०७१ मा ९६ समूह पहिचान गरेको थियो । कांग्रेस सभासद् आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको टोलीले देशका विभिन्न भागमा पुगेर केही समूहसँग वार्ता पनि गरेको थियो । तर, त्यतिवेला कतिपय समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा, उनीहरूका नेता–कार्यकर्तामा मुद्दा जारी रहँदा र थुनामै हुँदा पनि शान्ति–प्रक्रियामा आउन नसकेको पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीको निष्कर्ष छ । त्यतिवेला विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा खेपेका १ हजार १ सय ८६ जना जेलमा थिए । अहिले जेलमा ६ सय ७ जना छन् ।

वार्तापछि सम्झौता भएका २२ समूह
-माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपाल
-मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी
-संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल
-संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (आजाद समूह)
-तराई मलेटरी मोर्चा
-संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (कौटिल्य)
-संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् (सन्जुहाङ पालुङ्गवा)
-मंगोल नेसनल रिभोल्युसनरी पार्टी
-मधेसी भाइरस किलर्स
-संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल
-जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टी (भगतसिंह समूह)
-संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल (अविरल समूह)
-संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पवन समूह)
-किरात जनवादी वर्कस पार्टी (साङकेन्मा किराती)
-तराई मधेस टाइगर्स पार्टी
-जनतान्त्रिक तराई मुक्ति (डा. मनोज मुक्ति)
-तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी नेपाल
-किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी
-जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (विवेक समूह)
-जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारी (अविनाश समूह)
-तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेस (मधेस चौधरी)
-खम्बुवान मुक्ति मोर्चा (संयुक्त)

नेता रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गरिदिन धेरै समूहको माग
सरकारी टोलीसँग वार्तामा बसेका धेरै समूहले जेलमा रहेका आफ्ना नेता रिहा गरिदिन र मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न मुद्दाका कारण पनि आफूहरू भूमिगत हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो रहेको सरकारी टोलीले जनाएको छ । यस्ता समूह तराई र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा बढी रहेको संयोजक पाण्डेले बताए ।

 सरकारी टोलीको चार महिनाको खर्च साढे २९ लाख
सरकारी वार्ता टोलीले चार महिनामा २९ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । तलब–भत्तामा मात्रै साढे ११ लाख खर्च भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । वार्ता टोली संयोजकलाई मन्त्रीसरह र सदस्यलाई प्रतिनिधिसभाका सांसदसरह तलब–भत्ता पाउने गरी नियुक्त गरिएको थियो । यस्तै, इन्धनमा ४ लाख ६५ हजार, मर्मतसम्भारमा २० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा २ लाख ३५ हजार, कार्यक्रमका लागि ५ लाख ४२ हजार, अनुगमनमा २ लाख १७ हजार, फर्निचरमा १ लाख १९ हजार र विविध शीर्षकमा ६६ हजार खर्च भएको गृहले बतायो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।